मन्त्री खड्का कुलमानसामु निरीह, कुन नैतिकताले पदमा बसिरहने अब ?

काठमाडौँ, २८ कात्तिकः  पदीय मर्यादाक्रम हेर्ने हेर्ने हो भने कुलमान घिसिङ नेपाल सरकारका सहसचिव सरहका कर्मचारी हुन् । अझ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्ति हुने पद हो । तर, यस्तो देखिँदै छ कि यहाँ कुलमान नै यो देशका सर्वशक्तिमान हुन् । 

कुलमानले जतिसुकै बदमासी गरे पनि न अख्तियारले छुन सक्छ, न त अदालतले उनका निर्णयमा प्रश्न उठाउन सक्छ । कुलमानकै शक्ति र प्रभावका कारण हितेन्द्रदेव शाक्यको निवेदन अनिश्चितकालीन पर धकेलिन सक्छ । व्यापारीहरूका निवेदन भटाभट खारेज हुन सक्छन् । 

कुलमानले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अटेरी गर्न सक्छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले दुई–दुईपटक सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिई अवज्ञा गरेर बस्न सक्छन् । विद्युत नियमन आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई त उल्टै लोप्पा खुवाइदिन्छन् । अनि यो देशमा कुलमानभन्दा शक्तिशाली अरु को हुन सक्छन् ?

देशका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यी दुई दल मिलेको अवस्थामा केही साना दलमोल सहयोग लिएर संविधान संशोधन हुन सक्छ । यही शक्तिका कारण सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई चुड्कीको भरमा हटाउन सक्छन् । तर कुलमानलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा जवाफदेही बनाउने शक्ति कहीँकतै देखिएन ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको छुट बिल भन्दै कुलमानले २०७५ चैतदेखि उद्योगीहरुलाई पत्राचार गर्न थालेका थिए । नियमित महसुल तिरेर ढुक्कले बसेका उद्योगीलाई त्यो पत्र हजार भोल्टको करेन्टसरह भएको थियो । यता लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै भारतीय आतीत बिजुलीबाट कृत्रिम छवि बनाइरहेका कुलमानको दाउ अर्कै थियो । उनले भारतबाट बिजुली मात्र आयात गरेनन् । नेपाललाई चाहिने–नचाहिने तारदेखि बल्ब र अन्य अनेकौँ उपकरण खरिद गरे । भारतीय ठेकेदारलाई बिनाअध्ययन हतारहतार भूमिगत तारसम्बन्धी ठेक्का जिम्मा दिए । भारतबाट अरबौँको सामान किन्न लगाइसकेपछि अहिले ती ठेकेदार बेपत्ता छन् । काठमाडौँवासी धुँवा धुलो र खाल्डोमा ज्यान जोखिम पारेर हिँडिरहेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौताकै कुरा गर्दा आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरुको लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गर्‍यो । तर कुलमानले त्यो निर्णयको वास्तै गरेनन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोमबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाए । तर कुलमान बैठकमै आएनन् । 

मंगलबार बिहान पनि खड्काले बैठक बोलाए । त्यो बैठकमा कुलमानसहित चार सदस्य अनुपस्थित रहे । बैठक दिउँसो २ बजे सारियो । उक्त बैठकमा पनि कुलमानले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहे । खड्काले सरकारी कर्मचारी राखेर बहुमतका आधारमा सञ्चालक समितिबाट मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लेख्न लगाए । तर कुलमानले यो तत्काल सम्भव नहुने भनिरहेका छन् । अब यो विषय अदालत प्रवेश गरिसकेपछि थप जटिल बन्ने देखिँदै छ । 

कुलमानका कारण देशमा औद्योगिक वातावरण बिथोलिएको छ । राजस्व प्रभावित भएको छ । ठूलो संख्याका कामदारको रोजगारी खोसिएको छ । बजारको आपूर्ति शृंखला नै भत्किएको छ । यो कुरा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै लेखिएको छ । तर पनि कुलमानसामु सबै निरीह छन् । सबै लाचार छन् । 

देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री अनि निर्वाचित सरकारको सर्वोच्च थलोबाट भएको निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै कुलमानले दम्भ देखाइरहेका छन् । तर पनि सरकारले उनलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले उनका बदमासीको सूची उतार गरी अख्तियारलाई चिठी लेख्न सकेको छैन । मातहतको एउटा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखका बदमासीमा कारबाही गर्न नसक्ने विभागीय मन्त्रीका हैसियतले अब दीपक खड्काले नै राजीनामा दिने कि ? होइन भने एउटा निरीह मन्त्री बनेर कतिन्जेल पदमा बसिरहने ? कुलमानको अपमान र अवज्ञा कहिलेसम्म भोगिरहने ?