कुलमानको मुद्दामा सर्वोच्चले गर्ला त फैसला आज ?

काठमाडौँ, ३ मङ्सिरः सर्वोच्च अदालतले बिनाकारण हेर्दै नहेरी पर धकेल्दै आएको कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दा लामो समयपछि आज पेसी राखिएको छ । यो रिटमा समयमा निर्णय नदिएका कारण उनको कृत्रिम व्यक्तित्व र स्टार्डमका सामु निरीह देखिएको भनी टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरूद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको पेसी पनि मंसिर ३ गते नै रहेको छ।प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइका लागि पटकपटक पेसी तोकिए सुनुवाइ अनिश्चित हुँदै आएको छ ।

हितेन्द्रदेवले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए। त्यसयता २८ पटक पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन। २०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। त्यस वर्षको असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो। 

हितेन्द्रदेवले भने कुलमानलाई काम गर्नबाट रोक्ने र आफूलाई तत्काल काममा फर्काउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। राणाको इजलासले त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसयता उक्त रिट कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। दैनिक पेसी सूचीमा ७ पटक चढे पनि प्रत्येकपटक हेर्न नभ्याइने वा बेन्च बस्नै नभ्याइएको भनिएको छ। त्यसबाहेक सर्वोच्च प्रशासनले नै धेरैपटक दैनिक पेसी सूचीमै चढाएर स्थगित गरिदिएको अभिलेखमा देखिन्छ।

२०७७ माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेवलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएपछि हितेन्द्रदेवलाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइयो भने कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा पनि आजै सुनुवाइ हुँदै छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि गत साता छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको थियो । अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न इजलासले नै मंसिर ३ गते पेसी तोकिदिएको छ।  

दुवै पक्षको बहस सुनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भने १५ दिनको समय दिइएको आदेशमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन्। 

पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो। तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो।यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका थिए। बक्यौता नउठाई उद्योगलाई बिजुली जोडिदिने सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ती उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिसकेको छ। साथै बक्यौ तिर्ने प्रक्रियामा नआएका उद्योगहरूलाई १५ दिनभित्र रकम चुक्ता गर्न प्राधिकरणले सूचना जारी गरिसकेको छ ।