डुब्दै गरेको सरकारी डुंगा ओलीका सारथी बडालले बचाउन सक्लान ?

काठमाडौं, जेठ २८, टर्रो मिजास महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल प्रगतिशिल कानुन व्यवसायीहरुमाझ पनि त्यति लोकप्रिय छैनन ।

उनी आफ्नै समुदायमा त्यत्ति लोकप्रिय छैनन भने आम न्यायिक समुदायमा लोकप्रिय हुनसक्ने खासै आंकलन गरिहाल्न सकिने कुरो भएन ।

पचास बर्षीय बडालले महान्यायाधीवक्तामा नियुक्ति पाएको दुई महिना पनि राम्रोसंग निवत्दै प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो जटिल संवैधानिक मुद्दामा सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बचाउ गर्नुपर्ने जिम्मेबारी आएको छ ।

डुब्दै गरेको ओलीको डुंगालाई बडालले सारथीको काम गर्न सक्लान कि नसक्लान् भन्ने गंभीर प्रश्न खडा भएको छ । नागरिकता अध्यादेश, प्रदेश सरकार गठन लगायतका मुद्दाहरुमा भटाभट सरकारको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी हुन थालेपछि बडालमाथिको चुनौति झनै थपिएको छ ।

जेठ २६ गतेको संवैधानिक इजलासले न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासबाट हट्नुपर्ने उनको मागको सम्बोधन नै नगरी अगाडि बढेको, आवश्यक परे अवहेलनाको समेत कारबाही गर्नसक्ने चेतावनी पाएका महान्यायाधीवक्ताले साच्चिकै ओलीको डुब्दै गरेको डुंगालाई सहज अवतरण गराउन सक्लान भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

संवैधानिक इजलासमा सरकारको जति बचाउ हुन सक्यो त्यति नै ओली सरकारको भविष्य निर्धारण हुने मात्रै होइन एमालेको राजनीतिक भविष्य समेत निर्धारण हुनेछ । यस मानेमा अबको राजनीतिक भविष्य महान्यायाधीवक्ताको सुझबुझ, विद्धवता, विनम्रता र ज्ञानमा भर पर्नेछ । पछिल्ला केहीबर्षहरुमा इजलासबाट बडालले खाएको गाली र हप्कीदप्की देख्ने कानुन व्यवसायीहरुका लागि त झनै उनी अब कसरी अघि बढ्लान् भन्ने कुतुहल बढाएको छ ।

पुस ५ मा भएको पहिलो विघटनको विषय समेत ओलीका नीजि कानुन व्यवसायीको संयोजकत्वको भूमिका निर्वाह गरेका बडालमा तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलको थाप्लोमा अपजस हालेर उम्कीन सजिलो थियो । अहिले बडाललाई त्यो मौका छैन ।

संवैधानिक इजलास आफ्नो पक्षमा गठन नभएको गन्ध पाउनेवित्तिकै आफ्ना दुई पूर्ववर्ति अग्नीप्रसाद खरेल र शुशील कुमार पन्त सहित जेठ २३ गते संवैधानिक इजलासमा पुगी इजलास गठनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दा महान्यायाधीवक्ता बडाल चर्काे तवरले अलोकप्रिय बनीसकेका छन् । अब सरकारको बचाउका लागि उनले बनाउने सरकारी र नीजि कानुन व्यवसायीको टीम र त्यसले इजलासलाई गर्ने सहयोगबाटै उनको व्यक्तित्वको परीक्षण हुनेछ ।

पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरु शुशील पन्त, अग्नी खरेल, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण नेउपाने, विष्णु भट्टराई, बालकृष्ण नेउपाने बाहेकका अन्य बरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेतको टीम बनाउन सक्लान् नसक्लान र छोटो समयमा सरकारको कति प्रभावकारी ढंगले बचाउ गर्लान् भन्ने उनीमाथि चर्काे दबाब परेको छ ।

एमाले र कांग्रेस निकटका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई साथमा लिन नसकेको र अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कानुन व्यवसायीलाई समय उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप ओलीका पूर्ववर्ति महान्यायाधवक्ता खरेलमा लागेको थियो ।

पहिल्यै आफू अघि सरेर कमजोर बहस गरेको भन्दै खरेललाई ओलीले तत्कालै राजीनामा गर्न दबाब दिएको चर्चा बहस नसकिदै बाहिर आएको स्मरण अहिले बडालले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

निवेदक तर्फका शसक्त बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य र चन्द्रकान्त ज्ञवालीहरुलाई टक्कर दिनसक्ने टीम बनाउन नसकेको र इजलासमा पांच मिनेटपनि टिक्न नसक्ने हविगत देखाएको आरोप खरेलमाथि लागेको एमाले निकटकै कानुन व्यवसायीहरु बताउनछन् ।

सरकारलाई औपचारिक रुपमा झिकाईनसक्दै, आफ्नो तात्विक सरोकार देखाउन नसक्दै आफ्ना पूर्ववर्ती सहित जेठ २३ गते संवैधानिक इजलासमा पुगेर इजलास गठनप्रति सरकारी आपत्ति देखाएका बडालले न्यायमाथि अबरोध गरेको सम्मको आरोप खेप्नु मात्रै परेन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त इजलासबाटै अवहेलनामा कारबाहीको चेतावनी समेत दिनुपरेको थियो ।
जेठ २३ मा बडालले इजलासमा जुन रवैया देखाए र २६ गतेको इजलासमा चुइक्कसम्म पनि बोल्न नसक्दा उनीमाथिको आलोकाँचो रवैयाका रुपमा लामो समय न्यायपालिकामा कपाल पकाएका कानुनविद्हरुले औल्याएका छन् ।

आफ्ना काका केशव बडालको नाताबाट एमालेको ओली गुटमा छिरेका र सर्वाेच्चका केही न्यायाधीशहरुसंग व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका बडाल श्रम कानुनका विज्ञ मानिन्छन् । यद्यपी संवैधानिक विषयमा उनको दक्षता र विज्ञताको खासै परीक्षण हुन नसकेको उनलाई चिन्नेहरुले बताउने गरेका छन् ।

अब गठन हुने इजलासलाई उनले आपत्ति गर्न सक्लान् वा कस्तो इजलास गठन होला, उनले सरकारलाई कुन ढंगले संवैधानिक इजलासमा बचाउ गर्लान् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सधैं आफ्नो सरकार गठन हुंदा बरिष्ठ अधिवक्तालाई महान्यायाधीवक्ता बनाउने गरेको र एमालेले भने सधंै कनिष्ठलाई योग्यता बढाउन महान्याधीवक्ता बनाई सर्वाेच्चमा नियुक्ति दिलाउने रणनीति अख्तियार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यस्तो आरोप बडालले चिर्न सक्लान् वा नसक्लान् प्रतिनिधि सभाको दोश्रो विघटनको मुद्दाले समेत निक्र्याैल गर्नेछ । त्यसमाथि आफ्नै असन्तुष्टहरुलाई कसरी बडालले समेट्लान भन्ने पनि पर्खाइको विषय बनेको बामपन्थी कानुन व्यवसायीहरुबीच नै चर्चाको विषय बनेको छ ।

पदीय गरीमाको हिसाबले आइलागेको संवैधानिक इजलासमा सबैतिरबाट डुब्दैगरेको सरकारलाई बचाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका ओलीका उनी कस्तो सारथी ठहरिएलान अबका केही सातामै निक्र्याैल हुनेछ ।

सफल सारथी ठहरेमा सर्वाेच्चमा खाली रहेको पदमा उनलाई ओलीले नियुक्तिका लागि चांजोपांजो मिलाउलान् होइन भने ओलीसंगै सबारमा डुब्ने व्यक्ति महान्यायाधीवक्ता बडाल नै हुन भन्दै एमाले निकटकै कानुन व्यवसायीहरुले उनको कुरा काट्न थाले चर्चा छ ।