सेटिङको आरोप लगाउनेविपक्षी गठबन्धनलाई सर्वोच्चको पटक पटक जवाफ : दुई महिनाकैबीचमा ओलीलाई अदालतको चार झट्का, कुन मुद्दामा के आदेश ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी गठबन्धनले सेटिङ गरेको आरोप लगाउने गर्दछन् । सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री कार्यलयबीच सेटिङ रहेको भन्दै सडक भाषण समेत गर्न पुगेका थिए । तर प्रधानमन्धी ओलीलाई भने अदालतले पटक पटक धक्का दिइरहेको छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको सर्वाेच्च अदालत कसैको प्रभाव र दवावमा फैसला गर्दैन । तर पनि विपक्षीहरु भने अदालतलाई दवावमा राख्ने प्रयासहरु पटक पटक गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक इजलास गठन देखिनै लफडा गर्ने अधिवक्ताहरु बहसमै पनि लफडा झिकिरहन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले भने ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको छ । खासगरी गत पुस ५ गते संसद विघटन गरिएपछि ओलीले गरेका प्राय धेरैजसो निर्णयको विरुद्धमा अदालतमा रिट निवेदनहरु दर्ता हुँदै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै उल्लेख ‘ढुङ्गा गिट्टी’ निकास गर्ने निर्णय पनि कानुनी विवादको विषय बन्यो, र सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेर अन्तिरिम आदेश जारी ग¥यो ।

५ पुस २०७७ मा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता पनि ओली सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्दै आएको छ।
पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नागरिकता अध्यादेश, गैरसांसदलाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने निर्णय, ढुङ्गा गिट्टीको निकासी गर्ने निर्णय र कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई कारबाही गर्ने (पार्टी निर्णय)लाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ।

संविधानको धारा ७६को २ अनुसारको सरकारमा विश्वास मत गुमाएपछि सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भएका ओलीले गैर सांसदहरुलाई दोस्रो पटक पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्दै संविधानको उल्लंघन गरेका थिए। एक पटकका लागि गैर सांसद मन्त्री हुन पाउने संविधाको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गर्दै उनले गृहमन्त्रालयसहित सात मन्त्रालयमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले वैशाख ६ गते यसलाई रोक लगाउनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधानको धारा ७८ को उल्लंघन भएको ठहर समेत गरेको थियो। वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसांसद ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा धारा ७८ को उल्लंघन भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

माओबादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको, पार्टीभित्र राजनीतिक रुपमा दुई पक्ष भएको र प्रतिनिधि सभामा विश्वास गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउनका लागि जेठ ८ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघठनको सिफारिस गरेका उनले भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्दै नागरिकताजस्तो संवेदनशिल कानुन अध्यादेशवाट जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेश विधेयकको रुपमा ३ वर्ष भन्दा धेरै समय छलफल गरी प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन रहेको थियो ।

यसरी प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक पन्छाउने, तर सत्ता अप्ठ्यारोमा परेपछि अध्यादेश ल्याउन तयार भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले रोक लगाउँदै केही चेतावनी समेत दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ १७ गते सरकार (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली)को सिफारिसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेदेखि नै विवादित बनेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको पछि ओलीले सत्ता टिकाउनका लागि गरेको एउटा सहमती कच्चा ठहर भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सरकारलाई ८ बुदाँमा आदेश गरेको थियो । नागरिकता अध्यादेशबाट अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिएको पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संकेत गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने पनि सर्वोच्चले ठहर थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म विधायन समेत भनेको छ। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको थियो ।नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कुरा भएकाले त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको ठहर थियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कदममा सर्वोच्चले कडा टिपप्णी गरेको अर्को मुद्दा थियो कर्णाली प्रदेशमा चार सांसदमाथि गरिएको कारबाहीसम्वन्धी मुद्दा । उक्त मुद्दामार्फत सर्वोच्चले माधव नेपाल पक्षका चार सांसदको पद मात्र जोगाएन ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटि खारेज गरी गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको एकल इजलासले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका (सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने) निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै ओलीलाई चौथो झट्का दिएको छ। दुई महिनाका बीचमा ओली सरकारले ल्याएको नीति र ‘व्यक्तिगत रुपमा समेत’ ओलीले चालेका कदमविरुद्ध सर्वोच्चको यो चौथो अन्तरिम आदेश हो। नागरिकता र बजेट संवैधानिक इजलासले दिएको आदेश हो भने मन्त्रीपरिषद विस्तार र कर्णालीका सांसदमाथिको कारबाही एकल इजालशले दिएको आदेश हो ।

प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको संवैधानिक इजलासलले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग ढुङ्गा गिट्टी निकास गरेर ब्यापार घाटा घटाउने भन्ने निर्णयका विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न समेत भनेको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेर ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनलाई ब्रेक लगाएको हो ।