२० मन्त्रीलाई पदच्युत गर्ने सर्वोच्चको आदेशले ओलीलाई फाइदा कि घाटा ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषदमा गरेको दुईपटकको विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको यो आदेशसँगै ओली मन्त्रिपरिषदका २० सदस्य पदच्यूत भएका छन् । विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीबाट अर्थमन्त्रीमा घटुवा भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई मान्यता
मंगलबार जारी आदेशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ओली संसद सदस्य नरहेर प्रधानमन्त्रीको पद स्वत: रिक्त हुन गएको आधारलाई लिएर मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि ओली योग्य नरहेको ‘ठहर’ गरिएको छ । अन्तरिम आदेश भए पनि अन्तिम निर्णय वा ठहर शैलीको भाषा यसमा प्रयोग गरिएको छ ।

अर्थात्, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ । कतिपयले यसलाई विघटनलाई मान्यता दिएको वा वैधता प्रदान गरको भनेर अर्थ्याएका छन् । यदि यसो हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम जुन उद्देश्यले चालेका थिए, त्यसमा उनी सफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । केही मन्त्रीको जागिर टिकाउन नसके पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा उनले जितेको सन्देश गएको छ ।

माओवादीपछि जसपाको बोझ हट्यो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति सत्ता टिकाउन पालैपालो विभिन्न शक्तिको सहारा लिनुपरेको थियो । करिब तीन वर्ष उनले माओवादीलाई आफ्नै पार्टीमा स्वागत गरेर नेकपा नामको पार्टीका नाममा शासन सञ्चालन गरे । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले आफ्नो द्वितीय अध्यक्ष वा सहयोगीका रुपमा उपयोग गरे । जब प्रचढड असहयोग गरे, उनलाई पार्टीबाट निकालिदिए । त्यसमा अदालतको आदेशले अचूक औषधीको काम गरेको थियो ।

माओवादी पार्टी अलग भएपछि केही पूर्वमाओवादी नेताको समूह ओलीसँगै रहेको थियो । उक्त समूहका सात जनालाई ओली मन्त्री बनाएका थिए । ती सातै जनालाई दुईदुईपटक गैरसांसद हैसियतमा मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक घोषणा गरिदियो । यसले पनि ओलीका निम्ति ठूलै बोझ हलुका भएको थियो ।

अहिले जसपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई ओलीले सत्तामा स्वागत गरे । कतिसम्म भने करिब २० सांसद छन् भन्ने अनुमान गरिएको उक्त समूहबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित ११ मन्त्री बनाउनुपरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशले ती सबैजनालाई सर्वसाधारण नागरिकमा परिणत गरिदिएको छ । ओलीले अब तिनका जायज नाजायज हर्कतको भारी बोक्नु नपर्ने भएको छ । यति मात्र होइन, ठाकुर समूहको सर्तअनुसार जारी गरिएको नागरिकता विधेयकलाई पनि अदालतले नै निष्क्रिय बनाइदिएपछि ओलीलाई थप हाइसञ्चो भएको छ । यो अध्यादेश जीवित रहेको भए विरोधीहरुले राष्ट्रियतासँग जोडेर ओलीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने जोखिम थियो । त्यो जोखिमबाट ओलीलाई अदालतले नै त्राण दिएको छ ।

चुनावको जिम्मा ओलीलाई नै
प्रतिनिधि सभा विघटनले मान्यता पाएपछि अब अर्को सरकार गठनको सम्भावना पनि समाप्त भएको छ । अर्थात्, जुन आधारमा ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको घोषणा अदालतले गरेको छ, त्यही आधारमा अब अरु कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहिरहने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जतिसुकै हस्ताक्षर बुझाए पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ खान पाउने आधार खारेज भएको देखिन्छ । त्यसैले चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार नबनेसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहने यस आदेशबाट बुझिन्छ ।

चुनाव नभए के ?
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका कदमले मान्यता पाएपछि अब राजनीतिलाई ‘लिक’मा ल्याउन चुनाव निर्विकल्प बाटो हो । तर, अहिलेसम्म चुनावको तयारीका लागि सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन । महामारीको पारो खासै घटेको छैन । संक्रमण दर २० प्रतिशतमै स्थिर रहनु भयानक चिन्ताको विषय हो । खोप अभियान सुस्त छ । नेपालले पैसा तिरिसकेको खोप समेत नदिएर भारतले नेपालविरुद्ध नयाँ स्वरुपका नाकाबन्दी गरेको छ । मुख्य राजनीतिक पक्षहरु तयार नभएसम्म चुनाव गराउन झन् सकस हुनेछ । कांग्रेसलाई अब आमनिर्वाचनभन्दा आफ्नै महाधिवेशनको चटारोले छोइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा केही गरी ६ महिनासम्म चुनाव नभएमा त्यसपछि मुलुकमा संवैधानिक संकट सिर्जना हुनेछ । त्यसबेला फेरि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत् संविधान संशोधन र तटस्थ चुनावी सरकारको खेल सुरु हुनेछ । त्यतिखेर नयाँ खिलराजको खोजी हुन सक्नेछ ।

यही सम्भावना देखेर विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेताहरु केही निकट न्यायाधीशहरुमार्फत् प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन सम्भव नभए पनि देउवालाई शपथ खुवाउने व्यवस्था गरिदिन माहोल बनाउन खोज्दै छन् । ओलीलाई शक्तिच्यूत बनाएर देउवालाई कम्तीमा ६ महिना सरकार चलाउन दिने, त्यसपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई नै चुनावी मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व दिनसम्मको प्रस्तावमा विपक्षी गठबन्धनले भित्रभित्रै गृहकार्य गरिरहेको छ । यो प्रयास सफल भएमाचाहिँ राजनीतिक तुलोमा ओली कमजोर सावित हुनेछन् ।