ओलीलाई अदालतको अर्को धक्का, अध्यादेशबाट दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश, राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड उल्टियो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका थप निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाइदिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी मात्र गरेको छैन, अध्यादेशबाट दीर्घकालीन प्रकृतिका काम गर्न नमिल्ने भन्दै ओली सरकारका अधिकारलाई सीमित पनि गरिदिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिइएको थियो । राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्चले जारी गरेको थियो । ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने सरकारी योजना रोक्दा समेत सर्वोच्चले यही तर्क गरेको छ ।
अदालतका यी आदेशले कामचलाउ सरकारका सीमा मात्र कोरिदिएको छैन, ओली सरकारलाई एकपछि अर्को वैधानिक धक्का समेत दिएको छ । सरकारका निर्णय एकपछि अर्को गरी अदालतबाट कार्यान्वयनमा रोक लगाइएपछि ओलीमाथि नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ । नैतिक र वैधानिक धरातल कमजोर हुँदै जाँदा ओली शासनका अप्ठेरा पनि बढ्दै जानु हो ।

त्यसो त ओलीले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई ओलीले गरेको कारवाही समेत सर्वोच्चले उल्टाइदिएर उनलाई पार्टीभित्रै पनि चल्मलाउने ठाउँ साँघुरो बनाइसकेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि बनाइएको नयाँ मापदण्ड समेत कार्यान्वयनयोग्य नभएको राय अदालतले दिएपछि ओलीले राजनीतिक उद्देश्य राखेर गरेका धेरै निर्णय अब कार्यान्वयन नै नहुने भएका छन् । ओली मन्त्रिमण्डलका सात सदस्यलाई अदालतले पदमुक्त गर्दा पनि उनलाई ठूलै धक्का लागेको हो । योभन्दा पनि ठूलो अर्को निर्णय संसद विघटन बदर थियो, जसले ओलीमाथि अझै ठूलो नैतिक दायित्व सिर्जना गरेको थियो । भलै त्यस निर्णयपछिको परिस्थितिलाई ओलीले आफ्नोअनुकूल ढाल्न सकेका थिए ।

अहिले जुन दिशामा अदालतका आदेशहरु सोझिएका छन्, त्यसले ओलीको शासन सत्ताका निम्ति धेरै अनुकूल परिस्थिति छैन भन्ने कुराको संकेत गर्दै छ । दोस्रोपटक गरिएको संसद विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आदेश गरिदिएमा ओलीका निम्ति ठूलो राजनीतिक पराजयको डिलमा पुग्नेछन् । यति हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत गरिएका नियुक्तिका बारेमा परेका रिटमा अदालतले सुनुवाइ गर्न भ्याएको छैन ।