कोरियामा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत सीपयुक्त श्रमिक पठाउने तयारी

काठमाडौँ, २० कात्तिकः  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत कोरियामा ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत सीपयुक्त श्रमिक पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि–०८०’ लाई संशोधन गरी रायका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । 

व्यक्तिगत रूपमा गइरहेका सीपयुक्त श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ‘कोरियामा ठूलो संख्यामा सीपयुक्त जनशक्तिको माग छ । कतिपय ई–७ मार्फत कोरिया गइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘निजी क्षेत्रको संलग्नता हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । त्यसमा सुझाव लिन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं ।’

परराष्ट्र र कानुनबाट सुझाव आएपछि संशोधित कार्यविधिलाई कोरिया पठाइने मन्त्री भण्डारीले जनाए । ‘कोरिया पक्ष सकारात्मक भयो भने मात्रै यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने । हालै मात्रै नेपालका लागि कोरियन राजदूत र श्रममन्त्री भण्डारीबीच यस विषयमा छलफलसमेत भएको थियो ।

दक्षिण कोरियाले नेपालसँग सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सरकारी संयन्त्रमार्फत ई–९ भिसामा उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा अदक्ष श्रमिक लैजाँदै आएको छ । भाषा परीक्षामा लाखभन्दा बढी नेपाली सामेल हुने तर न्यून संख्यामा मात्रै लैजाने भएपछि नेपालले ईपीएसबाहेकको क्षेत्र खोज्न थालेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कोरियाले यस वर्षका लागि ईपीएसअन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रतर्फ करिब ९ हजार ७२८, कृषि क्षेत्रतर्फ ९ हजार ६७२, सिप बिल्डिङ क्षेत्रतर्फ ३ हजार ८८५ जना र सीबीटी क्षेत्रतर्फ ७५४ जना गरी करिब २४ हजार ३९ जना कोरिया जाने रोस्टरमा छनोटको प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो १० महिनामा ५ हजार ५ सय १४ नेपाली श्रमिकसँग करार सम्झौता भइसकेको छ । कोरिया जान नेपालमा परीक्षा आवेदकको संख्या दुई लाखभन्दा बढी छ । यो संख्याको तुलनामा कोरियाबाट माग हुने संख्या भने कम छ ।

ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउँदा नेपाल र कोरिया सरकारबीचको सहमतिमा सञ्चालित इपीएस प्रणाली जोखिममा पर्नसक्ने सरोकारवालाहरूको आशंका छ । तर, ई–७ मा सीपयुक्त श्रमिक पठाउँदा ई–९ मा जाने अदक्ष श्रमिकलाई कुनै असर नपर्ने श्रममन्त्री भण्डारीले दाबी गरे । ‘१५ वर्षदेखि नेपालबाट कोरियाले अदक्ष श्रमिक मात्रै लैजाँदै आएको छ । कोरियाका रोजगारदाताबाट ठूलो संख्यामा सीपयुक्त श्रमिक माग भइआएको छ । कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकले पाउने अवसरलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘ईपीएस र सीपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रणाली अलग–अलग विषय हुन् । यसलाई हेर्ने मन्त्रालय नै छुट्टाछुट्टै छ । ई–९ मा जाने श्रमिकले गर्ने काम, तलब सुविधाभन्दा बढी ई–७ ले पाउँछन् । हामीले सुरक्षित र लाभदायक गन्तव्यमा भएका अवसर खोज्दै जानुपर्छ ।’

आफूहरूको जिम्मामा ई–७ मा जाने श्रमिक नपर्ने ईपीएस प्रणालीमा जाने श्रमिकको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न स्थापित कोरियाको काठमाडौंस्थित मानव संसाधन विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले ई–९ मा जाने श्रमिकलाई मात्रै सहजीकरण गर्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘ई–७ भिसा कोरियाको अर्को निकायले हेर्छ ।’