न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराई हट्लान त संवैधानिक इजलासबाट ?

 

के गर्लान त संवैधानिक इजलासबाट हटाइन चौतर्फी दबाबमा परेका न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराई ?यो गंभीर विषय आजका दिनमा पनि उत्तिकै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।

यो चासोका विषयमा अबको केही घण्टामै निक्र्याैल हुनेछ । देशकै महान्यायाधीवक्ताले इजलासमै उपस्थित भएर न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईका विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आफूहरुलाई आशंका लागेकोले इजलासबाट हट्नुपर्छ भन्ने माग राखिसकेकाले उनीहरुले के गर्लान् भन्ने चासो सवत्र छाएको छ ।

न्यायाधीशका लागि यत्तिको प्रश्न उठ्नु इजलास त्याग्नुपर्ने आधार प्रशस्तभन्दा पनि बढी देखिएको लामो समय काम गरेका न्यायक्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्व न्यायाधीशहरु बताउँछन् । कुनै पक्षले इजलासमै उपस्थित भएर तपाईंप्रति आशंका छ भन्नु नै इजलास त्याग गर्ने प्रशस्त आधार हो भने मुलुककै महान्यायाधीशवक्ताले तपाईंहरुप्रति अविश्वास छ भन्नु त राजीनामामै आधार भएको पनि उनीहरुको दावी छ ।

‘महान्यायाधीवक्ताले इजलासमै उपस्थित भएर कुनै न्यायाधीशलाई तपाईंप्रति अविश्वास छ भन्छ भने त्यो इजलास त्याग गर्ने मात्रै आधार नभई राजीनामै गर्नुपर्ने सम्मको आधार हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बर्णनलाई बताए ।

‘महान्यायाधीवक्ता राज्यका हरेक निकायको कानुनी सल्लाहकार हो र सरकारको त प्रमूख सल्लाहकार नै हो । त्यस्तो संवेदनशिल पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले गर्ने पक्ष त न्यायाधीशमाथि लागेको ठूलो आरोप हो,’ उनले थपे, ‘यसले न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईमा ठूलो नैतिक दबाब परेको छ ।’

खारेज भएको मुलुकी ऐन, २०२० को अ.बं.को ३० नं. र वर्तमान मुलुकी देवानी संहिताको दफा २७१ का आधारमा स्वार्थ बाझिने वा नातेदारको कुनै पनि मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न पाउँदैनन् ।
न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले जेठ १८ को आदेशमै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा २०७७ फागुन २३ मा जारी भएको नेकपा विभाजनको फैसलाको उपउत्पादन (बाइप्रडक्ट) भनेर औपाचारिक आदेशमा उल्लेख गरेकाले पनि महान्यायाधीवक्ताले उनीहरुमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको पनि कानुनविद्हरुको दावी छ ।

न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई आफ्नै जेठ १८ को आदेशको दबाबमा परेका छन् । उनीहरुले न्यायाधीशद्धय तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको हकमा शंका मात्रै लाग्दा इजलास त्याग्नुपर्छ भनेर लेखेको सिद्धान्त आफैंलाई घाँडो भएको छ । महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले आफूहरुलाई न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईप्रति आशंका रहेको बताइसकेका छन् ।

न्यायाधीद्धय तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नत्याग्दा न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेको र आफू फेरी सोही मुद्दा तोकिएमा इजलासमा बस्न तयार छु भनेर उल्लेख भएको भाषाले न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईमा सो मुद्दाप्रति विशेष लगाव रहेको पनि कानुनविद्हरुले प्रश्न गरेका छन् ।

‘कुनै न्यायधाीशमा कुनै मुद्दाप्रति विशेष लगाव छ भने त्यसको अर्थ सो मुद्दामा सो न्यायाधीशको अवाञ्छित सम्बन्ध छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ एक पूर्व न्यायाधीशले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो न्यायाधीशलाई इजलासमा नराख्नु नै इजलासको मर्यादाका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।’

रिट निवेदकहरुले बरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा राखिनुपर्ने माग राखेकोमा समेत केही निहीत स्वार्थका कारण सो माग राखिएको छरपष्ट भइसकेको, केही पूर्व प्रधान न्यायाधीहरुले अझैपनि न्यायपालिकामा चलखेल गर्न थालेको थाहा पाएपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुकै विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

रिट निवेदकका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न दिएको दबाबले मुद्दा कहाँबाट परिचालित छ भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ ।

केही दिन अघि पूर्व न्यायाधीश फोरमले अदालतमा विचाराधिन विषयमा बाहिर धारणा बनाउने, विज्ञप्ती जारी गर्ने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुने भनेर घुमाउरो तरीकाले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुको गठजोडको गम्भीर विरोध गरिसकेका छन् ।

पहिलो आधार संयुक्त विज्ञप्ती निकाली आफूले चाहेको फैसला गराउन वक्तव्य जारी गराउने पूर्व चार प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्य पनि आउनु र उनीहरुले नै नियुक्त गरेका न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले इजलासमा मनोमानी गर्न खोज्नु बाघ पनि हराउनु बाख्री पनि कराउनु भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठलाई दोष थोपरेर इजलासमा बस्न सक्तिन भन्ने फेरी अर्काे इजलास गठन भए सेवा गर्न तत्पर छु पनि भन्ने दोहोरो आसयले न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराई सो मुद्दाप्रति आफ्नो मनसुवा प्रष्ट गरिसकेका छन् ।

स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने अब न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले संवैधानिक इजलास त्याग्नुको विकल्प नभएको पनि कानुनविदहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु र नाम नबताउने शर्तमा सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।