प्रधानन्यायाधीश राउतले नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायालयको प्रशंसनीय सक्रियता

मुलुकको ३२ औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा प्रकाशमानसिंह राउतले कार्यभार सम्हालेसँगै न्यायपालिकाले गति लिने संकेत देखापरेका छन् । यसअघि कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निकै धेरै विचार गरी पाइला चाल्ने गरेकामा राउतले बाहिरी वातावरणको परवाह नगरी फटाफट पाइला चाल्ने स्पष्ट संकेत देखाएका छन् ।

दसैँ र तिहारजस्ता नेपालीका ठूला चाडहरुको लामो बिदापछि खुलेको सर्वोच्च न्यायालयबाट मंगलबार केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरु टुंगिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राउत आफै संलग्न रहेको इजलासबाट भारतसँग २५ वर्षका लागि गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खोलिएको छ । राउतका साथै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको रिट खारेज गर्दै भारतसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको हो ।

उपाध्यायले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केवल उत्पादित बिजुली निर्यातको विषय मात्र नभएर लगानी र उत्पादनको विषयसमेत निहित रहेकाले यो विषय संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दिएका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका बखत गत वर्ष पुस १९ गते दुई देशबीच यो सम्झौता भएको थियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने र त्यो सम्झौता कम्तीमा २५ वर्ष लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । यस मुद्दाका कारण भारतसँगको सम्बन्धमा प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको थियो भने सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि सुधार आउन सक्नेछ । प्रधानन्यायाधीश राउतले यस विषयको महत्ता र गाम्भीर्य हेरी आफ्नै इजलासमा ६ पटकसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखी निकास दिएका हुन् ।

मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बक्यौता नतिर्ने उद्योगीबीचको विवाद टुंग्याइदिएको छ । हिमाल आइरन तथा स्टिल उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेवापतको ८ करोडभन्दा माथिको बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै न्यायालयको साथ खोजेको थियो । तर स्वयं प्रधानन्यायाधीश राउत र अर्का न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिजुली बालेपछि त्यसको महसुल नियमानुसार तिर्नै पर्ने भन्दै उद्योगीहरुको अडानलाई नाजायज र अस्वीकार्य घोषणा गरिदिएको छ । योसँगै विभिन्न तहमा विचाराधीन दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगका निवेदन प्रभावित हुने भएका छन् । सर्वोच्चको यस फैसलासँगै अब विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगको लाइन काटेर आफूलाई सेलिब्रिटी बनाउने र सरकारलाई दानवीकरण गर्ने अवसर गुमाएका छन् ।  

नेपाली राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने गरी गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङेले देखाइरहेको चुरीफुरीमा पनि मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ । उच्च अदालतकै निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्चले मनाङेलाई अनिवार्यरुपमा कैद बस्नुपर्ने फैसला गरेपछि राजनीति थोरै भए पनि सङ्लिने अपेक्षा गरिएको छ । न्यायालयले नै दिएको सुविधा प्रयोग गरी मनाङेले ताण्डव देखाइरहेका थिए । उनकै कारण गण्डकी प्रदेशको सत्ताखेलमा राजनीतिका न्यूनतम मूल्य र मान्यता समेत ख्याल नगरी निकै नंगा नाच प्रदर्शन भइरहेको थियो । अब त्यसमा ब्रेक लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

फेरि यही एउटा निर्णयले सम्पूर्ण राजनीति सङ्लिने होइन । तर बिहानले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैँ नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले पदभार सम्हालेको सुरुवाती कालखण्डमा सर्वोच्च न्यायालयबाट भएका यी निर्णयले केही आशाका किरण अवश्य देखाएका छन् । उनको कार्यकालमा साँच्चिकै न्यायालय लयमा फर्किने र विधि अनि व्यवस्थाभित्रका बेथिति मेटिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।