सबैका आँखा सर्वोच्च अदालततिरः फैसलापछि रोकिएला त घृणा र दाउपेचको राजनीति ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् भंग गरिदिएयता नेपालमा घृणाको राजनीति सुरु भएको छ । यस्तो घृणाको राजनीति संसद्मा लगभग दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त पार्टी नेकपा विभाजनपछि सुरु भएको हो । विभाजित नेकपाका केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच एकले अर्कालाई घृणा, अपमान, हेलाहोचो गरेर आफूलाई अब्बल कोटीमा पुर्याउन कोसिस गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय त यस्तो घृणा फरक गुटका नेताबाट उछिट्टिएर आफ्नो विपक्षमा विचार राख्ने पत्रकार र वकिलसम्म पुगेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबैलाई उछिन्दै छन् । सरकार चलाउन नदिएकाले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार संसद् भंग गरेको भन्ने तर्क दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा सो कदम संविधानको बर्खिलाप छ, अलोकतान्त्रिक कदम भनिरहेका नेपाली कांग्रेस, दाहाल–नेपाल समूह, नागरिक समाज सबैका आँखा अदालततिरै सोझिएका छन् ।

यो मुद्दाका विपक्षमा गरमागरम बहस चलिरहेको सर्वोच्च अदालतमा लगभग ३ सय कानुन व्यवसायीले वकालत गर्नेछन् । सरकार पक्षीय कानुन व्यवसायीले पनि बहस गर्ने नै छन् । अदालतको फैसला संसद् विघटनको पक्षमा आउला वा विपक्षमा, त्यसपछि यो घृणाको राजनीति बन्द होला त ? अर्थात् राजनीतिलाई एउटा निश्चित बाटोमा हिँडाउन सक्षम होला ? आमचासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
संसद् विघटनको मुद्दाले नेपालको पूरै राजनीतिलाई तरंगित त बनाउन पुगेको छ, यसले नागरिक समाजलाई पनि छोएको छ ।

संविधानले कुनै पनि रूपमा बहुमतको आधारमा चुनिएका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएकोमा केपी ओलीले गलत मनसायले भंग गरे भन्दै आएका राजनीतिक दल र नागरिक समाजले अदालतले संविधानको गलत व्याख्या गर्दैन, ओलीको कदम अवश्य पनि सच्याउँछ भनिरहेका छन् । त्यही पक्षमा ९४ वर्षका वरिष्ठ अधिवक्तादेखि २५ वर्षका रिट निवेदक कानुनका विद्यार्थीसम्मले जोडदार बहस गरिरहेका छन् । यो बहसतिर सबैका आँखा गएका त छन् तर नागरिक समाजका अगुवाहरूले ओलीको कदम संविधानविरोधी भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू सर्वोच्चले संसद् पुनस्थापनाको फैसला नगरे के गर्लान् ? अर्को, नेपाली कांग्रेस, जनता समजवादी पार्टीका केही नेताहरूले अदालतको फैसलालाई स्वीकारेर जानुपर्छ भनिरहेका छन् भने केही वरिष्ठ तथा सक्रिय युवा नेताहरूले यो कदम संविधानविरोधी भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गरे यी पक्षले के गर्लान् ? कतिपय नेताहरूले सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्यो भने पनि हामी छाड्नेवाला छैनौं भनिसकेका छन् ।

उता केपी ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनस्थापना गर्दैन, हामीले अहिलेदेखि नै चुनावको तयारी गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कदमलाई बलियो समर्थन बटुल्न दाहाल–नेपाल समूहका नेतादेखि पत्रकार तथा वकिलहरूमाथि पनि कटाक्ष गर्दै तमासा देखाएको भनिरहेका छन् । ९४ नब्बे वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिललाई लगेर तमासा देखाएको भने । अब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संविधानविरोधी करार गरेर संसद् पुनस्थापना गरिदियो भने के होला ? ओली पक्ष तथा प्रधानमन्त्री आफै त्यत्तिकै छाड्लान् ? पुनस्थापना भए उनी सत्तामा बसिरहन सक्ने त छैनन् नै ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा संसद् पुनस्थापना भए अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले जस्तै विद्रोह मच्चाउन सक्ने अवस्था पनि बलियो देखिएको छ । अहिले संसद् विघटनको मुद्दाले सजिलोसँग विश्राम पाउने अवस्था अति कम छ । राजनीतिक दलहरूमा यसको फैसलापछि कोही तत्कालको फाइदाका लागि यताउता गर्लान्, पुनस्थापना भए सत्ताको लुटाचुँडी गर्लान् । सदर गरे सबै चुनावमा होमिनुपर्ने अवस्था त आउनेछ तर संविधानको धारा भने सुधार्न सकिनेछैन । सरकार जहिले पनि अस्थिर बन्नेछ । यो अवस्थाले विद्रोही समूहलाई आन्दोलनको ठूलो मुद्दा मिल्लेछ । अर्को, कम्युनिष्ट अन्य समूहहरू पनि यही मुद्दालाई अघिसार्दै आन्दोलनमा लागिरहने अवस्था आउने छ । यसले अस्थिरताको बीऊलाई नै पुनः मलजल गर्ने निश्चित छ ।