माधव समूहको विपक्षी गठबन्धनसंग मिलेर ओली तर्साउने दाउ , धमाधम ओलीसंगै मिल्दै माधव समूह, देउवा फन्दा फस्दै !

पछिल्लो समय एमालेको माधव नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कित्तामा उभिन थालेको छ । अदालतको आदेशपछि विस्तारै ओली खेमातिर मिल्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड सहित जसपका उपेन्द्र समूह पनि समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार जोगाउन विपक्षी गठबन्धनमा उभिएर निर्णायक भूमिका खेलेको एमालेको असन्तुष्ट पक्षले बागमती, गण्डकी र प्रदेश १ मा भने सहकार्यको रणनीति अगाडि सारेको छ । यी तीन प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेपाल–खनाल समूह प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगै उभिएको हो ।

पार्टी एकता जोगाउन खनाल–नेपाल समूहले लिएको यो लचक नीति हो वा सरकार फेरबदलको अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेल्ने रणनीतिको हिस्सा भन्ने स्पष्ट छैन । तर, खनाल–नेपाल समूहको सहकार्यको कदमले भने ओलीमाथि दबाब बनाएको छ । ओलीसँगको टकरावपछि खनाल–नेपाल समूह घोषित रूपमै विपक्षी गठबन्धनमा देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई साथ दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न साथ दिएको खनाल–नेपाल समूहले आइतबार प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै लचक नीति लिएको छ । खनाल–नेपाल समूहको पछिल्लो कदमले प्रदेश– १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

विपक्षीसँग मिलेर ओलीविरुद्ध चौतर्फी झट्का दिने आक्रमक नीतिबाट ‘युटर्न’ हुँदै लचिलो नीतिको नेतृत्व खनाल–नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले गरेका छन् । उता, गण्डकीमा खनाल–नेपाल समूहका एक मात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नै मतदान गरेका थिए । यद्यपि गण्डकीमा खनाल–नेपाल समूहको सहयोगविनै कांग्रेस–माओवादी–जसपा र राजमोको गठबन्धनबाट विपक्षीको सरकार बनेको छ ।

लगातार ओली समूहलाई साथ दिने पछिल्लो तीनवटै निर्णयसँगै खनाल–नेपाल समूह अब संस्थापनले २ जेठमा फर्काएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको अवस्थामा सहभागी हुने निष्कर्षनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशकी संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य र भिम आचार्यले बेग्लै परामर्श गरेर प्रदेशमा पार्टी र सरकारलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने समझदारी गरेअनुसार दुवैतिर एउटै प्रकारको निर्णय गरेका थिए ।

स्थायी समिति सदस्य तथा बागमती प्रदेशकी संयोजक शाक्यले पनि नेताहरूको टकराव चरम बिन्दुमा पुगेकाले पार्टी एकता जोगाउने उद्देश्यले नै लचकतासहित प्रस्तुत भएको बताउँदै आएकी छन् ।

पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी सुझाब, सरकार र सदन सञ्चालनसम्बन्धी सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्ने पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । केन्द्रमा ओली–नेपालको टकरावले पार्टीलाई विभाजनको तहमा पु¥याए पनि तलबाट मिलेर एकताको सन्देश दिनुपर्ने भन्दै पौडेलले शाक्यसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनबाट उठाइएका डा. खिमलाल देवकोटालाई मतदान गरेर अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा १४ जनालाई मागिएको स्पष्टीकरण फिर्ता गर्ने र कार्यदलले सरकार र संसद् सञ्चालनबारे दिने सुझाब मान्य हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसलाई शाक्यले स्वीकार गरेपछि बागमती प्रदेशको बजेट पनि बहुमतबाट पारित हुने सम्भावना बढेको छ ।

बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल पक्षका प्रभावशाली सांसदहरू अरुण नेपाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत नेताहरू ओलीले २ जेठको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए निसर्त भाग लिएर बाँकी समस्या त्यहीँबाट समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । प्रदेशमा पनि पार्टी मिलाउन उनीहरूले नै सक्रियताका साथ नेतृत्व गरेको र शाक्यलाई पनि दबाब दिएको नेपाल पक्षकै एक सांसदले बताए ।

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि वरिष्ठ नेता नेपालले पनि निकटस्थहरूलाई विभाजनभन्दा पार्टी एकताकै सम्भावना धेरै बलियो बन्दै गएको बताउन थालेका छन् । उनको सचिवालय स्रोतले पनि वरिष्ठ नेता नेपालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संस्थापनलाई साथ दिने गरी एक कदम ब्याक हुन निर्देशन दिएको पुष्टि गरेको छ । ‘उहाँले पनि एक कदम ब्याक भएर मिल्ने तहसम्म मिल्नुस्, तर त्यसको अर्थ समर्पणचाहिँ नगर्नुस् भनेर प्रस्टसँग निर्देशन दिनुभएको हो,’ नेपालको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त, कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई गरिएको कारबाही अवैध भन्दै सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि खनाल–नेपाल पक्ष ओली कमजोर बनेको भन्दै उत्साही बनेको छ । अन्तरिम आदेशले ओलीले एकलौटी गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक मानेकाले २ जेठमा फर्किनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको बुझाइ छ । प्रकाश ज्वालासहित चार सांसदको पुनर्बहालीपछि ३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा एमाले एकल बहुमतमा पुगेको छ ।

ओली–नेपाल केन्द्रमा मिल्नेबित्तिकै कुनै पनि वेला कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नेपाल–खनाल पक्षका १७ सांसदले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउन मत दिएका थिए । नेपाल–खनाल पक्षको १७ र माओवादीको १३ मतसहित ३० मत प्राप्त गरेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकार जोगाएका छन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस भने कतै पनि मत नदिई तटस्थ बसेको थियो ।