मन्त्री, प्रधानमन्त्री र संसदलाई नै चुनौती दिइरहेका कुलमानका पछाडि को?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भ्रष्टाचारको चाङमाथि बसिरहेका छन् । कृत्रिम वासलात खडा गरी प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर लोकप्रिय पनि बनिरहेका छन् । उनको यही कृत्रिम लोकप्रियतासामु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत लत्रक्क परिरहेको छ । कतिसम्म भने उनकै विभागीय मन्त्री र देशका प्रधानमन्त्रीसमेत उनलाई केही गर्न सकिरहेका छैनन् । जबकि, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र संसदीय समितिलाई समेत घिसिङले अवज्ञा गर्दै खुला चुनौतीसमेत दिइरहेका छन् । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा कुलमानले उद्योगीहरुलाई पेलिरहेका छन् । त्यो पनि यस्तो समयमा कि मुलुकमा उद्योगधन्दा चलाउनै मुस्किल परिरहेको छ । उद्योगीहरुले आफूलाई तोकिएको विद्युत महसुलको बिल मागिरहेका छन् । बिलबिनाको महसुल तिर्नु नपर्ने भनी अदालतदेखि सरकार र न्यायिक आयोगले समेत भनिसकेका छन् । तर कुलमान टेरिरहेका छैनन् । उनी राज्यका ती निकायहरुको अवज्ञा मात्र गरिरहेका छैनन्, उल्टै लाञ्छित गर्ने गरी वक्तव्यबाजी समेत गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

कुलमानको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउन नसक्नुमा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं विभागीय मन्त्री दीपक खड्काको देखिन्छ । उनको पूरापूर अक्षमता यसै प्रकरणमा देखिएको छ । खड्काले न आफू ढंग पर्याएर काम गर्न सकेका छन्, न त निर्णय प्रक्रियामा साथ दिन गतिलो टिम बनाउन सकेका छन् । उनी कसको र कस्ता सल्लाहकारको इशारामा चलेका छन् भन्नेसमेत प्रश्नको विषय बनेको छ । 

मन्त्रालयले कुलमानलाई सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरणका लागि दिएको १५ दिने म्याद सकिएको पनि एक हप्ता बितिसकेको छ । अहिलेसम्म उनी अटेरी गरेरै बसिरहेका छन् । यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न गर्दा ट्रकभरि कागजपत्र पठाएर अपमान गरेका थिए । देशका प्रधानमन्त्रीले महसुल बक्यौता विवादमा न्यायोचित निकास खोज्न निर्देशन दिँदा पनि कुलमान आफूलाई राजाजस्तो गरी अटेरी गरेरै बसेका छन् । र, उद्योगीहरुलाई धम्काउने, थर्काउने, उद्योग नै बन्द गर्न हिँड्ने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । 

उद्योगहरुले प्राधिकरणको बक्यौता नतिरे जलजिद्युतमा लगानी गर्ने बैंकहरु नै धराशयी हुने धम्की दिइरहेका उनी देशमा भएका एकाध उद्योग पनि बन्द गराउँदै हिँडेका छन् । बन्द उद्योगहरु बन्द भएपछि बैंकहरु धराशयी हुँदैनन् ? बैंकहरु मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्नेछ । देशमा रोजगारीशून्यताको अवस्था आउनेछ । राज्यले राजस्व उठाउन नसकेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल पर्नेछ । 

कुलमानका यी हर्कतले सिंगो मुलुक नसोचेको संकटमा फस्दै छ । यसरी संकटतर्फ धकेल्न काम गरिरहेका कुलमानका पछाडि को छन् भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । कुलमान एक त माओवादीका कार्यकर्ता हुन् । उनी प्रचण्डको इशारामा चल्दै आएका छन् । प्रचण्डको नीति जहिले पनि नेपाललाई द्वन्द्व, अस्थिरता र संकटको भुमरीमा फसाउने रहँदै आएको छ । मुलुकको वातावरण धमिल्याएर आफ्नो राजनीतिक स्थान सुरक्षित गर्नु उनको एक मात्र ध्येय रहँदै आएको छ । यति मात्र होइन, प्रचण्डले जनयुद्ध समेत विदेशी एजेन्सीको संरक्षण र इशारामा गरेको भनी ती एजेन्सीका हाकिमहरु खुलारुपमा अन्तर्वार्ता दिँदै र किताबमा लेख्दै छन् । 

अहिले जनस्तरमा राजनीतिप्रति निकै घृणा र असन्तोष छ । जुनसुकै बेला यो असन्तोषको आगोले नराम्ररी विष्फोटक भएर देखिन सक्नेछ । यस्तो बेलामा राज्यका निकायहरुले निकै सोचविचार गरी एकअर्काको सहयोग र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, उल्टै आगोमा घिउ हाल्ने गरी सरकारको शक्ति कमजोर पार्ने गरी कुलमानजस्ता सरकारी स्वामित्वकै संस्थाका हाकिमहरु लागिरहेका छन् । त्यो पनि कुनै शक्तिको स्वार्थ र इशारामा । यस्तो अवस्थामा पनि कारबाही गर्न नसक्नु भनेको लाचारीको पराकाष्ठा हो । मन्त्री खड्काले नै कुलमानमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने हो भने धेरै यथार्थहरु सार्वजनिक हुनेछन् । अख्तियारले पनि गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने हो भने उनको वास्तविक अनुहार जनताले हेर्न पाउनेछन् ।