ऊर्जा मन्त्रालयले नै ‘टीओडी’ मिटरका आधारमा बिलको पुनः गणना गरिदिनुपर्‍यो : उद्योगीको ज्ञापन

डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा आइतबार मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेको निर्णय विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेकाले त्यो काम गरिदिन उद्योगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनरोध गरेका छन् ।

‘टीओडी’ मिटरका आधारमा बिलको पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता असुली गर्न मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘पहिले काटेकै बिल ठिक हो’ भन्दै त्यहीअनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने बताएपछि उद्योगी मन्त्रालय पुगेका हुन् ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेको सर्तका अधीनमा रही तहाँ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा विद्युत् महसुल निर्धारण र गणना गराइ डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधान गराई उद्योगहरूमा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछौं,’ उद्योगीले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई लेखेको पत्रमा छ ।तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेको सर्तका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण सहित महसुल निर्धारण र गणना भए सबै रकम चुक्ता गर्न तयार रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल प्रचलित कानुन अनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण र गणना गरी १५ दिनभित्र असुल गर्न निर्देशन जारी गरे पनि प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएको र बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै त्यो भुक्तानी नगरे पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएको उद्योगीको ज्ञापनमा छ ।आयोगका ती निर्णयमा डेडिकेटेडका हकमा लोडसेडिङका बेला चौबिसै घण्टा र ट्रंक लाइनका हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको भए प्रिमियम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरू समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने उल्लेख गरेको पनि ज्ञापनमा उल्लेख छ ।

यही मापदण्डका आधारमा प्राधिकरणले पुनः गणना गरी महसुल लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले अब मन्त्रालयकै नेतृत्वमा पुनः गणना होस् भन्ने माग उद्योगीहरूले गरेका हुन् ।