कुलमान र सरकारबीचको विवाद झनै चर्कियो, कसरी समाधान हुन्छ विद्युत बक्यौता विवाद ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबीचको विवाद फेरि बल्झिएको छ। घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगको लाइन काटेका बेला सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ। त्यति मात्र होइन महसुल तिर्ने अवधि १५ दिन थप गरिदिएपछि घिसिङ झनै आक्रोशित भएका छन्।

घिसिङले बक्यौता रकम फरफारक नभइ विद्युत लाइन जोडन नसकिने बताइरहेका बेला आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे क्षम्य नहुने’बताए।

तर, घिसिङ भने कुनै पनि हालतमा लाइन नजोड्ने पक्षमा छन्। सरकारले २४ घन्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बैठक डाके पनि कोरम पुगेन। कोरम नपुग्दा बैठक नै बसेन। जसकारण घिसिङले थप एक दिन पाएका छन्। किनकी सञ्चालक समितिको निर्णय नभइ लाइन जोड्नुपर्ने बाध्यकारीमा उनी हुने छैनन्। तर,  मन्त्री खड्काले भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेपछि बोर्ड बैठक बस्न आवश्यक नरहेको समेत बताए। ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयभन्दा माथि बोर्ड हुँदैन। त्यसैले बोर्ड बैठक बसिरहनु पर्दैन तर भोलि बोर्ड बैठक बस्न सक्छ। पत्र प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र लाइन जोडिन्छ,’ उनले भनेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर हेरेर १५ दिनभित्र सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने निर्णय भएको छ। तर, यो निर्णयले कुलमान अफ्ठेरामा परेका छन्। किनकी प्राधिकरणसँग डिओडी बिल छैन। यही बुझेर सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिदिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले पनि यसबारे प्राधिकरणलाई प्रश्न सोधेको छ। ‘टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको हकमा हरेक वर्षको चैत्र महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त, अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उप–कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र उल्लिखित कार्य गरे गराएको नपाईएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाईने छ भनी व्यवस्था समेत गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बक्यौता विवाद रहेका ६१ उद्योगले नियमित बिल बुझाउँदाको रकमलाई विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलबापत बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट बिलबापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता महसुल उठाउन बाँकी रहेको हिसाब प्राधिकरणले निकालेको थियो।‘२०७५ जेठपछि  नियमित महसुलहरु  ग्राहकहरुले बुझाई सकेका देखिनाले, लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगाउन जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानून सम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मनासिब देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

 आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको महसुल निर्धारण गर्दा आधार लिन सुझाव पनि दिएको छ।

आयोगले  २०७२ साउनदेखि पुससम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल निर्धारण अवधि भनेको छ। उक्त अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट विद्युत महसुल निर्धारण नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि भनेर प्रतिवेदनले २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मलाई छुट्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ। 

२०७२ पुससम्म बक्यौता उठाउने वा नउठाउने भन्ने विषय अदालतमा विचराधीन छ। लाल आयोगले महसुल निर्धारण नहुँदैको विद्युत महसुल उठाउन नहुने उल्लेख गरेको छ। कानुनतः महसुल निर्धारण भएपछि मात्र बिल जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

प्रतिवेदनअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समयावधिभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई लोडसेडिङको समयमा समेत काबुबाहिरका परिस्थितिहरु अर्थात मरम्मत सुधारका ुलागि आपूर्ति नहुन सक्ने अनिवार्य परिस्थितिहरुबाहेक महसुल निर्धारणको लागि, महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकीन गरी सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिएको छ।