ओली र दाहाल–नेपाल समूह को रहला को सिद्धिएला ? विप्लव गठबन्धन चुनौती दिन गर्जिंदै

माघ ५ यता नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल समूह विभिन्न मोर्चामा सकेसम्मको बल लगाएर आपसमा लडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन र संवैधानिक आयोमा भएका नियुक्तिविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूह लगातार आन्दोलनमा छ ।

यति मात्रै होइन नेकपाबाट एउटा पक्षको नेतृत्व गर्दै छुट्टिएको यो समूहले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन र शक्ति आर्जन गर्न देशभर जनप्रदर्शन गरिरहेको छ । उता ओली खेमाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्नो समूहलाई दाहाल–नेपालभन्दा अब्ल देखाउने प्रतिस्पर्धामा देशका विभन्न क्षेत्रमा आमसभा गर्दै आएका छन् । यति मात्रै होइन दुवै समूहका नेताहरूले एक–अर्कालाई कमजोर र काम नलाग्ने देखाउन जे भन्न सकिन्छ त्यो भन्दै आएका छन् । सबै शक्ति लगाएर लल्कार्न बाँकी राखेका छन् । नेकपा विभाजनको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा गएको छ । दुवैले आफूलाई आधिकारिक नेकपा देखाउन आ–आफ्ना दलिल पेस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णयले कसको पल्ला भारी हुने हो तत्कालका लागि भए पनि निक्र्योल गर्ने छ । सूर्य चिह्न पाउने र आधिकारिक नेकपा दरिने समूह बलियो देखिनेछ । संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाले पनि तत्कालका लागि कसलाई धक्का लाग्ने हो, निक्र्योल हुनेछ ।

ओली र दाहाल–नेपाल समूह एकले अर्कालाई सिध्याउने लडाइँमा लागे पनि जनताले एउटालाई पूरा शक्तिशाली, अर्कालाई रसातलमा पुर्याउने अवस्था भने छैन । बरु यो द्वन्द्वले लोकतान्त्रिक धारको नरम कम्युनिष्ट शक्तिमा गम्भीर असर भने पर्नेछ । यही द्वन्द्व र सरकारका एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम र कामचलाउ सरकारको पूर्ण शक्तिशाली व्यवहार तथा सरकारइतरका राजनीतिक दल र नागरिक समाजको असहमतिका बीच कम्युनिष्टको कडा धार नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको माओवादी, मोहन वैद्य समूहको क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेलको नेकपा र आहूतीको समूह संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न मोर्चाबन्दी गरेका छन् । यो मार्चाले अहिलेको व्यवस्थालाई नै बदल्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेको संघीय गणतन्त्रको संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने दाबी गरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा रमाइरहेका कम्युनिष्ट शक्ति ओली र दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूका लागि यो ठूलै चुनौतीको विषय बन्न जाने देखिएको छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले सरकारका संविधानविरोधी कदमको त विरोध गरेको छ तर कुन नीति लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न सकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा संसद् विघटनलाई संविधानविरोधी कदम भनेर केही प्रदर्शन गर्दै ढुक्कसँग बस्ने मानसिकतामा छन् । कांग्रेसभित्रका युवा नेताको जोडबलले आन्दोलनमै जान बाध्य पारेको छ । सभापति देउवा पक्षको आँकलन चुनावमा गए सके बहुमत नभए ठूलो पार्टी भएर सरकार हाँक्न पाइने छ । अर्को, संसद् पुनस्थापना भए पनि सरकार हाँक्ने स्थानमा परिन्छ भन्नेमा ढुक्क छ तर युवा नेताहरू संविधान नै उल्लंघन भएपछि व्यवस्था नै रहने नरहने निश्चित हुँदैन, कांग्रेस तत्कालको सत्ताको लोभमा भुलेर आन्दोलन त्यग्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । हुन पनि पूर्वमाओवादीबाट छुट्टिएर बनेका गरम कम्युनिष्ट धार एक भएर आउँदा अहिलेको संसदीय लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर जान्छ । यस्तो बेला कांग्रेसको भविष्यमा पनि गम्भीर चुनौती थपिने निश्चित छ ।

अर्को, काग्रेस नरम कम्युनिष्ट धार जो आपसमा लडिरहेको छ त्यससँग त प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ, अर्को, कडा कम्युनिष्ट धारसँग वैचारिक मोर्चामा, जनताको जनमतको मोर्चामा लोकतन्त्रको मोर्चामा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि कांग्रेसले अहिलेदेखि तयारी गर्न सकेन भने हार खाइरहनुपर्ने हुनसक्छ । यतिमात्रै होइन आफू कमजोर बन्दा सो शक्तिसँग पहिलेका घोर विरोधी केपी ओली नै गठबन्धनमा जाने अवस्था देखिएको छ । अर्को केपी ओलीले दाहाल–नेपाल समूहलाई पेल्दै लगेर अस्तित्व जोगाउन कठिन पर्ने अवस्थामा दाहाल–नेपाल समूहले पनि सो समूहसँग गठबन्धन गरे आश्चय मान्नुपर्नेछैन ।