एउटा न्यायाधीशले इजलासमा कति फरक पार्दछ ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको वातावरण विगत १२ दिनभन्दा बुधबार नित्तान्त फरक रह्यो । सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले रुलिङ गरे, अब न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन । विषयकेन्द्रित बहसमा जाऔँ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रस्तुतिले केही कल्याङमल्याङ सिर्जना भयो । यसअघिका इजलासमा पाखुरा सुर्कासुर्की गरेका रिट निवेदक र सरकारी पक्ष फेरि पनि न्यायाधीशकै विषयमा समय खपत गर्ने मनसुवामा देखिन्थे । माहोल त्यतातिर जाने छनक पाएपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा बोल्न थाले ।
सारमा उनको भनाइ थियो–

इजलासका सन्दर्भमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ शब्दले मात्रै दिँदैन । कहिलेकाहीँ मौनताले पनि जवाफ दिन्छ । प्रश्नलाई कुन ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ वा पर्दैन, त्यो हामी जान्दछौँ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प छैन । संविधानले नै विकल्प दिँदैन । बाँकी हामी चारजना न्यायाधीश एउटै डुंगामा छौँ । यो संयोगले भएको हो, हाम्रो रहर थिएन ।

संयोगले यो जिम्मेवारीमा आइपुगेका छौँ र अब जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौँ । यो जिम्मेवारीअनुसार यो मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हो ।

तपाईँहरुले उठाएका कुरा इजलासले जानकारीमा राखेको छ । अब बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न बहस वा अरु कुनै पनि सन्दर्भमा नउठाउनुहोला । हामी त्यो सुन्दैनौँ । लेख्नुपर्ने कुरा अब आदेश वा अन्तिम निर्णयमै लेखौँला ।
बेन्च गठनलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याइयो । विगतका १२ दिन हामी सबैका लागि बिर्सनलायक रहे । अब यसमा अअल्झिएर बहसलाई अगाडि बढाऔँ । अब यसमा करेक्सन हुनुपर्छ ।

न्यायाधीश खतिवडाले यति बोलेपछि इजलासमा एकचोटि सन्नाटा छायो । त्यसपछि इजलासकै अनुमतिमा निवेदकतर्फका वकिल बोले । सधैँको खाजा समय भएपछि इजलास रोकियो । केही घण्टामा आदेश आयो ।

विगतमा आफूलाई मन परेका न्यायाधीशलाई मात्र इजलासमा राख्नुपर्ने पक्ष र विपक्षको रस्साकस्सी र पाखुरा सुर्कासुर्की भइरहेकाले मुद्दाको मूल विषयमा बहस केन्द्रित हुनै सकेको थियो । झगडियाको मात्र के कुरा ? प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्क्री नियुत्तिको प्रक्रियाजस्ता गम्भीर विवाद अदालतमा पुगेका बेला इजलासमै रहेका न्यायाधीशहरु आफू मात्र चोखो देखिने र अरु सहकर्मीलाई बिटुला प्रमाणित गर्ने होडमा थिए ।

यस्तो तनावपूर्ण अवस्थालाई एकजना न्यायाधीशले बडो कुशलतापूर्वक सम्हालिदिए । यी न्यायाधीश खतिवडा संयोगले इजलासमा परेका छन् । न वरिष्ठतामा अगाडि थिए, न त प्रधानन्यायाधीश वा कुनै झगडियाकै छनोटमा परेका थिए । वरिष्ठतामा अगाडि दुई न्यायाधीशको अनुपस्थितिका कारण उनी इजलासमा बस्नुपरेको थियो ।
बहस बहकिन थालेपछि आइतबार नै उनले हस्तक्षेप गरेका थिए । सरकारी पक्षलाई रोकेर उनले निवेदकलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित रही बहस अघि बढाउन अनुमति दिएका थिए । किनभने, त्यस दिन सरकारी पक्षले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि प्रश्न उठाएको थियो । यसको कारण थियो, कार्की र भट्टराईले अघिल्लो इजलासमा सहकर्मी न्यायाधीशमाथि अवहेलनाजन्य टिप्पणी गरेका थिए र विचाराधीन मुद्दामा आफ्ना लिखित धारणा नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

वास्तवमा खतिवडाले जसरी इजलास सम्हाले, त्यो भूमिका पहिलो इजलासमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले देखाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, बौद्धिकताको अभिमान हो या कुनै पक्षबाट बढी प्रभावित भएर हो, उनी इजलासका उठेका प्रश्नबाट बहकिए । झगडियाका कुराले बहकिएपछि न्यायाधीशले आफ्नो तटस्थता गुमाउँछ । अनि अर्को पक्षले शंका र प्रश्न गर्छ । सहकर्मी न्यायाधीशमाथि अवहेलनाजन्य टिप्पणी गरेर भट्टराई र कार्कीले अर्को गलत अभ्यासको सुरुवात गरे । त्यसले मान्यता पाएमा भविष्यमा इजलासमै न्यायाधीशबीच भिडन्त हुने अवस्था आउनेछ ।
दुई दिनको सुनुवाइपछि इजलासले प्रारम्भिक आदेशमै धेरै कुरा बोलेको छ । आगामी दिनमा बहस कसरी अघि बढ्छ भनेर स्पष्ट खाका आदेशमै उल्लेख गरिएको छ । वकिल र एमिकस क्युरीले कति बोल्ने भनेर समयसीमा तोकिदिएको छ । निवेदक र सरकारी पक्षले १५–१५ घण्टाका दरले जम्मा ३० घण्टा मात्र बहस गर्न पाउनेछन् । एमिकस क्युरीले पनि आधा घण्टाभित्र बहस सक्नुपर्नेछ । चार जना एमिकस क्युरीका नाममा जम्मा दुई घण्टा छुट्याइएको छ ।

लिखित जवाफका निम्ति विपक्षीलाई ७ दिनको म्याद दिइएको छ । म्याद थाम्न पाइने छैन । इजलासमा निकै कम वकिल बस्न पाउनेछन् । तर, बहस सुन्नबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन । सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमै माइक राखेर सुन्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देश गरिएको छ ।

यति व्यवस्थित आदेश अहिलेसम्म सर्वोच्चले जारी गर्न सकेको थिएन । अब कहिलेसम्म मुद्दा किनारा लाग्छ, कसरी बहस अघि बढ्छ र आगामी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अनुमानयोग्य भएको छ । जब प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ, प्रश्न र आशंका त्यसै दूर भएर जान्छन् । न्यायप्रति विश्वास जाग्छ । अदालतप्रति भरोसा बढ्छ । न्यायाधीशप्रति आस्था जागृत हुन्छ । यसरी न्यायप्रति आशा र विश्वास जगाउने काम न्यायाधीश खतिवडाले गरिदिएका छन् । उनको उपस्थितिले संवैधानिक इजलासको गरिमा र सार्थकता निकै उँचो पारिदिएको छ ।

सारमा भन्दा, पाँचपाँचजना न्यायाधीश भएको इजलासमा एउटा न्यायाधीशको उपस्थितिले मात्र पनि कति फरक पार्दोरहेछ भन्ने यसपालि छर्लंग भएको छ ।