सरकार पक्ष र निवेदक पक्षको एउटै कुरा आएन, निचोडमा आउनू : प्रधानन्यायाधीश राणा

काठमाडौँ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाई निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने तर्क दोहोर्‍याएपछि प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले रुलिङ गरे, धारा ७४ ले संसदीय व्यवस्था भनेको छ । धारा ८५ मा यो संविधानबमोजिम अगावै भनिएको छ अनि धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारले संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा उठेको छ । ७४, ७६ र ८५ स्वतन्त्र धारा हुन् । ७४ को अवशिष्ट अधिकार र ८५ को संविधानबमोजिम अगावै भनिएको छ । यसमा केन्द्रित हुनुहोस् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अगाडि भने, सरकार पक्ष र निवेदक पक्षको एउटै कुरा आएको छैन । त्यसैले निचोडमा आउनुहोस् ।बहसका लागि यसैगरी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापालगायतले पनि बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।