कोमामा पुगेको स्वास्थ्य बिमालाई ट्रयाकमा ल्याउने अन्तिम अवसर

काठमाडौँ, २१ वैशाख :वार्षिक ३ हजार ५ सय प्रिमियम बुझाउदा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा। ५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको हकमाप्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक १ लाखमा क्रमशः २० हजारका दरले औषधी उपचारको सुविधा  थपिँदै जान्छ। जेष्ठ नागरिकले पैसा तिर्नु पर्दैन। 

०७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमाको योजना सुन्दा एकदम राम्रो छ। तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो। बिमा गरेका बिरामीले गतिलो स्वास्थ्य उपचार नै पाउँदैनन्। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने औषधि समेत बाहिरबाट किन्नुपर्छ। अझ ठूला सरकारी अस्पतालले त यो सेवा धमाधम बन्द गर्न थालेका छन्।

यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामा विस्तार भएको छ, तर अहिलेसम्म ५७ लाख ५३ हजार नागरिक मात्रै बीमामा आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफलताको बाटोमा पुगेपछि ७९ प्रतिशतले त नीकरण गर्न छाडेका छन्। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा मात्र प्रत्येक वर्ष राज्यको २१ अर्ब रुपैयाँ दोहोरो खर्च हुने गरेको छ ।

बिमा कार्यक्रम असफलतातिर गएपछि सरकारले अन्तिम मौका पाएको छ। सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छरिएर रहेका सरकारी मातहतका विभिन्न निकायबाट सञ्चालित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्जय कोषलगायत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गरी बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको हो। 

बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले पनि बिमाले समेट्ने थैली ५ लाख बनाउन सुझाव दिएको छ। विपन्न परिवारको प्रमियम नेपाल सरकारले तिर्ने र त्यसमा प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिने सुझाव छ। 

सुविधा थैली बढाउने आधारमा परिवारको प्रमियम शुल्क पनि केही मात्रामा बढाउने, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारिको वार्षिक तलबको १ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र सोही बराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बीमा कोषमा बुझाउने, नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम बीमा कोषमा ल्याउने, स्वास्थ्य सम्बन्धी कर, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लगायतका आधारहरुसहित सुझाव दिएको छ।

असफलताको डिलमा पुगेको स्वास्थ्य बिमालाई यसपालि ट्रायकमा ल्याउन सकिएन भने  सरकारलाई अर्काे अवसर उपलब्ध हुने छैन, किनकी स्वास्थ्यमा अहिले निजी क्षेत्रले पनि नयाँ नयाँ स्किम ल्याउन थालेका छन्।