कुलमानलाई हटाउने कि सरुवा गर्ने ? यस्तो छ सरकारको तयारी

सरकारको निर्देशन र निर्णयको पनि पालना गर्न छाडेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाहीको तयारी छ।

सरकारले दसैंताका लिखित स्पष्टिकरण सोधे पनि घिसिङले टेरेका थिएनन्। तिहारका कारण सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन। तर, अब दुई विकपल्पमा कारबाहीको तयारी गरिएको छ।

प्राधिकरणका ठेक्कामा मोटो रकम असुल गर्ने गरेका घिसिङमाथि अख्तियार र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा उजुरी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनलाई यसअघि बर्खास्त नै गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, सार्वजनिक खपतका लागि उद्योगीको लाइन काटेर बजार पिटिरहेका घिसिङले फेरि सरकारको निर्देशनविपरीत लाइन काटेका थिए। 

त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, कानून मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलगायतको छलफलले घिसिङलाई कारबाहीका लागि दुई विकल्प तयार पारेको हो।

सरकारले विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ लाई केही संशोधन गरेर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका केही अधिकार कटौती गर्नेसमेत विकल्प तयार पारेको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अधिकार कटौती मात्र होइन सरकारले घिसिङलाई विभागीय सरुवासमेत गर्ने अर्काे विकल्प अघि सारेको छ।  घिसिङको कार्यकाल ९ महिना बाँकी छ। कार्यकाल अघि नै हटाउँदा अदालतले स्टेअर्डर दिन सक्ने भएकाले सरुवा गर्ने तयारी सरकारको छ।

यसअघि ०७८ मा तत्कालीन कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकारले पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो। उनलाई सरुवा गरेर घिसिङलाई दोस्रो पटक नियुक्ति दिलाइएको थियो। कुलमानको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्वहालीका लागि शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपनि हालसम्म छिनोफानो भएको छैन। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई सरुवा गर्न सकिने नजिर रहेकाले सरकारले घिसिङलाई सरुवा गर्न सक्ने स्थिति छ।

सरकारले सिधै सरुवा गर्न लागेको पनि होइन । ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङसँग १५ बुँदे विवरण मागेको थियो। उनले नबुझाएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी पनि छ।  लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको विषयलाई समाधानतिर लैजानभन्दा घिसिङको निर्णयले थप विवाद निम्त्याउने काम गरिरहेका छन्।