भ्रष्टाचार मुद्दाले जिम्मेवारी खोसिइसकेका वैकुण्ठ अर्याल अब के गर्लान् ?

भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेको चार महिनापछि वैकुण्ठ अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । उनको निलम्बनपछि सरकारले दुईजना अरु मुख्यसचिव बनाइसकेको छ ।

गत असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३८ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि वैकुण्ठ मुख्यसचिवको पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । 

उनीपछिकी मुख्य सचिव लीला गड्तौलाले अवकाश पाइसकेकी छन् भने हाल एकनारायण अर्यालले देशको प्रशासनयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

ता वैकुण्ठ निलम्बनमा परेपछि मुख्यसचिव सरहकै विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी उनलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारिसकेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरु अदालतबाट सफाइ पाएपछि निलम्बन स्वतः फुकुवा हुन्छ । वैकुण्ठ अर्यालले पनि सफाइ पाइसकेकाले निलम्बन फुकुवा हुने निश्चित छ । तर उनी पूर्ववत् काममा फर्किन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेचाहिँ यकिन छैन । 

तत्कालको अवस्थामा उनी जागिरमा फर्किने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । त्यहाँ उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकै अर्का सचिव मधु मरासिनीले स्वागत गर्नेछन् । यो अर्को रोचक संयोग बन्न पुगेको छ । 

मुख्यसचिवको पदावधि उमेरले साथ दिएमा बढीमा ३ वर्षको हुन्छ । करिब डेढ वर्ष बित्न लागिसकेको छ । वैकुण्ठको करिब आधा अवधि बाँकी छ । तर अहिलेकै सरकारले उनलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काउने सम्भावना कम छ । किनभने यही सरकारले हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बढुवा गरेको हो । उनलाई हटाएर भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका वैकुण्ठलाई ल्याउनु उचित पनि हुने छैन ।

मुख्यसचिवको पूर्ववत् जिम्मेवारीका लागि उनी कानुनी संघर्ष गर्न सक्छन् । उनले जसरी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्किन चाहे अदालत जाने बाटो पनि छ । यसअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुखहरु अदालतको आदेश ल्याएर पूर्वजिम्मेवारीमा फर्किएको इतिहास पनि छ । तर यसो भन्दैमा वैकुण्ठले त्यस्तै आदेश पाइहाल्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । किनभने यसबीचमा विधिशास्त्रमा नयाँनयाँ विकासक्रमहरु देखापरिसकेका छन् । राजनीतिक शक्तिको खुला रणमैदान अदालत बनिरहेका बखत कुन शक्ति हाबी हुन्छ भन्नचाहिँ सकिँदैन ।

एउटा सहजबुद्धिले अनुमानमा पुगिने कुराचाहिँ के हो भने देशको सर्वोच्च प्रशासक गम्भीर प्रकरणमा मुछिएका छन् । अदालतमा मुद्दा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस प्रकरणमा विशेष अदालतकै फैसलामा चित्त बुझाएर अवश्य बस्ने छैन । मुद्दा खेपिरहेका वैकुण्ठ अदालतमा बयान दिन जाने कि मन्त्रिपरिषद्मा टिप्पणी उठाएर बस्ने ? भ्रष्टाचारमा मुछिएका उनले मातहतलाई सुशासनका आदेश र निर्देश कसरी कुन नैतिकताले गर्ने ?

विशेष अदालतको यो फैसला विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सार्वजनिक आलोचनाको विषय बनेको छ । कतिपयले विशेष अदालतका केही यस्तै फैसलाका कारण सफाइ अदालतमा परिणत भएको भनेरसमेत टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

यसकारण कानुनी र प्राविधिक रुपमा वैकुण्ठले तत्काल सफाइ पाए पनि यसले सार्वजनिक वैधता प्राप्त गर्ने सम्भावना क्षीण छ । जनताले नपत्याएको फैसला कानुनका रोहमा पनि जुनसुकै बेला उल्टिन सक्छ ।

उनी मुख्यसचिवमा पुनर्स्थापित भएर काममा फर्किएपछि फेरि उनी सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएमा एकै कार्यकालमा दुईपटक निलम्बनमा पर्ने मुख्यसचिवको कीर्तिमान वैकुण्ठका नाममा कायम हुनेछ । यस खालको कीर्तिमानमा नाम लेखाउने कि शान्तिपूर्वक घर गएर पेन्सन पचाउने ? उनकै रोजाइमा भर पर्नेछ ।