देउवाको पक्षमा किन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन ? जव खतिवडा श्रीमान इजलासमा हावी भए !

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले बुधबार अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरे पनि आदेश हुन सकेन ।

रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले विश्वासको मत नभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दाबी गर्न नपाउने र त्यसरी गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिन नहुने जिकिर गरेका थिए । देउवाको दाबीलाई मान्यता दिनुपर्ने माग उनीहरुको थियो ।

तर संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बहसको सुरुमै अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले तपाईंहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्नुको आधार के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि थापाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने दाबीमा आफ्नो आधार प्रस्तुत गरेका थिए।

रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार जेठ ७ र ८ गते निर्णय स्थगन, निर्वाचन रोक्न र यस सम्बन्धित गतिविधि रोक्न संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यका हैसियतका कारण हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नपाउने लगायतका माग राखेर अन्तरिम आदेशका लागि माग गरिएको हो ।

अन्तरिम आदेशका लागि गरिएको दाबीमा प्रस्तुत आधार पेस गरिए भए पनि त्यसमा इजलास ‘कन्भिन्स’ हुन नसकेपछि अन्तरिम आदेश आउन सकेन । विगतमा पनि साता दस दिनको समय दिएर नै निरन्तर सुनुवाइ भएपनि अन्तरिम आदेश आएको थिएन । गत पुस ५ मा भएको संसद् विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निरन्तर सुनुवाइको आदेश गरेको थियो ।

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यो रोक्न पनि माग गरेका थिए। यद्यपि बजेट आइसकेको छ। यी सबै मागमा अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएको हो । अदालतले विपक्षीका नाममा भने ७ दिनको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ। अब असार ९ गतेदेखि निवेदक शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदनलाई मूल मुद्दा मानेर नियमित सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

अदालतले देउवाको रिटलाई मूल मुद्दा मानेर अरु रिट निवेदन सुनुवाइका लागि निरन्तरता पाउने छन् । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने–नसक्ने विषय जाँच्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफैं निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरेका थिए ।

धारा ७६(५) को प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसबमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि मात्रै ७६(७) मा जान सकिने भन्दै प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण नै नभएको बताए।

सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो। सरकार बनिसकेको थियो । घोषणा गर्न बाँकी थियो तर राष्ट्रपतिबाट त्यो घोषणा नभएकोले विपक्षीको दावी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बने पनि घोषणा नगरिएको जिकिर गरे । ‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो। सरकार बनिसकेको थियो। घोषणा गर्न बाँकी थियो तर राष्ट्रपतिबाट त्यो घोषणा भएन,’ उनले भने, ‘अदालतले त्यो कुरालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ।’

केपी ओलीबाहेक अरु बन्नै नसक्ने भन्ने हिसाबले तयारी गरेर यस्तो गरिएको उनको जिकिर छ। ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रस्ट रुपमा एक एक उपधाराको व्याख्या गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बहुमत लिएर गएको मानिसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था हो नि।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभादोस्रो पटक विघटन गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानमा १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवा र एमाले तथा जसपाको निर्णयसहित केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

दुवैको दाबी नपुगेपछि संविधान तह नै भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । जेठ १४ गते संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ सुरु भएको थियो । तर, इजलास गठनका विषयलाई लिएर त्यसयता आइतबारसम्म मूल विषयमा बहस अघि बढ्न सकेको थिएन ।

इजलासमा खतिवडा श्रीमान हावी
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अस्वस्थ भएपछि सोमबार र मंगलबार संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिको गाँठो फुकाउन महत्वपूर्ण मानिएको न्यायिक प्रक्रिया २ दिन रोकिँदा त्यसबारे अनेक आँकलन गरिए ।

बुधबार संवैधानिक इजलासको पेशी तोकिदासम्म मुद्धा के होला ? भन्ने अनेक तर्क वितर्क भइ नै रहे । खासगरी सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासबाट अलग गर्न माग गरेको थियो ।त्यसबारे २ न्यायाधीशले आफ्नो राय इजलासमै दिने चर्चाबीच सुरु भएको बुधबारको सुनुवाईमा आँकलन गरिएका कुनै घटना भएनन् । इजलास सुरु हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश राणाले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना रिट निवेदक रहेको मुद्धाको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न समय दिए ।

राणाले समय दिदा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले धारणा राख्न खोजेका थिए तर उनले इजलासबारे बहस नहुने बताए । यहीबीचमा बहसका लागि तयार भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवलाई रोक्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले समय लिए ।त्यसयता बुधबार दिनभरको सुनुवाईलाई न्यायाधीश खतिवडाले नै ‘लिड’ गरे । सुनुवाईको प्रारम्भमै खतिवडाले ‘कडा मिजास’मा प्रष्ट कुरा राखेका थिए ।

‘हामीसंग पनि भन्नैपर्ने कुरा धेरै छन् । तर यो इजलासबाट यतिबेलै सबै कुरा भन्न चाहन्नौं । न्यायालयप्रति पछिल्लो केहीदिन यता जे जस्तो प्रहार भइरहेको छ अब त्यो सहन्नौं । इजलासबारे अब केही सुन्दैनौं’, खतिवडाको भनाई थियो ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलासको कल्पनै नगरेको र आफूसहित ४ जना न्यायाधीश परिस्थतिवश इजलासमा रहेकोले अब इजलासबाट फिर्ता नहुने बताए । खतिवडाको यो भनाईले नै इजलास पुनर्गठनको मागलाई ‘अस्वीकार’ गरिसकेको थियो । अर्कोतिर ‘हामी चार जना एउटै डुंगामा छौं’ भन्ने भनाईले संवैधानिक इजलासमा रहेका ४ जना न्यायाधीशहरुबीच मतैक्य रहेको सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

इजलासको आदेश अनुसार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव बहसमा आए । उनलाई न्यायाधीश खतिवडाले मुद्धाको मूल विषय र धारा ७६ को ५ सम्बन्धी विषयमा केन्द्रीत हुन आदेश गरे । रिट निवेदन पक्षबाट २ जनालाई मात्रै बहस गर्न दिने र दुवैलाई ३० मिनेटभन्दा एक मिनेट बढी समय नदिने खतिवडाले स्पष्ट पारिसकेका थिए ।

यादवले आफ्नो बहस आधा घण्टा नपुग्दै टुंग्याए । अब पालो थियो वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको । थापालाई सुरुमै न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग भएको विषयमा केन्द्रीत रहेर बहस गर्न आदेश गरे । थापाको बहस सकिनासाथ केही कानुन व्यवसायीले धारणा राख्न खोजेका थिए । तर खतिवडाले २ जनाको बहसपछि ‘टी ब्रेक’ गर्ने आदेश सुरुमै भएको स्मरण गराए । ‘अहिलेलाई टी ब्रेक । त्यसपछि के गर्नुपर्छ हामी भनौंला’, खतिवडाको आदेश थियो ।

निर्धारित भन्दा ढिलो गरी ‘टी ब्रेक’ सकिएको थियो । मुद्धाबारे अन्तरिम आदेश आउने वा नआउने भन्नेमा बार एसोसियसनको परिसरमा चलेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क वितर्क शान्त भयो । ‘टी ब्रेक’पछि सुरु भएको इजलासलाई पनि न्यायाधीश खतिवडाले नै ‘लिड’ गरे ।

‘केहीबेरमा लिखित आदेश आउँछ, लिएर जानुहोला’, प्रधान्यायाधीश राणाले यतिमात्रै बोले । कानुन व्यावसायीले ‘आदेश तयार भइसकेको भए पढेर सुनाइदिन’ अनुरोध गरेपछि खतिवडाले अग्रसरता देखाए । ‘शेरबहादुर देउवा निवेदक भएको रिटलाई मुख्य मानेर हामीले केही आदेश गरेका छौं । यो मुद्धाको परिणामले अरु मुद्धामा पनि फरक पर्ने भएकोले हामीले केही व्यवस्था गरेका छौं । त्यो अहिले किन सुनाउनु ? प्रिन्ट हुँदैछ लिएर जानुहोला’, खतिवडाले भने ।