रविको पार्टी ध्वस्त पार्न प्रचण्ड होलान् त सफल ?

झट्ट हेर्दा अहिले रवि लामिछानेलाई जेल हाल्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले देखिन्छन् ।

किनभने यी दुवै दल मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्ष छन् भने कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री । शरणार्थी काण्डसँग जोडिएकी आरजु राणा पनि सरकारमै छन् । यो सरकारले रविलाई नफसाएर कसले फसाउँछ त भनेर सडकदेखि सञ्जालसम्म चिच्याउनेको कमी छैन । 

रास्वपाले त राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै अदालतबाहिर उभिएर ओलीविरुद्ध नाराजुलुस गर्दै आएको छ । रविलाई समात्नुअघि अदालतले नै पक्राउ अनुमति दिएको र अहिलेसम्म थुनामा राखिराख्नका लागि पनि अदालतले नै म्याद थप गर्दै आएको भन्ने कुरा नयाँ पार्टीले नबुझेको हो या बुझेर पनि बुझ पचाएको हो, बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ । 

एकपटक मानिलिऊँ, यो राजनीतिक प्रतिशोध नै हो । रविले सहकारीको रकम अपचलन गरेका छैनन् । जीबी राईसँग उनको व्यावसायिक साझेदारी पनि थिएन । टीभी चलाउने परियोजना देखाएर जीबीसँग उनले पैसा मागेका पनि होइनन् । ३० करोड रुपैयाँ हाले ५ वर्ष ढुक्क हुन्छ भनेर लगानी गर्न लगाएका पनि होइनन् । ३० करोडको ठाउँमा एक अर्ब लगानी गर्दा पनि एक वर्षमै उनले सकेर हिँडेका पनि होइनन् । ५ वर्षका लागि दिएको भनिएको रकम एक वर्षमै सकेर कम्पनीलाई टाट बनाएर उनी हिँडेका होइनन् । अदालतले म्याद थप गरेको कुरा पनि एक छिनलाई बिर्सिदिऊँ । 

एमाले र कांग्रेसलाई रवि थुनेर फाइदाचाहिँ के हुन्छ ? कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा पार्टीले जुनसुकै बेला अर्कोलाई धोका दिनेछन् । त्यसबेला रास्वपाको साथ अवश्य चाहिने नै छ, जसरी विगतमा तानातान भएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै अफर गर्नसमेत ती दलले भ्याएका थिए । देशको चौथो ठूलो शक्ति त्रिशंकु संसदमा कति रणनीतिक महत्त्वको हुन्छ भनेर संसदीय व्यवस्थामा पारंगत भएका कांग्रेस र एमालेलाईभन्दा बढी कसलाई थाहा होला र ? 
 

मानिलिऊँ, रविले भनेझैँ मिसन ०८४ परम्परागत शक्तिहरुका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । उक्त चुनावमा रविले अहिलेसम्म कयौँ बढी जनमत पाउनेछन् । कति पाउलान् त ? के माओवादीको भन्दा बढी पाउँछन् ? वा एमाले र कांग्रेसलाई पनि जित्छन् ? यसको सोझो उत्तर हो, रास्वपाप्रति जनताको झुकाव अहिलेभन्दा घटेन र अझै बढ्दै गयो भने उसले पाउने स्थान भनेको तेस्रो नै हो । 

पहिलो र दोस्रो स्थान कांग्रेस र एमालेले नै पाउनेछन् । किनभने, करिब ५ देखि ८ लाख जति त एमाले र कांग्रेसका आआफ्दा सक्रिय सदस्य नै छन् । तिनका परिवारका सदस्य जोड्ने हो भने २५ देखि ३० लाख मत यसै हुन्छ । यो मत उनीहरुको स्थिर मत हो । २०६४ यताका प्रत्येक चुनावको नतिजा हेरे पनि हुन्छ । लोकप्रिय मतमा यी दुवै दलले एकनासको प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुको एक प्रकारको स्थायी सत्ता छ । स्थायी भोट ब्यांक छ । त्यो हत्पत्ति हल्लिँदैन । 

जनमत हल्लिने भनेको माओवादीको हो । उसका समर्थक स्थिर छैनन् । स्वयं प्रचण्डले नै कहिले एमालेलाई त कहिले कांग्रेसलाई भोट दिन बानी पारिसकेका छन् । ०६४ मा उनले पाएको मत पनि पुराना दलहरुसँग आजित मत नै हो । अहिलेसम्म त्यसको केही हिस्सा उनले ओगटिरहेका छन् र तेस्रो ठूलो दलको स्थान पाइरहेका छन् । पछिल्ला तीनवटा चुनावमा माओवादीले पाएको त्यो स्थान अब जोखिममा छ । 

आउँदो चुनावमा तेस्रो स्थानमा रास्वपा पुग्न सक्नेछ । तेस्रो स्थानमा पुगेपछि रास्वपाका रवि लामिछानेकै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्नेछ । नेपालमा पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न मुस्किल छ । तेस्रो दलको नेता सजिलै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । प्रचण्डले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले उनी तेस्रो दलको नेताको स्थान गुमाउन चाहँदैनन् । 

उनका लागि चुनौती भनेका कांग्रेस र एमाले होइनन्, रास्वपा हो । नेपाली राजनीतिमा रास्वपा कसैलाई थ्रेट बनेको छ भने त्यो माओवादीलाई नै हो । त्यसैले रविलाई जेलभित्रै हुल्ने र रास्वपालाई बिथोल्ने काम कसैलाई गर्नु छ भने त्यो प्रचण्डलाई नै छ । अहिले बाहिरबाहिर उनले रवि र रास्वपाको समर्थन गरिरहेजस्तो देखाएर रवि समर्थकको सहानुभूति बटुलिरहेका प्रचण्डले नै भित्रभित्रै रविलाई सधैँका लागि जेल हाल्ने वातावरणका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । उनले यो तारतम्य धेरै पहिलादेखि गरिरहेकै थिए । संसदीय समितिमा पनि रविलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमै लेख्न दबाब दिनेमध्येका कांग्रेससँगै माओवादीका सांसद नै थिए । 
हिजो रवि हिरो हुन्छ भनेर केही हाई प्रोफाइल अभियुक्तलाई समाउन नदिने पनि तिनै प्रचण्ड नै थिए । प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि राजकाजमा सिकारु रहेका गृहमन्त्री रविले के नै गर्न सक्थे र ? के रास्वपाका कार्यकर्ता र समर्थकहरुले यो कुरा बुझेका छन् ?