चीन जानै लाग्दा ओली सरकारलाई भारतीय नाकाबन्दी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले रुचाउँदैन भन्ने त उनी पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा नै देखिइसकेको हो। उनी चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दासम्म दक्षिणसँगको सम्बन्धमा कत्ति पनि सुधार नआएको बरु झन् झन् बिग्रिँदै गएको देखिएको छ । 

पहिलोपल्ट ओली सत्तामा आउँदा भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेकै थियो । उक्त नाकाबन्दीका विरुद्धमा ओलीले लिएको चट्टानी अडानलाई नेपाली जनताले २०७४ सालको चुनावमा मत दिएर अनुमोदन गरिदिए । त्यतिखेर ओलीलाई भारतले प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोजे पनि अपार जनमतका कारण रोक्न सकेन । बरु दुई तिहाइ हाराहारीको जनमतका साथ उनी दोस्रोपटक सरकारमा उक्लिए । उनका सामु माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत कायल भए र आफ्नो दलको चाबीसमेत उनैलाई बुझाए ।

प्रचण्ड न परे । अलि पछि उनलाई छटपटी भइहाल्यो । जब उनी भारतको बाटो भएर चीन पुगे । तब उनको छटपटीले सीमा नाघ्यो । एमालेका नेताहरु माधव नेपालदेखि झलनाथ खनाल र वामदेम गौतमसम्मलाई उचाल्न र ओलीविरुद्ध घेराबन्दी गर्न लागिहाले । स्थिति यस्तो आयो कि माधव नेपाल एक्लै भए पनि एमाले फुटाएरै छाड्ने अडानमा पुगे । उनका निकै भित्रिया सहयोगीहरु रघु पन्तदेखि भीम रावल र सोमप्रसाद पाण्डेसम्मले साथ छाड्नुपर्ने अवस्था आए पनि नेपालले अडान छाडेनन् । एमाले फुटाइछाड्ने उनको के बाध्यता थियो कुन्नि । प्रचण्ड समर्थनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको परमादेशी सरकारले तत्कालीन कानुन र संविधानकै मर्मको खिलाफमा हुने गरी अध्यादेश ल्याइदियो । एमाले फुटाउनेबित्तिकै अध्यादेश फिर्ता भइहाल्यो । 

ओलीको सेखी झार्न २०७९ सालमा ठूलै घेराबन्दी भयो । सारा प्रतिस्पर्धी दल एकातिर र ओलीको गुट मात्र बाँकी रहेको एमाले अर्कोतिर भएर चुनाव गरियो । त्यतिखेर पनि जनताले ओलीलाई नै साथ दिए । समानुपातिक निर्वाचनमा पहिलो दल एमाले भयो भने प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो पार्टी बन्यो ।
ओलीले पाएको यो समर्थनसामु प्रचण्डले फेरि त्वम् शरणम् गरे। देउवासँग मिलेर चुनाव लडेका प्रचण्ड नतिजा पनि सार्वजनिक हुँदा नहुँदै बालकोटतिर तीर्थाटन गर्न पुगिहाले । ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद पड्काएका उनले तीस दिन पनि नकट्दै कित्ता फेरे । राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसलाई साथ दिए । ओलीविरुद्ध गरिएको यो तेस्रो घेराबन्दी थियो । 

अहिले बल्लतल्ल  ओली सरकारले सय दिन कटाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएका छैनन् । ओलीलाई चीनले दिएको निम्तो पनि निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ । २०७२ को नाकाबन्दीताका ओलीले चीनसँग केही रणनीतिक महत्त्वका समझदारी गरेका थिए । तर नाकाबन्दी खुलेपछि चीनसँगका सबैजसो समझदारीहरु उनले बिर्सिदिए । ओलीको त्यस रवैयाका कारण चीन पनि बेचैन भयो । यतिखेर पनि चीन ओलीप्रति खासै उत्साहित त छैन । तैपनि भारत र पश्चिमाहरुलाई देखाउनकै लागि पनि उसले ओलीलाई बेइजिङमा स्वागत गर्ने तारतम्य मिलाउँदै छ । तर ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा सही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने मुख्य चासो चीनको रहेको पाइएको छ । 

ओलीका भने आँखा चीनतिर छन् भने कान भारततिर छन् । मोदीलाई गत महिना न्युयोर्कमा भेटे पनि त्यो खासै प्रिय र फलदायी नभएको देखिन्छ । कतिसम्म भने नेपालमा ठूलो प्राकृतिक विपद् आउँदा पनि मोदीले यसपालि एउटा सहानुभूतिको सन्देशसम्म सम्प्रेषण गरेनन् । जबकि जाजरकोट भूकम्पताका मोदीले भारतीय सेनाको जहाज नै नेपालगन्जमा उतारेका थिए, राहत र उद्धारका लागि ।

अहिले ओली सरकारलाई गलाउन विभिन्न प्रकारका नाकाबन्दी भारतले लगाइरहेको छ । नेपालबाट विद्युत निर्यात हुने सम्झौता नवीकरण गर्न भारतले उदासिनता देखाइरहेको छ । बंगलादेशमा नेपालको बिजुली निर्यातसम्बन्धी सम्झौता भइसक्दा पनि भारतले आफ्नो ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको भनेर अकारण अड्काइदिएको छ । कतिसम्म भने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने भनेर गत जुलाईमा लिएको परीक्षाको नतिजा भारतीय विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म नेपाल पठाएको छैन । जबकि उक्त परीक्षामा सामेल भएका सबैजसो विद्यार्थी कुनै न कुनै कार्यक्रमका लागि भर्ना भइसकेका छन् । मेडिकलबाहेक भारतको उच्च शिक्षा नेपाली विद्यार्थीका लागि खासै आकर्षणको विषय पनि होइन ।

त्यसमाथि उसले समयमा नतिजा प्रकाशित नगर्दा जाँच दिएकाहरुले पनि बिर्सिइसकेका छन् । केही अमेरिका, युकेजस्ता देश गइसकेका छन् भने केही जाने क्रममा छन् । नगएकाहरू नेपालमै विभिन्न कलेजमा भर्ना भइसकेका छन् । तसर्थ भारतले उक्त परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नगरे पनि हुने भएको छ । कतिपय विद्यार्थीले त छात्रवृत्तिका नाममा भारतले आफूहरुबाट शुल्क उठाउन मात्र खोजेको रहेछ भनेर कुरा काट्न थालेका छन् ।
ओली सरकारलाई गलाउन २०७२ मा देखिने गरी भौतिक नाकाबन्दी लगाएको भारतले यसपालि नेपाललाई आमनागरिकले नदेख्ने गरी अभौतिक नाकाबन्दी सुरु गरेको छ । भारत जुनसुकै तहमा गए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाले साथ दिइरहेसम्म ओली सरकार भने तलमाथि हुने सम्भावना देखिँदैन । यही सन्देश दिनका निम्ति हालै ओली र देउवाले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् र सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यदल गठन गरेका छन् । यसको अर्थ हो कि कांग्रेको र एमाले गठबन्धन कसैले चाहँदैमा तत्काल केही हुनेवाला छैन । नेपाल सरकारबाट जेजस्ता निर्णय हुन्छन् र कदमहरु चालिन्छन्, ती सबै ओली र देउवाको समझदारीबाट हुन्छन् ।