दिपक मनाङे टेकोमा अडेको कांग्रेस सत्ता कति टिक्ला ? बुढानिलकण्ठमा मनाङेको चर्चामा माधव देखि प्रचन्डसम्म !

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको बिपक्षी गठबन्धनले बिगतमा आफैले भन्दै आएको कुरा गलत रहेको स्वीकारोक्ति गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिश्वासको मत लिँदा मन्त्रीमै रहेर पनि मतदानमा अनुपस्थित भई आफूहरुको सरकार निर्माणमा सघाउने भएपछि बिगतमा डन भनिएका दिपक मनाङ्गेलाई गुण्डाको उपमा नदिने निश्कर्ष बिपक्षी गठबन्धनले गरेको हो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीवार बिश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए । सो क्रममा उनले बिश्वासको मत पाउन नसकेपछि बिहीवारबाटै पदमुक्त थिए । गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहनुभएका दिपकले आफ्नै सरकारले बिश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित बर्खास्तमा गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले बिश्वासको मत नपाएलगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा बसेको बिपक्षी गठबन्धनले मनाङ्गे गुण्डा नरहेको र आफूहरुसँग मिलेको भन्दै खुसियाली मनाइएको थियो ।

बैठकमा देउवासहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कम्युनिष्ट आन्दोलन बलियो बनाउन कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पनु पर्ने निर्णयसहित एमालेबिरोधी अभियानमा लागेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु सहभागी हुनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताले जनताटाइम्सलाई दिएको जानकारी अनुसार प्रचण्डले नै मनाङ्गेलाई गुण्डा भन्न नहुने भन्दै बिषय प्रवेश गराएका थिए ।

बैठकमा मनाङ्गेकै बिषयमा झण्डै एक घण्टा छलफल भएको र माधव नेपाल, देउवा सवैले दिपक गुण्डा नभएको निश्कर्ष सुनाएका थिए । यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले दिपकलाई मन्त्री बनाउँदा बिपक्षी गठबन्धनले सत्ता जोगाउन गुण्डाको सहारा भन्दै कडा आलोचना गरेको थियो ।

गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ पछिल्लो समय प्रदेश राजनीतिमा ठूलै शक्तिका रुपमा देखापरेका छन् । डेढ महिनाको अन्तरालमा तेस्रोपटक मनाङेले मन्त्रीको सपथ खाएका छन् ।
मनाङबाट चुनाव जितेर मनाङे प्रदेश सांसद बन्दा नै धेरैले जिभ्रो टोकेका थिए । केन्द्रको राजनीतिक उथलपुथलले गण्डकी प्रदेश प्रभावित भएसँगै मनाङेका लागि अर्को ढोका खुल्यो । सरकार जोगाउनका लागि उनको एक मत अत्यन्तै महत्वपूर्ण बनेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले उनलाई ड्याङ्गै मन्त्री बनाइदिए । अपराधिक घटनामा कयौंपटक प्रहरीले पक्राउ गरेर जेलमा कोचेका मनाङे प्रहरीबाटै स्यालुट खाने पोजिसनमा पुगे ।

विपक्षी गठवन्धनतर्फ पनि बहुमत नपुगे केन्द्रमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए । विपक्षीमा गठवन्धनलाई बहुमतको लागि मात्र एक मतको अभाव थियो । अनि मनाङेले त्यो अभाव पूर्ति गरिदिए ।

तर, मनाङेलाई मन्त्री बनाएर पनि मुख्यमन्त्रीको संकट टरेको थिएन । निर्णायक भूमिकामा रहेका जनमोर्चाका सांसदलाई आफूतिर तान्न उनी असफल भए । जनमोर्चाका ३ मध्ये २ सांसद जब विपक्षी गठवन्धनतर्फ खुले, त्यसपछि सरकार गठन र विघटनमा निर्णायक पात्रका रुपमा अगाडि आए मनाङे । गण्डकी सरकार ढल्ने/नढल्ने उनको हातमा देखियो । र, यसबेला उनको चालबाजी पनि कुनै धुरन्धर राजनीतिक खेलाडीभन्दा कम थिएन । मुख्यमन्त्री गुरुङले मागेको विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन मनाङे गायब भए । प्रदेश सरकारको मन्त्रीलाई पुलिसले धुइधुइँ खोज्नुपर्ने अवस्था आयो ।

विपक्षी गठवन्धनतर्फ पनि बहुमत नपुगे केन्द्रमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए । विपक्षीमा गठवन्धनलाई बहुमतको लागि मात्र एक मतको अभाव थियो । अनि मनाङेले त्यो अभाव पूर्ति गरिदिए ।

तर, मनाङे दोस्रोपटक मन्त्री बन्दा भने खासै विरोधको स्वर सुनिएको छैन । यसरी लिइएको छ, मानौं उनी मन्त्रीका स्वभाविक हकदार हुन् । परिस्थिति हेर्दा मुख्यमन्त्रीले उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै नसुम्पेलान् भन्न पनि सकिन्न ।यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा आँधितुफान नै आएको थियो । सत्ता जोगाउनकै लागि एउटा पुर्व गुण्डानायिकेलाई मन्त्री बनाउनु निन्दनीय थियो नै । यसले नेपालको संघीयता अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।

दीपक मनाङे पटकपटक मन्त्री बन्दा अरु ‘जल्दाबल्दा गुण्डानाइके’ हरुले पनि राजनीतिमा आफ्नो भविष्य देख्न थालिसके होलान् । अनि, प्रहरीले पनि गुण्डाहरुको कठालो समात्दा निकै विचार पुर्याउनुपर्ने भयो, कतै मैले भोलीको मन्त्रीको कठालो त समाइरहेको छैन ? भोली यिनैलाई स्यालुट ठोक्नुपर्ने त होइन ? गम्भिर विश्लेषण गर्दा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो समय भएको राजनीतिक खेलकुद असाध्यै घृणित छ । दीपक मनाङेले प्रदेश संसद जोगाइदिनुपर्ने, नयाँ सरकार बनाइदिनुपर्ने परिस्थिति अकल्पनीय र लाजमर्दाे हो । गण्डकी मात्र होइन, अरु प्रदेशमा पनि यस्तै किचलो छ ।