यि हुन देउवापक्षका अधिवक्ताले उठाएका प्रमुख सवाल ! सरकारी पक्षले कसरी गर्लान प्रतिवाद ?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निवेदक १४६ जना सांसदका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । र आजैबाट सरकारी पक्षले बहस गर्दै छन् । १२ घण्टाको समयमा निवेदकका पक्षबाट ३६ जनाले बहस गरे । जुन समय व्यवस्थापनका हिसाबले उनीहरुका लागि सहज पक्कै थिएन।

किनकि, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै ५ मिनेट मात्र समय पाउने अवस्था बन्यो । जसलाई लिएर संवैधानिक इजलासमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कटाक्ष नै गरे । ‘५ मिनटको समय दिएर के गरेको ? यो त जिस्काएको जस्तो भएन र? ५ मिनटमा के बहस गर्नु?’प्रधानन्यायाधीशले यसो भनेपनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीसँग अर्को विकल्प थिएन। उनीहरुले सोही अनुसार बहसमा भाग लिएर आफ्ना तर्क राखे । जुन १२ घण्टाको समयमा उनीहरुले आधा दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण विषय इजलासका अघि उठाएका छन् र त्यसको निरुपण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विश्वासको मत नलिएको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटन हुने अवस्थाको प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। जसअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न पाउनेछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसदहरु दोहोरिएको लगायतका कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने घोषणा गरिदिइन् । जुन घोषणाको केही घण्टा नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । यहाँ सरसर्ति हेर्दा, संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै विघटन गरिएको देखिन्छ।

तर, उपधारा ५ मा जाने पार गर्नुपर्ने उपधारा ४ हो। जुन उपधारा बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थासम्म काम चलाउ हैसियतमा रहन्छ। र, कथमकदाचित उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके उनले विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् ।
तर, अहिलेको हकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई आफैं उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न गएका थिए। बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाए।

विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँदैन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ बमोजिम लिनुपर्ने विश्वासको मत लिएनन्। बरु उल्टै उपधारा ५ बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी दिए। बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाए।वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ७६ (३) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ५ मा जान नसकिने बताए।ज्ञवालीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए वा नलिए ५ मा जाने आधार नै नरहने र त्यतातर्फ जान भोटेताल्चा नै लाग्ने जिकिर गरेका थिए ।

उपधारा ५ सांसदको विशेषाधिकार
नेकपा एमाले र जसपाका सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको विषयले यतिबेला निर्दलीय व्यवस्थाको झल्को दिने काम भएको बताइरहेका छन् । तर, १२ घण्टाको बहसमा बोलेका अधिकांश कानुन व्यवसायीले भने उपधारा ५ सांसदको विशेषाधिकार रहेको तर्क पेश गरे।उपधारा ३ सम्म दलहरुले सरकार दिने अवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ।

तर, दलहरुले समेत सरकार दिन सकेनन् भने, संसद सदस्य रहेको जो कोही व्यक्तिले सरकार बनाउनसक्ने आधार प्रस्तुत गरे निजलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मर्म संविधानको रहेको जिकिर कानुन व्यवसायीको छ।

अर्थात, जनताको जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसद जोगाउने ब्रह्मास्त्रका रुपमा संविधानले सांसदहरुलाई उपधारा ५ को विशेष अधिकार दिएको र यसमा कुनै दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्कमा कानुन व्यवसायीको एउटै मत देखियो ।

विश्वासको मतको आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने हो, परीक्षण गर्ने होइन
बहसका क्रममा उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय, विश्वासको मतको आधार हो। विपक्षी दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न गए। तर, राष्ट्रपतिले उनले लगेका १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई आधारका रुपमा स्वीकार गरिनन्। बरु, विभिन्न कारण देखाउँदै दाबी खारेज गरिदिइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले संविधानले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा पनि नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सप्रमाण १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको भन्दै राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न उठाए।७६(५) को विधिमा बहुमत हेर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई लागेमा, नचाहेमा भन्ने कुनै पनि कुरा संविधानमा नभएको उनको तर्क हो । कानुन व्यवसायीले विश्वासको मत प्राप्त हुने वा नहुने कुराको परीक्षण संसदबाट हुने भएकाले यसमा राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नरहनेसमेत तर्क राखे ।

देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीमा स्पष्ट बहुमत रहेको कुरा अदालतमा दायर गरिएको रिटबाट नै पुष्टि भइसकेको बताए।
‘राष्ट्रपतिबाट ७६(५) अनुसार आह्वान भएपनि दलहरुले स्वीकार गरे र दुई वटा दाबी परे। यो धारा सक्रिय भइसकेको हुनाले अहिले अरु कुनै प्रश्न हैन। दाबी गर्ने दुईजनामध्ये को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो, त्यसमा देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिको भूमिका अदालतले नै व्याख्या गरिदियोस्
अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा कानुन व्यवसायीको आक्रोश प्रधानमन्त्री ओलीप्रति थियो। तर, यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीप्रति कड्किएका छन् । विशेषगरि उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीकमा नियुक्तिका लागि विपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसहित जाँदासमेत राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेको विषयले उनीहरु राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर कड्किएका थिए।

राष्ट्रपतिले ओलीलाईबाहेक अरु कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नै नचाहेको भन्दै संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसमेत नगरेको कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे। र भने,‘अब राष्ट्रपतिको भूमिका, काम कर्तव्यको व्याख्या अदालतले नै गरिदियोस्।’

आह्वानमै प्रश्न
धेरैले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिइ पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेर संविधानमाथि नै धोकाधडी गरेको तर्क गरेपनि केही कानुन व्यवसायीले भने उपधारा ५ बमोजिम गरिएको आह्वानमै प्रश्न उठाए।

अधिक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्यो भन्दै इजलाससामू प्रश्न गरे। ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनै पर्ने दलील उनले प्रस्तुत गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था के–के छन् भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छन् । विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा पनि ‘मेन्डेटरी’ हो। तर, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभएका यी अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्यो ? एउटै व्यक्ति एउटै कार्यकालमा संविधानका सबै धारा÷उपधारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ?’, आचार्यले प्रश्न गरे । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेकोले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत भएको उनीहरुको तर्क छ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको प्रस्ताव तथा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका विघटित प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ सांसदलाई पनि वैकल्पिक सरकार गठनको आधारका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।निवेदकका तर्फबाट ३६ जना वकिलले बहस गरेका थिए ।

आजबाट सरकारी पक्षको बहस
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा विपक्षीको तर्फबाट आजदेखि बहस सुरु हुँदै छ । सवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सकिएसँगै आजदेखि विपक्षी तर्फको बहस सुरु हुन लागेको हो ।

आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नेतृत्वमा बहस सुरु हुने हुनेछ। त्यसैगरी विपक्षीका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्नि खरेलले पनि बहस गर्ने जनाइएको छ। बहसको लागि सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको छ।