सहकर्मी न्यायाधीशको अवहेलना गर्ने यी दुईजनालाई के कारवाही हुन्छ ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि मूल विषयमा बहस हुन सकेन । यसअघि जस्तै न्यायाधीशको उपस्थिति, पृष्ठभूमि र इजलास संरचनामै वाद विवाद भयो । फरक यत्ति थियो कि यसअघि रिट निवेदक पक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्ठामा प्रश्न उठाउँदै इजलासमा बस्न नहुने माग गरेको थियो भने आइतबार सरकारी पक्षले त्यस्तै प्रश्न दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईका हकमा गरेको थियो ।
सरकारी पक्षको यो माग भने अघिल्लोपल्टै तिनै न्यायाधीशहरुले इजलासमा देखाएको व्यवहारकै सहउत्पादन हो । किनभने, कार्की र भट्टराईले अघिल्लो इजलासमा आफ्नो सीमा र मर्यादा नाघेर अरु न्यायाधीशमाथि टिप्पणी गरेका थिए । विषयवस्तुमा सुनुवाइ नै नभई आफ्नो राय प्रकट गरेका थिए । र, गोप्य च्याम्बरभित्र भएका अनौपचारिक छलफलका कुरालाई समेत लिपिबद्ध गरी छताछुल्ल पारेका थिए ।

पहिलोपल्ट यो मुद्दा गिँजोल्ने काम निवेदकका वकिलहरुले गरे । इजलासमा बसेका न्यायाधीशमाथि पहिला नै शंका व्यक्त गरे । न्यायका याचकहरुले शंकारहित तवरले मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने माग राख्न नपाउने होइन । तर, शंका व्यक्त गर्दा आधार र प्रमाणसहित गर्नुपर्छ । आशंका गरिसकेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्ने भार पनि सोही पक्षको हुन्छ । साथै, न्यायाधीश कुनै इजलासबाट अलग हुने कि नहुने भन्ने विषय आरोपित न्यायाधीशको स्वविवेकको कुरा हो । न्यायाधीश होस् या अरु कोही, मुद्दाका पक्षबाहेक कसैले पनि यस्तो आशंका गर्न पाइँदैन । सुझाव दिन पनि मिल्दैन । इजलासबाट बस्न नमिल्ने राय व्यक्त गर्न त झनै मिल्दैन । सँगै इजलासमा बसेका न्यायाधीशलाई त अर्को न्यायाधीशबारे टीका टिप्पणी गर्ने अधिकार झनै हुँदैन ।

यी सीमा र मर्यादा कुल्चेर कार्की र भट्टराईले आफ्नो विद्वता प्रदर्शन गर्दै संयुक्त रुपमा लिखित राय नै पढेर इजलासमा सुनाए । उनीहरुको राय आदेश बन्न सकेन । किनभने, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले सही नै गरेनन् । अर्का दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले त राय नै बझाए । त्यसैले कार्की र भट्टराईको राय तत्कालै खेस्रामा परिणत भयो ।

आइतबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले परिस्थितिलाई केही हदसम्म संयमित र बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले सम्हाले । उनले इजलास संरचनामा राज्यका पक्षबाटै शंका व्यक्त गर्नु स्वाभाविक नभएको र त्यस्तो कुराले आफूलाई इजलासमा बस्दा कम्फर्टेबल नभएको मात्रै बताएनन्, रिट निवेदकका तर्फबाट त्यसबारे धारणा राख्ने समय पनि उपलब्ध गराए । अब इजलासमा कुनै न्यायाधीश बस्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर आआफ्नाबारेमा न्यायाधीशहरु स्वयंले निर्णय लिनेछन् । एउटाको निर्णय अर्काले लिन थालेमा अर्को अराजकताले प्रश्रय पाउनेछ ।

कार्की र भट्टराईले यसअघि व्यक्त गरेको राय न्यायाधीशहरुमा बढ्दै गएको अभिमान र गुम्दै गएको साखको पछिल्लो प्रमाण हो । उनीहरुले त्यो राय दिँदा आफ्नो हैसियत के हो भन्ने ख्याल गरेको देखिँदैन । निवेदकको बहकाउमा लागेर उनीहरुले सोचविचार नगरी हतारमा उक्त राय दिएको देखिन्छ । जब इजलासमा न्यायाधीशले संयम गुमाउँछन्, न्याय धर्मराउँछ । न्यायालयप्रति जनताको आस्था डगमगाउँछ । अन्ततः त्यही दिशातिर परिस्थिति अगाडि बढ्दै गएको छ ।

हरेक दिन इजलासमा को न्यायाधीश बस्ने र को नबस्ने भन्ने बहस हुन थाल्नु कदापि सुखद संकेत होइन । झगडियाले न्यायाधीश छान्ने परिपाटी कुनै पनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका भएका मुलुकमा छैन । राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिको आडमा केही वरिष्ठ भनिने कानुन व्यवसायीहरुले जतिसक्दो धेरै न्यायालयको नूर गिराउन चाहेका छन् । उनीहरुले न्यायाधीशभन्दा पनि आफू माथि रहेको प्रमाणित गर्न चाहन्छन् । न्यायालयलाई आफूले चलाइरहेको भ्रम जनमानसमा छर्न खोजिरहेका छन् । त्यो कुरा नबुझी न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले उनीहरुकै मागमा आफ्नो सहीछाप लगाइदिए । उनीहरुको यो व्यवहार दीर्घकालसम्मै न्यायालयका लागि पिलो बनेर रहनेछ ।

उनीहरुले इजलासमा भन्न सक्थे, यो संस्थाप्रति विश्वास छैन भने बेग्लै कुरा, होइन भने इजलासमा शंका गर्न पाइँदैन । न्यायाधीश जो बसे पनि आउने निर्णय एउटै हो । हरेक न्यायाधीश उत्तिकै सक्षम र इमानदार छन् । हामी न्यायलाई डग्न दिने छैनौँ । हामी कसैबाट प्रभावित छैनौँ । न्यायाधीश छान्ने कुरा न्यायलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हो । त्यस्ता प्रयास मान्य हुँदैन । हामी सबैजना सुनुवाइमा बस्छौँ । जे देख्छौँ, स्वतन्त्र ढंगले हामी तपाईँहरुसामु फैसला वा आदेशका माध्यमबाट राख्छौँ । यसको पनि विधि र प्रक्रिया छ । त्यसमा विश्वास गर्नूस् ।

तर, ठीक उल्टो गरी उनीहरुले सँगै बसेका न्यायाधीशहरुमाथि शंका बढाउने काम गरे । नेकपा विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटन विवाद एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको भन्दै उनीहरुले विषयवस्तुमाथि नै राय सार्वजनिक गरिदिए । विषयवस्तुमा बहसै नगरी यो राय सार्वजनिक गर्नुका पछाडि बरु शंका गर्नुपर्ने देखियो । सरकारी पक्षका लागि पनि यही निहुँ बनिहाल्यो । प्रक्रिया थप गिँजोलियो । न्यायालयलाई नै विवादित बनाइयो ।

अरुको निष्ठा, नैतिकता वा इमानमा प्रश्न उठाउनुअघि न्यायाधीशहरुले आफूतिर पनि एकपटक हेर्नुपर्ने हो । वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीकै कुरा गर्ने हो भने धेरै केही भन्नुपर्दैन । राजस्व न्यायाधिकरणमा छँदा उनले केके गरे भनेर हेरे पुग्छ । त्यतिखेर उनले कुन वकिलका मुद्दा बढी हेरे ? कुन वकिलका मुद्दामा कस्तो फैसला गरे ? ती वकिललाई पछि गएर आफ्नो कोटामा न्यायाधीश बनाउन केकति जोडबल गरे ? न्यायाधीश बनाइसकेपछि पनि उनले पोखरा नै पदस्थापन किन गरे ? यत्ति कुरा मात्र छानबिन गर्ने हो भने लहरोबाट पहरोमा पुग्न सकिनेछ । उनले गरेका तीर्थाटनमा कोको संलग्न थिए ? कसले प्रायोजन गरेको थियो ? ती पनि छानबिनको दायरामा राख्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले यसतर्फ विचार गर्ने हो भने तत्कालै न्यायपरिषदमार्फत् छानबिन गरी संसद सचिवालयमा आवश्यक कारवाहीका लागि लेखी पठाउने पर्याप्त आधार भेटिनेछन् ।

आफू नैतिकताका सामान्य मापदण्ड पनि कुल्चेर हिँड्ने, अनि सहकर्मी न्यायाधीशको तेजोबध गर्ने अधिकार कुनै संविधान, कानुन वा न्यायका सिद्धान्तले दिन्छ ? इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुप्रति शंका व्यक्त गर्ने, शंका बढाउन भूमिका खेल्ने वा आरोप लगाउने कुरा अदालतको अवहेलनाको विषय बन्न सक्छ । यसतर्फ पनि न्यायिक नेतृत्वले विचार गरोस् ।

जुन न्यायाधीशले आफै बसेको इजलासको मान राख्न सक्दैन भने उसले न्यायालयको साख कसरी जोगाउँछ ? तसर्थ, मुद्दालाई गिँजोल्ने, न्यायालयलाई विवादमा पार्ने र आधारहीन शंकामा मलजल गर्ने न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाउने मात्र होइन, कारवाहीको विषय समेत बनाइनुपर्छ । अन्यथा, न्यायिक अराजकता झन् बढेर जानेछ ।