माननीय ढुंगानाज्यू, सुनुवाइ न्यायाधीश मल्लको हो कि निरौलाको?

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको संसदीय सुनुवाइ भयो । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरुलाई सर्वसम्मत अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । 

यी दुई न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । तर संसदीय सुनुवाइ हुँदा घिमिरेले कुनै उजुरी दिएनन् । बारभित्रैबाट यदि प्रमाण छ भने संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष उजुर हाल्न सक्नुपर्ने भन्दै घिमिरेलाई चुनौती दिइएको थियो । तर उनले सकेनन् । 

बरु त्यही अभिव्यक्तिका कारण घिमिरे अदालतको अहवेलनासम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका छन् । भलै हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बारसँग द्वन्द्व नचाहेको भन्दै रिकन्सिलिएसन (मेलमिलाप)को सन्देश पठाएको कुरा हालै सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यहीबीच प्रधानन्यायाधीश राउत र बार अध्यक्ष घिमिरे एउटै कार्यक्रममा मलेसिया गएर समेत आइसकेका छन् । 

संसदीय सुनुवाइकै क्रममा शुक्रबार संसदीय समितिमा एकजना सांसदले गम्भीर तर अप्रासंगिक कुरा झिकेर सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई विवादमा तान्न खोजे । कांग्रेसका वयोवृद्ध सांसद आनन्द ढुंगानाले निरौलाको सुनुवाइका क्रममा गण्डकी प्रदेशको सरकारको विवादमा मल्लले गरेको आदेशका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए । 

उनले त्यस क्रममा राजनीतिक दलका झन्डा बोकेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश गरेको बताएका थिए । 'सबैभन्दा दुर्भाग्य गण्डकीको जुन निर्णय भयो, त्यो निर्णयले धेरै नै पिरोल्यो । जबकि उहाँलाई पनि सुनुवाइ समितिमा भनेको थिएँ, तपाईंले एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर बस्नुभएको थियो, हिजोको दिनमा । अब आज तपाईं न्यायपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंले न्याय निष्पक्ष दिन सक्नुहोला र ? भनेर भन्दाखेरि होइन चप्पल खोलेर न्यायपालिकाको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो । मलाई पनि खुसी लाग्यो । चप्पल त खोल्नुभएको होला लागेको थियो तर उहाँले चप्पल खोल्नुभएको रहेनछ ।'

सुनुवाइ निरौला र पाण्डेको भइरहेको छ । ढुंगाना प्रश्न उठाइरहेका छन् अर्कै न्यायाधीशको विषयमा । त्यो पनि मुद्दाको रोहमा गरेको आदेशलाई लिएर । न्यायाधीशको स्वतन्त्र विवेकमा प्रश्न उठाउन उनलाई कसले छुट दियो ? 
गण्डकी प्रदेशको विवादमा मल्लले गरेको आदेश एक त त्यहाँको सरकारलाई वैधता दिनका लागि थिएन । उनीसमेत भएको संयुक्त इजलासले संसदीय अंक गणित सरकार टिकाउनका लागि पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरा प्रदेश सभामै परीक्षण हुनुपर्ने राय दिएको थियो । पछि प्रदेश सभामा परीक्षण हुँदा खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक बहुमत प्रदर्शन गर्न सकेनन् । उनले सरकार छाड्नुपर्‍यो । कुरो त्यहीँ सकियो । 
त्यतिखेर अदालतले कसैको लाभ वा हानिका निम्ति संविधानको जबरजस्ती व्याख्या गर्‍यो, गम्भीर त्रुटिपूर्ण आदेश गर्‍यो वा न्यायिक विचलन देखियो भने तत्कालै संसदमा महाभियोग लगाउने विकल्प सार्वभौम सांसदहरुसमक्ष जीवित थियो । तर त्यतिखेर वास्ता नगर्ने । त्यतिखेर आफ्नो पार्टीलाई लाभ नपुगेकामा मनमा कुण्ठा मात्र पालेर बस्ने अनि अहिले असान्दर्भिकरुपमा प्रश्न उठाएर अदालत र न्यायालयको निष्ठा गिराउने काम ढुंगानाले गरेका छन् । यसरी असान्दर्भिक रुपमा अदालतका आदेश र न्यायाधीशको विवेकमा प्रश्न उठाउनु अवहेलनाजन्य कार्य हो । संसद र सांसदले यसो गर्नु त झनै गैरजिम्मेवारपूर्ण र क्षेत्राधिकारबाहिरको कुरा हो । 
राज्यका प्रमुख संस्थाहरुले एकअर्काको क्षेत्राधिकारमा भएका कामकारबाहीको सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको मूल मर्म यही हो । जसरी अदालतले मुद्दाको रोहमा बाहेक संसदीय प्रक्रियाका विषयमा जथाभावी बोल्न सक्दैन, त्यसैगरी संसद र सांसदले पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाई चौतारामा गफ लडाएजसरी, पँधेरामा कसैविरूद्ध सत्तोसराप गरेजसरी बोल्न उक्त संस्थाको मर्यादाले दिँदैन । २०४८ सालयता निरन्तर संसदमा रहेका वयोवृद्ध सांसदलाई यति धुरा ज्ञान हुनुपर्ने हो । तर कुण्ठाग्रस्त ग्रन्थीले जुनकुनै ओहोदावाललाई पनि आफ्नो औकातमा झारिदिन्छ ।   

सांसद ढुंगानाले न्यायाधीश मल्लप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रवृत्त भावनाका साथ यस प्रकरणलाई स्कान्डलाइज गर्न खोजेको किन पनि देखिन्छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारको विषयमा उक्त आदेश मल्ल एक्लैले गरेकी होइनन् । उक्त इजलासमा अर्की न्यायाधीश सारंगा सुवेदी पनि थिइन् । अदालतका इजलासमा जति पनि न्यायाधीश हुन्छन्, ती प्रत्येकको समान हैसियत हुन्छ । प्रत्येकले आफ्नो राय दिन पाउँछन् । त्यहाँ कुनै सर्त र बन्देज हुँदैन । वरिष्ठता र कनिष्ठता भन्ने पनि हुँदैन । कसैको ह्विप लाग्दैन । सुवेदीले उक्त आदेशमा फरक राय दिएकी छैनन् । त्यसैले दुई न्यायाधीशले गरेको आदेशमा मल्लमाथि मात्र प्रश्न गर्नुमा ढुंगानाको दुर्नियत देखिन्छ ।
 

सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल मात्र समकालीन कानुनी क्षेत्रमा यस्तो सक्षम कानुनकर्मी हुन्, जसको तुलना अरूसँग हुनै सक्दैन । उनले सामाजिक मुद्दाहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गरिन्। न्याय र कानुनमा लैंगिक समानताका लागि प्रशस्त पैरवी गरिन् । हाम्रो विधिशास्त्रको विकासमा एकजना महिला कानुन व्यवसायीले यति धेरै योगदान गरेको नेपालमा त सर्वाधिक नै हो । उस्तै परे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत उनको नाम अग्रपंक्तिमा आउन सक्छ ।

उनी कुनै पार्टीको सदस्य भएर प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेकी होइनन् । उनलाई एक विज्ञका रुपमा संविधान सभामा एमालेतर्फबाट मनोनयन गरिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेकै विज्ञ तथा विभिन्न सामाजिक एकाइको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अपनाइएको विधि हो । मल्लजस्ता सुयोग्य पात्रलाई संविधान सभाले पाउनु अर्को गौरवको विषय हो । तर नेपालजस्तो निम्न पुँजीवादी सोच भएको समाजमा कानुनविदका रुपमा संविधानसभामा एक सुयोग्य महिला विद्वानले स्थान पाउँदा पार्टीका कार्यकर्ताको आँखाले हेरिन्छ । यो अर्को विडम्बना हो । 

साँच्चै भन्ने हो भने आनन्द ढुंगाना स्वयं एक सांसदका लागि नालायक पात्र हुन् । उनले जीवनभर कोइराला परिवारको चाकडी र भजनकीर्तन गरेर विभिन्न अवसर पाए । उनको योग्यता भनेकै कुनै शक्तिकेन्द्र रिझाउने र आफ्नो जागिर सुरक्षित गर्ने हो । हिजो कोइराला परिवारलाई रिझाउन यस्तै अन्टसन्ट अभिव्यक्ति दिने ढुंगाना आज मल्लको निष्ठा, स्वाभिमान र न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रहार गरेर कुन शक्तिलाई खुसी पार्न खोजेका हुन् ? पक्कै पनि यसको ढिलोचाँडो हिसाब निस्किएला नै । 

ढुंगाना उमेरका हिसाबले पनि म्याद गुज्रिएका औषधीजस्ता भइसके । उनले न आजको पुस्ताको स्पन्दन महसुस गर्न सक्छन् न त आजको समाजको गति नै पकड्न सक्छन् । राजनीति कुनै पेसा वा इलम होइन । यो कसैको जीवनवृत्ति पनि होइन । जीवनभर राजनीति गरेर त्यसैमा जीविका निर्वाह गर्ने प्रवृत्तिलाई आजको समाजले घृणा गर्छ । त्यसैले विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका र बेग्लै इलममा नाम प्रतिष्ठा कमाएकाहरु निश्चित अवधिका लागि राजनीतिमा आउने र फेरि आफ्नो पेसामा फर्किने विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनेको छ । नेपालमा पनि यसैको आवश्यकताको पैरवी भइरहेको छ । मल्ल पनि संविधान सभामा उनको आवश्यकता पर्दा विज्ञका रुपमा उपस्थित भइन् । काम सकिएपछि पुरानै पेसा वकालतमा फर्किइन् । उनले विधिशास्त्रमा गरेको योगदानको कदर गर्दै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । यसमा ढुंगानाको टाउको दुख्नुपर्ने किन ? 

मल्ल अबको डेढ वर्षभित्र देशको प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन् । पुरातन मानसिकता भएका पुरूषहरू महिलाबाट शासित हुन चाहँदैनन् । भावी प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पद, ओहोदा र अख्तियारी सम्झेर पनि ढुंगानाको टाउको दुखेको हुन सक्छ । उनको पुरुष सत्ताको अहंमा ठेस लागिरहेको हुन सक्छ । यदि यसै हो भने ढुंगाना सार्वभौम संसदको सदस्यका रुपमा पदमा बसिरहने अधिकार समेत राख्दैनन् । उनलाई या त पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्छ, नभए लैंगिक रूपमा असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।