तिहारमा लामो बिदा, पत्तो छैन न्यायाधीश नियुक्ति

काठमाण्डौं १५ कात्तिक : अदालतमा दशैंपछिको लामो बिहिबार सुरु भइसकेकोले जनताको न्याय प्राप्तीको संघर्षमा फेरी अल्पविराम लागेको छ ।

बिहिबार सुरु भएको सरकारी बिदा उन्नाइश कात्तिकसम्मै कायम रहनेछ भने २२ गते छठ पर्व र २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तिका कारण कात्तिक महिनामा समेत लामा लामा बिदाहरु रहेका छन् । सरकारी बिदा जति धेरै हुन्छ, सरकारी सेवामा जनताको संघर्ष त्यति नै कडा हुने गरेको पाइन्छ । 

कात्तिकमा बांकी रहेका १५ दिनमा ७ दिन मात्रै कार्यालय संचालन हुने भएकाले अब सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा समेत यसै हुने कुराको कुनै सुनिश्चितता नरहेको शुत्रहरुको दावी छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वाेच्च अदालतको बागडोर सम्हालेको एक महिना पुगिसकेतापनि तत्कालै न्यायाधीश नियुक्ति हुने विषयमा अझै संसय रहेको रहेको पाइएको छ । 

अबको एक महिनामा न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाउने भएकाले उनको अवकाश अघि नियुक्ति गर्न नहुने न्यायक्षेत्रमा चर्काे आवाज उठीरहेको शुत्रहरुको दावी छ । खासगरी अवकाशपूर्व पदाधिकारीहरुको चलखेल हुने गरेको र गलत कुराको सांठगाठबाट नियुक्ति हुने गरेकाले पनि कुनैपनि पदाधिकारीको अवकाश हुनै लाग्दा नियुक्ति गर्न नहुने आवाज उठेको पाइएको छ । 

पूर्व प्रधानन्यायाीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अवकाशपूर्व गरेको नियुक्ति विवादमा पर्नुका साथै नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले लेनदेनमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका थिए । हाल सो अभिव्यक्ति उपर सर्वाेच्च अदालतमा अदालतको अवहेनाको मुद्दा समेत चलिरहेकोले समेत कुनैपनि पदाधिकारीको अवकाशपूर्व न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिइनुनहुने प्रश्न उठीरहेको पाइन्छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने प्रधानन्यायाधीश राउत र नेकपा एमालेप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने बरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसिया समेत रहने न्यायपरिषद्ले अब कस्ता व्यक्तिको चयन गर्ला भन्ने पनि चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ । 

खासगरी नेपाली कांग्रेस आवद्ध व्यक्तिहरुले नियुक्ति पाउने गरेको सन्दर्भमा अबको न्यायपरिषद्ले कस्तो नियुक्ति गर्ला भन्ने सर्वत्र चासो रहेको शुत्रहरुको दावी छ । यसैपनि प्रधानन्यायाधीश राउत र नेपाली कांग्रेस निकटका बरिष्ठ अधिवक्ताहरु खम्म बहादुर खाती र अरुण पौडेलको नाम सर्वाेच्च अदालतको नियुक्तिको चर्चामा रहेको पाइन्छ । बरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र एमाले निकट मानिएका बरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना, इश्वरी प्रसाद भट्टराई, विष्णुमाया भुषाल र सविन श्रेष्ठकोे नाम समेत चर्चामा रहेको शुत्रहरुको दावी छ । 

न्यायपरिषद्मा वामपन्थीको बहुमत हुंदा समेत नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध व्यक्तिहरुको नियुक्ति गरिएकोमा रामप्रसाद श्रेष्ठलाई एमाले कानुनविद्हरुले पींध नभएको लोटाको संज्ञा दिएर उनको अवकाश अघि कुनैपनि हालतमा नियुक्ति गर्न दिइनु नहुने बताउंदै आएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा अहिले स्पष्ट रुपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको वर्चस्व रहेको देखिएकोले अब कुन विचारधाराको पल्लाभारी होला भन्ने चासो बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।

राउतसंगै सर्वाेच्च अदालतमा कांग्रेस विचारधाराबाट प्रभावित तीनजनाको स्पष्ट उपस्थिति छ । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेल नेपाली कांगे्रस निकटका हुन । 

राउत सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा दश बर्ष अघि कांंग्रेस निकटको डिएलएबाट विजयी भएका थिए भने न्यायाधीश रेग्मीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका व्यक्ति हुन । उता न्यायाधीश पोख्रेल डिएलएबाट नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षका पराजित उम्मेदवार र विजयी महासचिव हुन । 

सत्तारुढ एमालेको पनि सर्वाेच्चमा उत्तिकै बर्चस्व छ । बरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल एमालेबाट संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् भने न्यायाधीश हरि फुयाल नेपाल बार एशोसिएशनको एमाले निकट पीपीएलएलका पराजित महासचिवका उम्मेदवार हुन । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल पीपीएलएबाट सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिव विजयी भएका थिए ।

नियुक्तिमा सर्वत्र चासो अस्वाभाविक होइन । खासगरी नेपाली कांग्रेस र प्रधानन्यायाधीश निकटका व्यक्तिहरुमा चर्चा चल्ने गरेको छ– पौडेल खेमालाई सितलनिवास, देउवा खेमालाई रामशाहपथ ।  

यहि शुत्रले काम ग¥यो भने हालै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी पाएका खाती र पौडेल मध्ये एकको नियुक्ति हुनेछ । उता एमालेतर्फबाट समेत मीरा ढुंगाना, इश्वरी प्रसाद भट्टराई, विष्णुमाया भुषाल र सविन श्रेष्ठ मध्ये एकको नियुक्ति हुने चर्चा छ ।