सरकारविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्ने अधिकार कुलमानलाई कसले दियो ?

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगहरूको बिजुली जोड्न र प्रमाणमा टेकेर बिलअनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मातहतका निकायको दायित्व हो । तर पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने उल्टै सरकारका विरुद्धमा वक्तव्यबाजी गर्दै हिँडेका छन् । 

उनी एक व्यवस्थापक वा कर्मचारीको दर्जामा बस्न मानिरहेका छैनन् । एक राजनीतिक दलको अराजक नेतासरह प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँग मुखमुखै लागिरहेका छन् । 

कात्तिक २८ गते अर्थात् गत बुधबार घिसिङले भएभरका मिडिया बोलाएर सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । सरकारको निर्णय गलत र आफू सही रहेको भन्दै गर्दा उनले आफूलाई गलत लागेको निर्णय कार्यान्वयन पनि गरेको बताए । यदि उनलाई गलत लागेको हो भने त्यो गलत निर्णय किन कार्यान्वयन गरे ? अख्तियार वा महालेखाले प्रश्न उठाए उनले के भन्छन् अब ? उक्त निर्णय गलत भए पनि सरकारको दबाबमा गरेको भनेर उनले छुट पाउँछन् ? 

उक्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुख कुलमान हुन् । सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारका लागि उनी नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन् । सरकारको निर्णय उनलाई गलत लागेको हो र उनी गैरकानुनी दबाबमा परेका हुन् भने राजीनामा दिएर त्यसको भण्डाफोर गर्न सक्थे । त्यसो किन गरेनन् ? एकातिर पद पनि ओगटिरहने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीविरूद्ध वक्तव्यबाजी पनि गरिरहने ? यो कस्तो संस्कार हो ? कस्तो प्रणाली बसाउन खोज्दै छन् उनी ? 

पदीय मर्यादाक्रम हेर्ने हेर्ने हो भने कुलमान नेपाल सरकारका सहसचिव सरहका कर्मचारी हुन् । अझ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्ति हुने पद हो । राजनीतिक नियुक्ति भनेको राजनीतिक दलबाट नियुक्त हुने देशको कार्यकारीको नीति र निर्देशनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भनेको हो । प्रधानमन्त्री र उनको दलले चुनावमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता एवं घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भनेर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । यस पदमा बस्नेले प्रधानमन्त्री वा जननिर्वाचित सरकारलाई चुनौती दिने अधिकार कदापि राख्दैनन् । बरु सरकारलाई निःसर्त सहयोग गर्नु उसको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । तर कुलमान सरकारकै मातहत बसेर समानान्तर सरकार चलाइरहेका छन् । सरकारलाई असफल बनाउने खेल खेलिरहेका छन् ।

सरकारको साख गिराउने र अनास्था पैदा गर्न उनले सरकारी स्रोतसाधन नै प्रयोग गरेर मिडियासमेत परिचालन गरेका छन् । विधिको शासन भएको मुलुकमा यो कदापि स्वीकार्य हुन नहुने हो । तर यहाँ विभागीय मन्त्री एवं प्राधिकरणका अध्यक्षको लाचारीले कुलमानको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ ।
 

कुलमानले जतिसुकै बदमासी गरे पनि न अख्तियारले छुन नस्कनु अर्को ताज्जुबलाग्दो पक्ष छ । अदालत समेत कुलमानको कृत्रिम व्यक्तित्व र स्टार्डमका सामु निरीह देखिनु झनै विडम्बनापूर्ण छ । कुलमानकै शक्ति र प्रभावका कारण हितेन्द्रदेव शाक्यको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अनिश्चितकालीन पर धकेलिँदै गएको छ । 
कुलमानका यस्ता खुला ताण्डवसामु राज्यका सारा संयन्त्र किन यसरी निरीह देखिइरहेका छन् ? उनका पछाडि त्यस्तो कुन शक्ति छ ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आड र उक्साहटमा मात्र यो गरिरहेका हुन् कि अरु अदृश्य शक्तिले पनि उनलाई साथ दिइरहेका छन् ? यो गम्भीर खोजीको विषय बनेको छ । 

कतिसम्म भने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत धम्काउने घुर्काउने र अपमानित गर्ने काम खुलारुपमै गरिरहेका कुलमानका विषयमा कोही प्रश्न उठाउन सकिरहेको छैन । देशमा दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा पनि कुलमानका अराजक ताण्डवमाथि कुनै कारबाही गर्न नसक्ने हो भने यो देशमा अराजकता अरु धेरै बढ्ने छ । सरकारको शक्ति बालुवाटार र सिंहदरबारका कुनै एक कोठाभित्र सीमित हुनेछ । यदि अख्तियारलाई समेत मिलाएका कारण कुलमानको हदसम्मको मनोबल देखिएको हो भने त्यो निर्वाचित सरकार, प्रधानमन्त्रीय पद्धति अनि सुशासनका लागि भयानक खतराको विषय हो । समयमै बालुवाटार र सिंहदरबार सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा मुलुकमा अस्थिरता र अराजकताको प्रस्थानविन्दु कुलमान बन्नेछन् ।