प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन : अधिवक्ता खरेल

काठमाडौँ प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीका बहस जारी छ । संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भन्ने वर्तमान संविधानले नगरेको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई जवाफ दिँदै खरेलले धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्र रूपमा विघटनको अधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक नभएको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्ना सुझाव दिइरहेका खरेललाई प्रधानन्यायधीश राणाले सोधे, २०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानबीच कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ । तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ । भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नाइँ ?
जवाफमा खरेलले भने, धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । एक पटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन । अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले इजलाससामु सुझाव राख्दैछन् ।