असार २० भित्रमै फैसला आउने, दुवै तर्फबाट सयौंको संख्यामा वकालतनामा, थोरैले बहस गर्ने

काठमाण्डौं, असार ११ ,सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदक र विपक्षी दुवैतर्फबाट सयौंको संख्यामा वकालतनामा परेको भएतापनि यसपटक निश्चित समयको निर्धारण भएकाले थोरै कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ मा गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा दोश्रो विघटनको मुद्दाको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ ।

असार ९ गतेदेखि सुरु भएको बहसका क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट जम्मा आठजनाले बहस गरेका छन् भने रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीलाई छुट्टयाइएको समय आज समाप्त हुंदैछ । आइतबारदेखि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सरकारी वकिल र नीजि कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने संभावना छ ।

रिट निवेदकका वकिलहरु खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, शेर बहादुर केसी, हरिहर दाहाल, शैलेन्द्र दाहालको बहस सकिएको छ । आज श्रीहरि अर्याल, टीकाराम भट्टराई लगायतले बहस गर्ने तय भएको छ ।

यसपटक पति प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन झै दुवैतर्फबाट सयसय भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा वकालतनामा पेश गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट दुईसय जना र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १५० जनाको वकालतनामा परेतापनि दुवै पक्षका सबै कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नपाउने भएकाले तोकिएको समयभित्रमै बहस सम्पन्न भई अगामी असार २० भित्रमै फैसला आउनसक्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

”अघिल्लो पटक समय निर्धारण नभएकाले दुवैतिरबाट सयसयजनाले बहस गरेका थिए,” रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका एक कानुनविद्ले थपे, “तर यसपटक तोकिएभन्दा एक सेकेण्ड पनि समय नबढ्ने भएकाले धेरैले बहस गर्न पाउने छैनन् ।”

उनका अनुसार वकालतनामा पेश नै आफैंमा तथ्यको समर्थन र बहसमा आएका कुराको समर्थन भएकोले त्यसैलाई बहस मानिने अदालती परम्परा भएकाले वकालतनामा पेश भएका सबै कानुन व्यवसायीहरुको बहस मानिने गरिन्छ ।

ती कानुनविद्ले आइतबारबाट प्रधानमन्त्रीका वकिलको बहस सुरु भएमा दुईदिन उनीहरुको, दुईदिन सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहस लाग्न सक्ने र शुक्रबारसम्ममा फैसला आउनसक्ने बताए ।

यसपटक संविधानको धारा ७६(४),७६(५),७६(६) र ७६(७) को व्याख्या गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि सभाको विघटनको अधिकारको प्रयोग, सो मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा निर्वाचनमा जानृुपर्ने अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटनको सन्दर्भमा जारी भएको २०७७ साल फागुन ११ फैसलाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विघटन गर्न पाउने अवस्थाको विश्लेषण समेत गरिने भएकोले केहीदिनभित्रमै फैसला आउनसक्ने पनि कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ । “यसपटक लामो समय पर्खनु पर्ने अवस्था नआउन सक्छ,” रिट निवेदकका ती कानुनविद्को भनाई छ ।