काठमाडौं महानगरले अघि बढाएको फोहोरमैलाको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न नपर्ने उच्च अदालतकाे आदेश

उच्च अदालत पाटनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि बढाएको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले फोहोरमैलाको संकलन एवं व्यवस्थापनको संवेदनशिलता भन्दै महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया रोक लगाउन नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला संकलन गरिरहेको नेपवेष्ट प्रा.ली.ले बोलपत्रको प्रक्रिया रोक लगाउनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।निवेदनमा उल्लेख भएका विषय अन्तिममा नै निरुपण हुने भन्दै उच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

१३ वर्षअघि सरकारले परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) गरी काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपवेष्टलाई दिएको थियो । अहिले महानगरपालिकाले त्यसविपरित काम गर्न खोजेको भनी प्रश्न उठाएको थियो ।

महानगरपालिकाले फोहर संकलन र ढुवानीका लागि क्षेत्रगत रुपमा आव्हान गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया नरोकिने भएको छ । महानगरपालिकालाई ६ वटा क्षेत्र (क्लष्टर) मा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्महरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यो सूचनाका विरुद्ध नेपवेष्टले उच्च अदालत पाटनमा बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि नवढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट पेश गरेको थियो ।