ओली सरकारलाई अदालतबाट एकपछि अर्को झापड

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारलाई एकपछि अर्को झापड दिएको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक, कानुनी र नैतिक रुपमा कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

पहिलोपल्ट गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको सबैभन्दा ठूलो र जोखिमपूर्ण कदम थियो । उनको त्यो कदम अदालतबाट उल्टिएमा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नमिल्ने र तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनकै कतिपय सहयोगी एवं विश्वासपात्रहरुले नै बताएका थिए । नभन्दै उनको त्यो कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक घोषणा गरिदियो । तर, ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएनन् ।

यतिखेर दोस्रोपल्ट संसद विघटन गरेको विषय पुनः अदालत प्रवेश गरेको छ । अदालतले पनि यो प्रकरण चाँडै टुंग्याउने गरी बुधबार आदेश जारी गरेको छ । सरकारी पक्षले मौजुदा इजलासका दुईजना न्यायाधीशमाथि अविश्वास प्रकट गरे पनि इजलास पुनर्संरचना भएन । सरकारी पक्षको असन्तुष्टिका बाबजुद इजलासले सुनुवाइ अघि बढाई द्रूत प्रक्रियाबाट विवाद निरुपण गर्ने छनक दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सातजना मन्क्रीको नियुत्ति नै बदर गरिदियो । यो ओलीका निम्ति अर्को झापड थियो । यसले पनि ओलीको शासकीय शैलीमाथि ठूलै नैतिक र वैधानिकताको प्रश्न थियो । यति मात्र होइन, उनको राजनीतिक शक्ति क्षयीकरणममा पनि उक्त आदेशले प्रशस्तै भूमिका खेलेको छ । किनभने, ओलीलाई साथ दिइरहेको पूर्वमाओवादी खेमालाई आफूृसँग टिकाउन मुस्किल परेको छ । यही कारण उनले बिहीबार पूर्वगृहमन्त्री थापाकी पत्नी नैनकला थापालाई मन्त्री पद दिएर फकाएका छन् ।

पछिल्लोपल्ट पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरु भटाभट पुनःबहाली हुन थालेपछि ओलीलाई अर्को धक्का पुगेको छ । अब उनले माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुलाई कारवाही गर्न कठिन भएको छ । उनीहरुलाई कारवाही नगरे विपक्षी गठबन्धन झन् बलियो हुन्छ । प्रदेशहरुमा नेपाल पक्षधरले एकपछि अर्को गरी विपक्षमा मतदान गरी आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अप्ठेरामा पारिरहेका छन् । उनीहरुमाथि कारवाही गर्न नसक्ने हो भने ओली राजनीतिक रुपमा झनै कमजोर हुनेछन् । विपक्षी गठबन्धन सत्ता राजनीतिमा हावी हुँदै जानेछ ।

ओली सरकारलाई अर्को ठूलो झड्का नागरिकता अध्यादेशमा मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार जारी गरेको आदेशले ओलीमाथि केही गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न तेर्स्याएको छ । उक्त आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ कि ओलीले नियतवश संसद छल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनकै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्नु भनेको छद्म विधायन हो ।

त्यसैगरी राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न संविधानमाथि खेलवाड गर्न नपाइने पनि अदालतले स्पष्ट भनेको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याउँदा भोलि संसदले वैधानिकता नदिन सक्ने र त्यसले झन् कानुनी जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने जोखिमतिर सर्वोच्चले औँल्याएको छ । संसद छल्न खोजेको, छद्म विधायन गरेको, राजनीतिक उद्देश्यले संविधानका सीमा उल्लंघन गरेको र भोलिका दिनमा पनि खराब नजिर बस्न सक्नेजस्ता विषय ऊठाएर ओली सरकारको अध्यादेश सर्वोच्चले निष्क्रिय गर्नु सामान्य विषय होइन ।

नागरिकता अध्यादेश निष्त्रिय भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भरथेग गरिरहेको जसपाको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको खेमासँगको समझदारीको कडी पनि टुट्न सक्ने देखिएको छ । सत्ता साझेदारीको मुख्य धरातल नै नरहेपछि अब यसले ओलीलाई झन् कमजोर बनाउनेछ ।

एक त सबैतिरबाट विपक्षीले घेराबन्दी बढाउँदै गएको, त्यसमाथि अदालतले पनि ओलीका एकपछि अर्को कामलाई अवैधानिक घोषणा गर्न थालेको अवस्थामा आगामी राजनीतिक परिदृश्य उनको अनुकूल नरहने हो कि भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ ।

तर, संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरिदिएमा भने प्रधानमन्त्रीको स्वाद चाख्न ठीक्क परेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि ओलीको सेखी झार्न पैताला बजारिरहेका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल संकटमा पर्नेछन् । यति मात्र होइन, संसद पुनर्स्थापना भएमा पनि त्यतिञ्जेल ओलीले माधव नेपाल खेमाका अधिकांश सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके पनि विपक्षी गठबन्धनको अहिलेसम्मको सपना चकनाचुर हुनेछ ।