सरकार पिच्छे भूमि समस्या समाधान आयोग, सरकारले बनायो १९औँ आयोग

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै हरेक सरकारले भूमि आयोग गठन गर्ने गरेका छन्।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गठन हुने यस्ता आयोगको काम वास्तविक सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि हुँदैन। बरु जुन दलको सरकार छ, त्यही दललाई आगामी निर्वाचनमा भोट बढाउने गरी जग्गाधनी पुर्जा बाँडिन्छ। अर्थात् आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भोट बैंक हो। ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि यो समस्या सतहमा आएको हो। 

हरेक सरकारले आयोग गठन गर्छन्, नयाँ सरकार गठन हुँदा विघटन हुन्छ। फेरि नयाँ आयोग बन्छ। सरकारले फेरि भूमि आयोग बनाएको छ। मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो।

उनी एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा उम्मेदार बनेर पराजित भएपछि उनले केन्द्रीय सदस्य गुमाएका थिए। 

आयोगको उपाध्यक्षमा जाजरकोटका सनतकुमार कार्की, विज्ञ सदस्यमा एमालेबाट सिन्धुपाल्चोकका जगत बस्नेत, कांग्रेसबाट कैलालीका टेकबहादुर शाह, सदस्यमा दार्चुला गोवर्द्धन कोली, महोत्तरीका गुरजबहादुर खड्का, झापाका अनिलकृष्ण प्रुसाई, तनहुँका आरती भण्डारी  छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ अनुसार आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम सदस्यको पदावधि ३ वर्ष रहनेछ । यद्यपी आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यलाई विभिन्न कारण देखाएर जुनसुकै बेला पनि सरकारले पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गठन आदेशमा राखिएको छ।

सरकारले गठन गरेको यो आयोग १९औँ हो। यसअघि ३० भदौ २०७८ मा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला अध्यक्ष, माओवादी नेता नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष र अरु ६ जना सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो। तर गत वर्ष कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन तोडिएर एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि यो आयोग खारेज गरिएको थियो। आयोगले चितवन लगायत विभिन्न जिल्लामा जग्गाधनी पुर्जा पनि वितरण गरेको थियो। तर, समीकरण हेरफेर भएपछि आयोग विघटन गरिएको थियो।

त्यसअघि ०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। र, ०७८ साउनमा देउवा सरकारले ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरेको थियो।

सरकारले आयोग गठन गरेर भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा वितरण गरिसकेको छ। तर, जति जग्गा बाँडे पनि भूमिसम्बन्धी र सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै छ। 

हुन् त नेपालमा भूमि आयोग गठन हुन थालेको नयाँ होइन। पञ्चायतकालमा विकास क्षेत्र र अञ्चलस्तरीय बसोबास समिति बनेका थिए। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि आयोग गठन बढेको हो।