शेष घले समितिको औचित्य तथा सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्यो : एनआरएनए

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले शेष घले नेतृत्वको समितिको औचित्य तथा सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ ।
 

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले यो ठहर गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले हालको कार्यसमितिलाई वैधता दिइसकेकाले शेष घले नेतृत्वको समितिको असान्दर्भिक ठहर भएको एनआरएनएले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसला अलग सन्दर्भमा भएको पनि एनआरएनएको तर्क छ। उक्त फैसलाले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालको महाधिवेशन र त्यसपछि गठन भएका समिति अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो। साथै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशको पूर्ण पाठ आउनासाथ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गर्दै निर्बाध काम गर्न दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।
 

सर्वोच्चको यस आदेशपछि एनआरएनएले वार्षिक साधारण सभा र ग्लोबल कन्क्लेभ सम्पन्न गरिसकेको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो।
 

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकपछि जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ-

सर्वोच्च अदालतको अगस्त २०२४ को पछिल्लो फैसला नम्बर-११५७ ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशनलाई स्वायत्त, सार्वभौम, र २/२ वर्षमा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने वैधानिक अधिवेशनका रूपमा मान्यता दिएकोमा वर्तमान कार्यसमितिले यस निर्णयलाई पूर्ण सम्मान गर्दै संघको एकता र प्रगतिका लागि दृढ प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्दछ।
अदालतको यस फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वायत्त तथा सार्बभौम स्वीकार गरेको, आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्ने र प्रत्येक २/२ वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँदा, वर्तमान कार्यसमिति सबैलाई सम्मान र संवादको माध्यमबाट विश्वासमा समेट्दै एकताबद्ध संस्थाका रूपमा अघि बढ्न कटिबद्ध छ।

२०२३ अक्टोबरमा एकताको ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको १०२ औँ आईसीसी बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको आधारमा "१० औँ अधिवेशन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति” ११ औं महाधिबेसन हुन नसकेको अवस्थामा परिकल्पना गरिएकोले हाल फरक परिवेश सिर्जना भइ सकेकोले यसको औचित्य तथा सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ। यससँगै, वर्तमान कार्यसमितिको स्वायत्तता तथा सर्बभौमतामा प्रतिकुल असरगर्ने प्रकारको क्रियाकलाप नगर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षहरुलाई सचेत गराइएको छ।

वर्तमान कार्यसमिति संस्थापक अध्यक्ष, सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षहरू, अग्रज र अभियन्ताहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्दै संघका दीर्घकालीन विवाद तथा आन्तरिक संगठनात्मक मतभेदलाई वैधानिक रूपमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ। यो साझा प्रयासले एनआरएनएलाई अझ सुदृढ, एकीकृत, र सबल बनाउनेछ। स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसला नम्बर-१५०७, जुन अप्रिल २०२४ मा आएको थियो, त्यसमा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनका विवाद समाधान गर्न संघकै २०१९-२०२१ कार्यकालको ८१ औँ आईसीसी बैठकद्वारा गठन गरिएको समितिलाई आधार मानी थप विस्तार गरिएको थियो| तर, उक्त समितिले तत्कालीन समयमा पनि निर्धारित जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न नसकेकाले ८२ औँ आईसीसी बैठकले उक्त समितिलाई खारेज गरेको थियो।
हाल बिभिन्न व्यक्तिहरू तथा समूहहरूले सहमतीय पद्धतिमा "सहमति, सहकार्य र एकता गर्दै गरिएको" १० औँ अधिवेशन सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको छ, जसको निर्णय आउन बाँकी नै रहेको छ। विगतको विषयमा भएका संगठनात्मक असमञ्जस्यताका बाबजुद संघले आफ्नो निर्दिष्ट सेवामूलक कर्तव्य पूरा गर्ने कार्यमा कमी आउन नदिने पनि निर्णय भएको छ।

साथै, १०२ औँ आईसीसी बैठकले भर्खरै सम्पन्न एनआरएन डे २०२४, ग्लोबल कन्क्लेव तथा वार्षिक साधारण सभा २०२४ भव्य रूपमा सम्पन्न भएकोमा नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ। साथै, मार्च महिनाभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रीय परिषद्को सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसअन्तर्गत:
एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन: मार्च , कम्बोडिया युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन:  मार्च , माल्टा,
अन्य क्षेत्रीय सम्मेलनको मिति र स्थान छिट्टै निर्धारण गरिनेछ।

संघले नेपालमा गर्दै आएका परोपकारी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन "मेची कप फुटबल" को प्रायोजन गर्ने र बर्दियाको बर्थिङ सेन्टरमा सुविधासम्पन्न कोठा निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने, विश्व महिला सम्मेलन सहआयोजना गर्ने, थाइल्याण्डमा युथ पिएनओ सम्मेलन गर्ने थप निर्णय पनि भएको छ।
संघका सम्पूर्ण संगठनात्मक गतिविधिलाई निर्वाचित महासचिवमार्फत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने तथा थप सशक्त बनाउने र संघका प्रवक्तामार्फत सकारात्मक सूचनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

संघको प्रजातान्त्रिक प्रणाली, विधि, र विधानमा आधारित प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै एकताको भावनामा सबै सदस्यलाई समर्थन र सहकार्यका लागि आह्वान गरिन्छ।