सर्वोच्चमा बहस सकिनै लाग्दा विभिन्न विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीको छलफल, यस्ता छ सम्भावित कदम

जेठ ८ गतेको दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जोडतोडले बहस हुँदैछ । सरकारीपक्षको बहस सोमबारबाट सुरु भएको छ । सरकारी पक्षको वहस सकिए लगत्यै सर्वोच्चले फैसला गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय आफ्ना निटकसंग विभिन्न विकल्प र सम्भावित प्रक्रियाका विषयमा छलफलमा व्यस्त । सोमबार मदन भन्डारीको जयन्ती दिवसमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओली विपक्षी गठबन्धनसंग आक्रोसित मुद्रामा प्रस्तुत भए । माधव नेपाल प्रति सवैभन्दा बढी आक्रोसित थिए ।
सामान्यतः अदालतले गर्न सक्ने निर्णयका दुई विकल्प छन् । विघटनलाई सदर गर्ने र बदर गर्ने । सदर गरे देश निर्वाचनतिर जान बाध्य हुनेछ । निर्धारित समयमा निर्वाचन नभए झनै ठूलो संकट, अनिश्चिता र अँध्यारो सुरुङमा देश फस्न सक्दछ । पहिरो कुरा– संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग कस्तो समयमा कसरी हुन सक्दछ ? यो धारा प्रयोग हुँदा राजनीतिक दल र सांसदहरूको सम्बन्ध के कस्तो हुन्छ ?

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग गर्दा सांसदहरू दलीय अनुशासन र निर्देशनभित्र बस्न जरुरी छ कि छैन ? । यदि छैन भने त्यो कसरी दलीय लोकतन्त्र भयो ? यदि छ भने धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) बीचको भिन्नता के हो ? धारा ७६ (५) को व्यवस्था किन जरुरी भयो ? के यो निष्क्रिय धारा हो ?
दोस्रो कुरा– उपरोक्त सैद्धान्तिक निरुपणले अहिलेका अवस्थालाई कसरी हेर्छ ? धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका दुईवटा निवेदनको संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत के हो ?

सम्भावित फैसलाका विकल्प
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाका ३ वटा विकल्प हुन सक्दछन् । अदालतले धारा ७६ (४) प्रक्रिया पुरा नभएको हुँदा त्यहीनेरबाट संसदीय कारबाही अघि बढाउन भन्न सक्ने छ ।
दोस्रो– १३६ जना सांसदको समर्थनले प्रधानमन्त्री हुनका लागि बहुमत पुग्ने र १४३ जना सशरीर अदालतमा पुगेको कारण देखाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्ने छ ।
तेस्रो– धारा ७६ (५) प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका दुई निवेदनमध्ये कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर ‘फ्लोर टेष्ट’ गर्न स्वयम् संसदलाई अनुमति दिन सक्ने छ ।
यी फरकफरक अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका अवसर र चुनौती पनि फरकफरक हुनेछन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा बाहेक उनले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्ने छैन । संसदभित्र नयाँनयाँ खेलका लागि फेरि स्पेस उत्पन्न हुनेछ ।

ओली र एमालेको भबिष्य
प्रधानमन्त्री ओली मात्र हैन, सिङ्गो एमाले पार्टी नै यतिखेर निक्कै अप्ठ्यारोमा छ । विकल्प एकपछि अर्को गर्दै सीमित हुँदैछन् । जनस्तरमा चर्चा भएजस्तो कुनै ‘नयाँ कार्ड’ वा ‘तुरुपको एक्का’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग बाँकी बचेजस्तो देखिन्न ।

संकटकाल, सेना परिचालन, राष्ट्रपति शासनजस्ता विकल्प ओलीका लागि सहज हैनन्, त्यो बाटोले त उनलाई झनै अलोकप्रिय र इतिहासको कलंक बोक्नुपर्ने अवस्थातिर पु¥याउँछ । स्वयं उनी आफैँ सेना र राष्ट्रपतिद्वारा अपदस्थ हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सायद प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा पनि यस्तो छैन ।
फुटेको एमाले लिएर पुर्नस्थापित संसदमा भूमिका गर्दा होस् वा नयाँ चुनावमा जाँदा दुवै पक्षका लागि थुप्रै असहजता सृजना हुनेछन् । फुटेको एमाले हिजोको जस्तो बलियो पक्कै हुने छैन । फुटाएर अर्को बलियो दल तुरुन्तै बनाउन पनि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री ओली र एमालेको भविष्य कुन बाटो, कसरी अगाडि हिंड्छ ? त्यो प्रष्ट हुन सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनै पर्छ ।

पार्टीभित्रै छन् ओलीका सहज विकल्प
ओलीमाथि अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिएको छ नै, आफ्नै समूहबाट पनि उनीमाथि दबाव बढ्न थालेको छ । एकता वार्तामा रहेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूले अदालतको फैसला जे आएपनि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँछन्, तर ओलीको निरन्तरताका लागि तयार छैनन् ।
बरु ओलीकै समूहमा विकल्प खोजेर भएपनि पार्टी जोगाउनुपर्ने मत सुनिन थालेको छ । माधवकुमार नेपाल वा अरु कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री राख्दा एमालेको सरकार जोगिन्छ भने त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । एमालेको सरकार जोगिएन र कांग्रेस सभापति नै देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने पनि एमालेको एकता जोगाउनुपर्ने मत ओली समूहमा बढ्दो छ ।

जबकी केही अघिसम्म ओलीले यो अवस्थाको कल्पना गरेका थिएनन् । २८ फागुनमा आफ्नो समूहको बैठक राखेर एकलौटी निर्णय गरेका उनी वैशाख ७ को बैठकमा आइपुग्दासम्म निकै अगाडि बढिसकेका थिए । तर एकपछि अर्को संकट थपिएपछि उनी नेपाल समूहसँग सम्वादमा बस्न तयार भए । उनले जब आफू संकटमा पर्छन्, तब मात्र संवाद गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरू गुमाउनुपरेको अवस्था र संघीय सरकारमा पनि लज्जाजनक बर्हिगमनको सम्भावना बढेपछि यतिबेला केपी ओली समूहका प्रभावशाली नेताहरू क्षति रोक्ने विकल्पहरूमा कुरा गर्न थालेका छन् ।
जसमा नयाँ पुस्ताबाट अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने, पार्टी नेतृत्वमा पनि नयाँ पुस्ता ल्याउने, ओली र माधव दुवैलाई अध्यक्ष बनाउने वा अन्तिम विकल्पका रुपमा माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघिसार्ने जस्ता विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ ।

यदि ओलीले ठूलो क्षतिबाट आफुलाई बचाएर सम्हालिन खोजे भने दुई कदम पछाडि सरेर एमाले एकता जोगाउने सम्भावना रहन्छ । अदालतले सिधै देउवालाई सपथ गराउने आदेश दिएन भने यी विकल्पमाथि काम गरेरै भए पनि एमाले सरकार जोगाउने ध्याउन्नमा ओली पक्षीय नेताहरू छन् । तर, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले भने यस्ता विकल्पका विषयमा खुलेर संकेत दिइसकेका छैनन् ।