टुक्रँदै ओली, अलमलमा दाहाल–नेपालः राजनीतिले निकास पाउन कठिन

काठमाडाैँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुस ५ को कदमपछि तरंगित बन्न पुगेको नेपालको राजनीतिले सर्वोच्चको फैसलापछि बाटोमा आएको अनुमान गरिए पनि अझै निकास पाउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल अझैसम्म सुस्त र नरम देखिएको र जनता समाजवादी पार्टी पनि उही अवस्थामा भएकाले दाहाल–नेपाल समूहको नारी छामेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय लौ त मेराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास गराई देखाऊ भन्दै डुक्रिँदै हिँडिरहेका छन् । आफ्नो संसद् विघटनको कदमको व्यापक जनविरोध र सर्वोच्चले गलत सावित गरिदिए पनि उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको कदम सामान्य रूपमा काम गर्दै जाँदा कमीकमजोरी भएको नभई संविधानलाई नै काम नलाग्ने बनाउने गम्भीर गल्ती भए पनि उनले यसलाई सामान्य राजनीतिक अभ्यासका रूपमा लिएको देखिएको छ । सरकार इतरका आधिकारिक शक्ति कमजोर जस्तै देखिने र सरकारले लौ के गर्न सक्छौ गर भन्दै आफ्नो योजनामा अझ सक्रिय पार्दै हिँड्नाले राजनीतिले तत्कालै निश्चत बाटो लिन कठिन देखिएको छ।

अहिलेको राजनीतिक खिचातानी त्यसले निकाश नपाउँदा राष्ट्रलाई ठूलो घाटा परिरहने अवस्था आएको छ । नेकपा विवादको प्रमुख पक्ष दाहाल–नेपाल समूह अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । ओलीको बृहत् राजनीतिक खेलका सामू दाहाल–नेपालको अंकगणित फिक्का पर्ने अवस्था आएको छ । ओलीका राजनीतिक खेलहरू सफल भए राष्ट्रले जित्ने नभई हार्ने नै हो तर दाहाल–नेपाल समूहले जिते पनि राजनीतिले निश्चित बाटो लिन कठिन छ । दाहाल–नेपाल समूह तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक पथमा देखिए पनि यो समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन ।

अपेक्षाकृत रूपमा बौद्धिक कम्युनिष्ट नेताहरू दाहाल–नेपाल पक्षसँग भए पनि अन्य शक्तिलाई विश्वासमा लिन नसके त्यसको उपयोग केन्द्रीय राजनीतिमा हुन कठिन छ । बौद्धिक शक्ति राष्ट्र निर्माण र शासन संयन्त्रका प्रक्रिया तयार गर्न नभएर गाली गर्ने र आक्रोश पोख्नमा उपयोग भयो भने त्यो राष्ट्रका लागि नै खतरनाक हुन जान्छ । हुन त दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीको केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिको बैठक डाकिसकेको बताइएको छ । ती बैठकले उसको आकार र गति निर्धारण गर्ला, त्यसले सो समूहलाई राजनीतिक बाटो निर्धारण गर्न सहयोग देला ।

कांग्रेस, राजपाको पर्ख र हेर राजनीति तथा दाहाल–नेपालको वैधानिक समस्याका कारण खुम्चिनु परेको र ओलीको गर्जनका कारण संवैधानिक अंगहरू पनि अकर्मण्य देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले नेकपाका कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता नदिएर त्यसै अल्मलाएर राखेको छ । यसले राजनीतिक निकासलाई नै अवरुद्ध पारेको छ । बरु आयोगले कुनै निधो नभएको निर्वाचनका लागि १० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्न भ्यायो तर देशको राजनीतिलाई नै अठ्याएको दल निरुपणको मुद्दा हेर्न भ्याएको छैन । वा अझै पनि नेकपा समूहको आधिकारिकताको मुद्दामा चासो दिएको छैन ।

सर्वोच्चले पनि संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न माग गरिएको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भन्दै पर सारेको छ । जहाँ कि सो कदममा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश पनि संलग्न छन् । राजनीतिले निकास पाउन सकेन भने देशमा अराजकता बढ्न जान्छ ।

सरकार उसका मन्त्रीहरू नै अराजक बन्ने सम्भावना बढेर जान्छ अहिले केही मन्त्रीहरूका कार्यव्यवहारले त्यस्तो लक्षण देखाउन थालेको छ । सरकारले आफ्ना कार्यको कसैले विरोध नगरोस् भन्नका लागि सामाकिज सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउन प्रयास गर्दै छ । गैरकानुनी रूपमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रयास हुन थालेको छ । अरू मन्त्रालय पनि यस्ता बाटो खाजिरहेको देखिन थालेको छ । यी सबै अवस्था राष्ट्रका लागि स’खद् होइनन् ।