न्यायिक आयोगमा पनि बदमासी, न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछिका नियुक्ति पूर्ण निषेध जरूरी

अभिलेखमा प्राप्त विवरणअनुसार, सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश हुने न्यायाधीशहरू ७२ जना छन् । यस्तै ३१ जना प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा भएका छन् । यी दुवैथरी गरी अवकाश पाउने न्यायाधीशको संख्या सय नाघ्छ । यीमध्ये केहीले लौकिक जीवनबाटै अवकाश पाइसकेका छन् । धेरैचाहिँ जीवित र नै छन् । तर यीमध्ये सीमित केही न्यायाधीश छन् जसले अवकाशपछि पनि बारम्बार कुनै न कुनै सरकारी कामकाजको जिम्मेवारी पाइरहेका छन् ।

यसरी नियुक्ति पाइरहने पूर्वन्यायाधीशमा पर्छन् गिरीशचन्द्र लाल। टीकापुर नरसंहारको न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा तिनै लाल थिए । पछिल्लोपल्ट उनले विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता विवाद जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । उनको यो प्रतिवेदन सोमबार मात्र सार्वजनिक भएको छ । 

उनले प्रतिवेदन दिएपछि बक्यौता विवाद समाधान हुनुको साटो झन् बढ्यो । सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त लालको न्यायिक इमान र निष्ठाको धरातल समेत उदांगो पारिदियो । उनले प्रतिवेदनमा सबै पक्षको कुरा सुनी तथ्य र प्रमाणका आधारमा सुझाव र सिफारिस प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको स्वार्थको कुरा मात्र समावेश गरेका छन् । उनको यो प्रतिवेदन राष्ट्रहितविपरीत छ । विद्युत उपभोक्ताबीचमै विभेद सिर्जना गर्ने खालको छ । र आउँदा दिनमा राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढाउने खालको छ । 

लालको यही प्रतिवेदनका कारण सरकार विवादमा परेको छ । सरकार र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । राज्यकै निकायहरुबीचको द्वन्द्वका कारण उद्योगीहरुले झन् ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । देशको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको छ । राज्यले ठूलो राजस्व र रोजगारीका अवसर गुमाउनुपरेको छ । समाधान खोज्न राज्यले ठूलो लगानी गरेर बनाएको आयोग उल्टै समस्या बढाउन केन्द्रित भएको पाइएको छ । यस प्रतिवेदनले पूर्वन्यायाधीश लाल डिफल्टर व्यापारीहरुसँग कतै बिकेका त होइनन् भनेर प्राधिकरणका कर्मचारीहरु आरोप लगाइरहेका छन् । 

यसअघि सरकारले नै सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग बनायो । उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै डिल्लीराज आचार्यले उक्त आयोगको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यस आयोगले कुनै नयाँ तथ्य त सतहमा ल्याउन सकेन । कुनै ठूला गिरोहको पर्दाफास गर्न पनि सकेन । तर उनको प्रतिवेदन मुलुकको प्रहरी संगठनमा ठूलै द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न भने सफल भयो । प्रहरीका धेरै अधिकृतहरुबीच त्यसले वैमनुष्यता बढायो । प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरु गरिए र त्यसैअनुरुपका कदमहरु चालिए । उम्दा र अब्बल अनुसन्धान अधिकृतहरुको करिअरमा नराम्रो धब्बा लाग्यो । जुन विडम्बनापूर्ण थियो । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको त कामै आयोगको अध्यक्षता गर्ने भएको छ । नेपालमा द्वन्द्व समाधानको खेती जतिवटा संघसंस्था र डलरमा भएको छ ती सबैलाई माथ गर्ने गरी मिश्रले अवसर पाएका छन् । उनकै नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमा पदाधिकारी छानबिन समिति बन्दै आएका छन् । अहिले पनि उनकै नेतृत्वमा यो काम भइरहेको छ । काम होस् कि नहोस् । उनलाई यो पद भने अवश्य चाहिएको छ । एकपटक भइहालियो पुग्यो भन्न पनि उनले चाहेका छैनन् । राजनीतिक नेताहरुसँगको खास सम्बन्धका कारण उनले यस खालको अवसर पाउँदै आएको कतै छिपेको छैन ।

हुन त नेपालमा आयोगहरु कुनै समस्याको समाधान गर्न बनाइएकै हुँदैनन् । समस्या पन्छाउन र ढाकछोप गर्न बनाइन्छ । कुनै स्वार्थ समूहको सेवा गर्न बनाइन्छ । तर यस खालका आयोगहरुले विकृति झन् बढाएका छन् । न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्रको फेर समाउन पुग्ने भयो । न्यायाधीश छँदै पनि भावी पद ताकेर निर्णय वा अनिर्णय गर्ने भयो । राजनीतिक वा अन्य प्रकारका शक्तिहरुसँग उसले घाँटी जोड्न पुग्ने भयो । कतिपय आयोग त स्वार्थ समूहले माग गर्छन् र न्यायाधीश सिफारिस पनि उनीहरुले नै गर्छन् । त्यस्ता न्यायिक आयोगले कति न्यायिक काम गर्न सक्दा हुन् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

राज्यको क्षमता विकास नभइसकेको अवस्थामा यस्ता अल्पकालीन आयोगहरुको पनि आवश्यकता थियो होला । तर अब राज्यकै संरचना आवश्यकताभन्दा बढ्ता भइसके । देशले थेग्नै नसकिने स्थायी संरचना नै भइरहेको अवस्थामा यस्ता पटके आयोग किन चाहियो ? त्यसैले जेजे गर्नु छ, स्थापित संयन्त्रबाट गरौँ । यस्ता आयोग बनाउनका लागि बनाइएको पञ्चायतकालीन ऐन खारेज गर्नुपर्छ । 
संघीय तहबाट आयोग बनाएर पुगेन । अहिले त प्रदेशले पनि यही सिको गरेर भटाभट आयोग बनाएर अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरुलाई जागिर खुवाइरहेका छन् । यसले न्याय क्षेत्र समेत विकृत बनाउँदै लैजाँदै छ । 
कुनै दुर्घटना वा बेथितिउपर छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाइन्छ । तर स्वयं जाँचबुझ आयोगले नै बदमासी गरे के गर्ने, त्यसका उपर कसले छानबिन गर्ने ? यो प्रश्न निरूत्तर छ । त्यसकारण पनि यस खालका अराजकताका केन्द्र र जवाहदेहिताविहीन संयन्त्रको संस्कृति जरैदेखि उखेल्नैपर्छ ।