पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनुसन्धान किन भएन : विशेष अदालत

विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनुसन्धान नभएकामा प्रश्न उठाएको छ।

निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसमेत मुछिएको अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई सोधपुछसम्म नगरेको भन्दै फैसलामा न्यायिक टिप्पणी लेखिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले ३८ करोड बिगो रहेको यस मुद्दामा बुधबार फैसला सुनाउँदै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ। बाँकी सबै (९ जना) प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। यसरी सफाइ पाउनेमा निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि छन्।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको विषय २०७९ भदौ २६ मा अर्थमन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुरू भएको तर तत्कालीन मन्त्रीलाई सोधपुछसम्म नगरेको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ। त्यतिखेर माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए।

‘आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिन्छ। उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूउपर कुनै अनुसन्धान भएको पाइँदैन,’ फैसलाको संक्षिप्त पाठमा लेखिको छ, ‘अर्थमन्त्रीको मिति २०७९/०५/२६ को निर्णयअनुसार समग्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा विवाद छैन। निर्णयाधिकारी रहेका मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्नेसम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन। यसप्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन।’

अनुसन्धानमा स्वच्छता र निष्पक्षताको अभाव देखाएर नै उक्त फैसलाले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेललाई सफाइ दिएको छ।

यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई परामर्श दिने विज्ञ शक्ति श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरेलाई निर्णायक भूमिकामा नरहेको भनी निर्दोष ठर्‍याइएको छ। यस्तै छपाइ गर्ने कम्पनी प्रिन्टसेल प्रालि र त्यसका निर्देशक केशव शर्माको यस प्रकरणमा मिलेमतो पुष्टि नभएको ठहर गरी अदालतले सफाइ दिएको छ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्यालले समितिको बैठक नै नराखी अन्य सदस्यलाई गुमराहमा राखी निर्देशक विकल पौडेलले जेजस्ता प्रस्ताव ल्याए पनि सही सदर गर्दा पनि असल नियतले गरेको काम भनी अदालतले निर्दोष भनेको छ। साथै, विकास समितिहरूमा अध्यक्षले बैठक राखेर गरे पनि एक्लैले गरे पनि निर्णय गर्ने उसको स्वविवेकीय अधिकारी भनी विशेष अदालतले व्याख्या गरेको छ। 

अख्तियारले यो मुद्दा चलाउँदा निष्पक्षता नअपनाएको भन्दै फैसलाको संक्षिप्त पाठमा लेखिएको छ, ‘यसप्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन। नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक फौजदारी प्रक्रियामा पनि अन्य हकहरूको सन्दर्भमा जस्तै समान रूपमा लागू हुन्छ। फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा स्वच्छ र समान प्रकारको न्यायिक प्रकृया अवलम्बन गरिएन भने न्याय निष्पक्ष हुन सक्दैन। अतः यस प्रसंगमा एउटै प्रकृयामा आबद्ध रही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग बुझ्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गर्नु नपर्ने र उक्त प्रकृयामा सहायक भूमिकामा रहेका अर्को निकायका पदाधिकारीउपर अभियोजन गरिनु अनुसन्धानको स्वच्छता र समानताको सिद्धान्तको मान्यता विपरीत हुन जान्छ।’