प्रतिनिधिसभा विघटनका रिटमा बहस पर्सिदेखि, कसको रणनीति के ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा बहस गर्न निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले आफ्नो तयारीमा छन् । बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यो नियमित सुनुवाइ गर्न १० असारभित्रै बहस नोट पेस गर्न दुवै पक्षलाई गत २६ जेठमै भनिसकेको छ । अहिले कानुन व्यवसायीहरू बहस नोटको तयारीमा छन् ।

दुवै पक्षले आफ्नातर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको नाम पनि पहिला नै सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। 

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बहसको समय तोकिदिएको थियो । निवेदक र विपक्षी दुवैलाई १५–१५ घन्टा तथा एमिकस क्युरीका चार सदस्यलाई ३०–३० मिनेटको समय तोकिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट चारैजना नायव महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नेछन् । सरकारी वकिलका तर्फबाट ६ देखि आठजना रहने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिका पक्षबाट निजी वकिलहरूले पनि बहस गर्ने भएकाले १५ घन्टाको आधा समय तिनीहरुले पाउन सक्नेछन् ।

सर्वोच्चले दिएको आदेशमा वकिलबीच बहस गर्ने समय आफैँ तय गर्न भनिएको छ । तर, सहमति नभएमा निजी वकिल र सरकारी वकिल दुवैलाई साढे सात–साढे सात घन्टा समय दिने उल्लेख छ । 

निवेदक पक्षहरू पनि संख्याका विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । तर, बहस नोट भने तयार गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । समय व्यवस्थापन गर्न निवेदक पक्षलाई अझ बढी सकस छ । हाल सयभन्दा बढीले नाम दिइसकेको र दुई सय हाराहारी वकिल बहस गर्न इच्छुक देखिएको यस पक्षको भनाइ छ । निवेदकका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता र वकालतनामा हालेकासँग कुराकानी गरेर संख्या निश्चित गरिने उनीहरुको भनाइ छ । निवेदकमध्ये पाँचजना त पूर्वप्रधानमन्त्री नै छन् । त्यसैले कसले नेततृत्व गर्ने, कतिजनाले बहस गर्ने, थोरै समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि उनीहरूसँगको सल्लाहमा तय गरिनेछ ।

सर्वोच्चले २६ जेठमा गरेको आदेशमा निवेदक र विपक्षी दुवैका लागि बहस गर्ने समय निर्धारण गरिदिएको थियो । निवेदक पक्षले सुरु बहस १२ घन्टाभित्र सकाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । उनीहरूपछि बहस गर्ने सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले बढीमा १५ घन्टा बहस गर्न पाउनेछन् । यसपछि जवाफ दिने क्रममा पुनः निवेदकले तीन घन्टा समय पाउनेछन् । 

एमिकस क्युरीका रूपमा रहेका चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताले आधा–आधा घन्टा गरी दुई घन्टाभित्रमा आफ्नो बहस सक्नुपर्नेछ । ‘

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध परेका ३० रिटमध्ये तत्कालका लागि सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवासमेत एक सय ४६ सांसद निवेदक भएको रिट मात्र हेरिरहेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेकाले ९ असारबाट यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ सुरु हुनेछ । 

सर्वोच्चले यस रिटलाई द्रूतमार्गबाट फैसला गर्न बहसका लागि समय नै तोकेको हो । जसअनुसार ३२ घन्टा बहसका लागि करिब आठ दिन लाग्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा सामान्यत: दैनिक चारदेखि पाँच घन्टा बहस हुने गर्दछ ।

सरकारी पक्षले भने एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर नै फिर्ता गराउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । यसका लागि मंगलबार साँझसम्मको समयसीमा राखी घनीभूत छलफल भइरहेको छ । एमालेका २३ सांसदमध्ये माधव नेपाल र भीम रावलबाहेक सबैले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सक्ने एमाले संस्थापनको आकलन छ । यसो गर्दा देउवाको दावी कमजोर भई रिट स्वत: खारेज हुने अनुमान छ ।