ओलीलाई अदालतले नै जेठ २ मा फर्काइदिएको हो ?

काठमाडौँ । नेकपा एमालेमा माधव नेपाल पक्षधरले उठाएको मुख्य मुद्दा हो, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किनुपर्छ । अर्थात्, माओवादीसँग एकता हुनुअघिको अवस्थामा पार्टीको संगठनलाई फर्काउनुपर्छ, जसले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको माग गर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालको यो माग पूरा गरेनन् । त्यसैको झोँकमा माधव नेपालले हरेक मोर्चामा विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर ओलीलाई परास्त गर्ने एकसूत्रीय एजेन्डामा लागेका छन् । ओलीले पनि माधव नेपाल पक्षधरका क्रियाकलापलाई अराजक र पार्टी हितविपरीत भन्दै विभिन्न तहमा कारवाही गर्दै आएका छन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एउटा यस्तो आदेश जारी गरेको छ, जसमा ओलीले पार्टीका नाममा गरिरहेका निर्णयले वैधानिकता नपाउने घोषणा गरिएको छ । गत फागुन २३ गते अदालतले नै एमाले र माओवादी अलग गरी पूर्ववत् रुपमा फर्काइदिएको थियो । तर, ओलीले त्यो पूर्ववत् कमिटीलाई ब्युँताएर पार्टीको बैठक बोलाएनन् । काठमाडौँमा उपलब्ध नेताहरुको एक भेलाबाट फागुन २८ गते महत्वपूर्ण निर्णय लिए । त्यसमा माओवादी नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिनेदेखि पुरानो पार्टी कमिटीका धेरै नेताको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय त्यस दिन भएका छन् । साथै, पार्टी कमिटीलाई भंग गरी दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरिएको छ ।

त्यसयताका हरेक निर्णय महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै नाममा भएका छन् । तर, यसरी गरिएका निर्णयले वैधानिकता पाउन अब मुस्किल परेको छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने प्रकाश ज्वालासहित चार जना सांसदको निवेदनमा बिहीबार गरिएको प्रारम्भिक आदेशले यही भनेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरमि आदेश दिँदै एमालेको दशौं राष्ट्रयि महाधिवेशन आयोजक समतिलाई केन्द्रीय कमिटी वा सोसरह मान्न अस्वीकार गरेको छ । दसौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको आधिकारिक संरचना होइन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारवाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ भएकाले पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय मान्य हुन सक्दैन भन्ने अदालतको ठहर छ ।

अब स्वतः महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथि प्रश्न उठेको छ । यस आधारमा हेर्दा यो बीचमा पार्टी महाधिवेशन आयोजक समतिकिो अध्यक्षको हैसयितमा ओलीले गरेका निर्णयहरूको वैधानकितामा अब माधव नेपालले चुनौती दिन सक्नेछन् । र, एमालेभित्रै उनले आफ्नो हैसियत खोज्न पाउनेछन् । पुरानो पार्टी कमिटी ब्युँताउँदा ओलीले एमालेमा एकलौटी निर्णय गर्न मुस्किल छ ।