मानव तस्करीमा मुछिएपछि सांसद अधिकारी एमालेबाट निलम्बनमा, प्रहरी हिरासतमा रहेका रविलाई जोगाउन रास्वपाको तिगडम

सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विषयले राजनीति बजार गर्माएका बेला फेरि अर्काे प्रकरण बजारमा आएको छ।

कोशीका कानुनमन्त्री लिलाबल्लब कोइराला मानव तस्करी मुद्दामा जोडिए। मानव तस्करी समूहको जालमा परेर हो या सेटिङमा उनी जापान हिँडेका थिए। उनीसँग रहेकाहरु डिपोर्टमा परेपछि स्वदेश फर्किएका अधिकारीले कानुनमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। तर, उनीमाथि प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको छैन, बरु जापान लग्ने र जापान जाने युवामाथि मात्र प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको छ।

अधिकारी सत्तारुढ दल एमालेका सांसद हुन्। एउटा सकारात्मक पक्ष भने एमालेले अधिकारीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ। शनिबार एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन भएर टुंगो नलाग्दासम्म अधिकारीलाई पार्टीको संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेका हुन्। 

तर, एक महिना अघि सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने अझै निलम्बनमा परेका छैनन्। उनको पार्टी रास्वपाले रविलाई निलम्बन त परैको कुरा, अझै पक्राउको विरोधमा आन्दोलनमा छ। रास्वपाले रवि पक्राउको विरोधमा पोखरामा सम्पूर्ण शक्ति खर्चेको थियो। जनताले साथ नदिएपछि आन्दोलन तुहिएको थियो।  रास्वपाले शनिबार फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

रास्वपाको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति लामिछानेको पक्राउलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनको रास्वपालाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने कार्यका रूपमा लागेको अर्थ्याएको छ। रास्वपाले भूल्न नहुने कुरा के भने संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ४४९ मा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम लैजाने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुन्छ। सोही अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। 

रवि प्रहरी अनुसन्धानमा रहेकाले अब न्याय निरुपण अदालतबाट हुनेछ। रास्वपाले रविलाई निलम्बन गर्नुको विकल्प छैन। उनी निर्दाेष हुन् वा दोषी अदालतले नै ठहर गर्ला। अदालतको आदेशको सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर, रास्वपा भने रविको बचाउमा सति जाँदैछ।

अर्काेतिर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेबाट निलम्बनमा परेका अधिकारीमाथि पनि निस्पक्ष छानबिन हुन जरुरी छ। राजीनामा र निलम्बनका आधारमा उन्मुक्ति दिने दुसप्रयास नहोस्।  अधिकारी वैदेशिक भ्रमणका मापदण्ड पूरा नगरी जापान पुगेकोमा त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले शंकास्पद कागजात रहेको भन्दै फिर्ता पठाएको हो। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबेगर गिरोहको योजनामा उनी जापान गएका थिए। 

एकै प्रकृतिको कसुर देखिएको र एउटै समूहमा रहेका व्यक्तिको नेतृत्व गरेका मन्त्री अधिकारीलाई अध्यागमनले छाडिदिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।