विपक्ष गठबन्धन अदालत कव्जाको दाऊमा, अव प्रधानन्याधीश राणाको हातमा ओली, देउवाको भविष्य!

सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनको विरोधले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलास गठन गरे । विपक्षी गठबन्धनका अधिवक्ताहरुले नेकपा पार्टीको विवाद बहसमा भित्र्याएर न्ययालय कव्जा गर्न खोजेका छन् । अव प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकामा अबको राजनीतिक भविष्यकता जाने भन्ने कुरा निक्र्याेल राणाको आगामि रणनीतिले तय गर्ने छ ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास तोकियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनसँग भएको सहमति र शुक्रबार बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा भएको छलफलका आधारमा राणा वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलासबाट संसद विघटनको विवाद निरुपण गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताले बनाएका थिए। त्यसअनुसार ओलीका पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दा हेर्ननै नमिल्ने तर्क गरेका थिए । तिनैमध्येका अधिवक्ता राजाराम घिमिरे ११ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट निवेदन लिएर इजलासमा पुगेका थिए।रिन निवेदन दर्ता नभएपनि महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई बस्नै नमिल्ने दाबी गरे ।

पन्त, अग्नि खरेल लगायतले बहस गरे। दिनभरको बहसपछि छलफल गर्ने भन्दै उठेको इजलास अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार संवैधानिक इजलासले न्यायाधीशको विवाद टुङ्ग्याउने आशा गरिए पनि प्रधानन्यायाधीश राणा बिरामी भएपछि सुनुवाइ सरेको छ। अब बुधबारमात्र संवैधानिक इजलास बस्ने दिन भएकाले त्यही दिन पेसी तोक्ने तयारी गरिएको छ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार राणाले यसअघि तोकेको इजलासका दुई जना न्यायाधीशबारे विवाद भएपछि राणाले मर्यादाक्रमअनुसार वरिष्ठ चारजना न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन गरेका थिए। दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा जेठ १० गते ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

विपक्षी गठवन्धनका तर्फबाट १४६ जना सांसद नै सर्वोच्चमा लाइन लागेर सनाखत गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, त्यसको १३ औं दिनसम्म पनि मुद्दामा बहस प्रारम्भ भएको छैन। संवैधानिक इजलासमा यो विवादको पहिलो पेसी जेठ १४ गते तोकिएको थियो । तर, इजलास अहिलेसम्म कुन–कुन न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवादमै अल्झिएको छ। अझै केही दिन यही विवाद चल्ने निश्चित छ। चारजना कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दर्ता गराएकाले त्यसलाई पनि टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ।

संविधानको धारा १३७ मा ‘संवैधानिक इजलाशसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ। संविधानको यो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश तोक्ने अधिकार दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको यही व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ अनुसार इजलास गठन गर्दै आएका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसानुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो । यो विषयका धेरै रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले सबभन्दा पहिले आफ्नै एकल इजलास तोके र त्यहाँबाट यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरे ।

विपक्षी गठबन्धनका अधिवक्ताहरुले विवाद अघिल्लो पटक देखिनै गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट अयन्त्र सार्न अस्वीकार गरे। र, कानुन व्यवसायीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेर बहस अघि बढाए। अन्ततः यो मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गरेर फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यो फैसलाको तीन महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी हुन् । यसपटकको विवाद भने पहिलेभन्दा अलि फरक रुपमा सर्वोच्च पुग्यो । यसपटक प्रतिनिधि सभाका बहुमत (१४६ जना) सांसदहरु नै सर्वोच्च पुगेका छन् । अघिल्लो पटक नेकपाको एक पक्षमात्र सर्वोच्च पुग्दा विपक्षी दलहरु किन नआएको भन्ने प्रश्न उठेको थियो । यसपटक प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमत सांसद सर्वोच्च पुगेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित कूल ३० वटा निवेदन सर्वोच्चमा पुगे । तीमध्ये चार निवेदनमा ओलीलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

तथ्यमा प्रवेश नगरेको मुद्दामा किन दोहोरो बहस ?
जेठ १६ गते, आइतबारसम्म यो मुद्दाको विषयमा बहस प्रवेश गरेको थिएन। तर, राणाले यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको दिन (जेठ १३ गते)को एकल इजलासको सुनुवाइदेखि नै महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल इजलासमा उपस्थित भएर बसेका थिए । यता

पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ, महादेव यादव र मुक्ति प्रधानले महान्यायाधीवक्ताको चेतावनीको विषयमा इजलासलाई जानकारी गराए। तर, प्रधानन्यायाधीशले ‘विषयभित्र बहस गरौं’ मात्र भनिरहे । प्रधानन्यायाधीशको मौनताबीच वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दुई न्यायाधीशलाई सुनुवाइबाट अलग हुन दवाव दिएका थिए ।

सबै पक्षको बहसपछि जेठ १८ गते दुई थरी आदेश इजलासमा सुनाइयो । न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफूहरु इजलासमा बस्न मिल्ने राय दिए भने कार्की र भट्टराईले इजलासबाट आफूहरु अलग हुने राय सुनाए ।

जेठ १७ गते सर्वोच्च अदालताका न्यायाधीशहरुबीचको गुटबन्दीको चरम रुप सार्वजनिक भयो । न्यायिक इतिहासमा दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीशलाई बहिस्कार गर्ने विषयमा सर्वोच्चका सबैजसो सिनियरन्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो, त्यसदिन। पहिलोपटक राणाले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध २०७४ माघमा इजलास बहिस्कार गरेका थिए। फेरि यस्तै वहिष्कार गर्ने विषयमा न्यायाधीशहरु गम्भीर छलफलमा अघि वढेका थिए ।

संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १० जना न्यायाधीशहरुले केसी र श्रेष्ठ रहेको इजलास निरन्तर रहेमा आफूहरु अलग हुने धारणा बनाए। उनीहरुले इजलासमा संलग्न दुई न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईलाई अलग हुने राय लेख्न सुझाव दिए।