स्टिकर छपाइ प्रकरणः विकल र सफलले मात्र खाए ३८ करोड ?

निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई अदालतले सफाइ दिएको छ । बुधबार भएको फैसलामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर्‍याइएको छ ।

गत असार ९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । 

यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध पनि यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ,  शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरू सबै जनाको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबीच भएको सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको अख्तियारले मुख्य आरोप लगाएको थियो । 

विशेष अदालतले विकल र सफललाई मात्र दोषी ठहर गरी बाँकी सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिँदा केही सवाल बहसमा आएका छन् ।

मुख्य सचिव अर्याल मुछिएको यस प्रकरणमा जस्तै यसअघि सचिव मधु मरासिनी मुछिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा पनि भएभरका अभियुक्तलाई सफाइ दिएर एकजनालाई मात्र दोषी करार गरिएको थियो ।

२३ करोड घोटाला भएको उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनील पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा खरिदमा संलग्न सरकारी अधिकारी तथा परामर्शदातालाई मात्र दोषी किटान गरेको थिएन, अर्थ मन्त्रालयमा रहेर बजेट दिने अधिकारीका रूपमा मरासिनीलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याएको थियो ।
 

मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका बखत यो घोटाला भएको थियो । मरासिनीमाथि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएको, बजेट दिँदा मन्त्रालयको बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी प्रक्रिया छलेको, बजेट दिँदा यसको तयारीका लागि आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको, आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रातो किताबमा चलखेल गरेको र बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको आरोप लगाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका सबै अभियोग अदालतले ठहर नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सबै अभियुक्त दोषी नै हुनुपर्छ वा सबैले सफाइ नै पाउनुपर्छ भन्न पनि मिल्दैन । तर यही विशेष अदालतले कुनै मुद्दामा आदेश दिने वा निर्णय गर्ने उपल्लो अधिकारी मात्र दोषी हुने भन्दै भटाभट मातहतका कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ र नेतृत्वकर्तालाई मात्र भ्रष्टाचारी करार गरेको छ । फेरि यही अदालतले उपल्ला अधिकारीहरुको जिम्मेवारी नहुने भन्दै बीचका केही आदेशपालक तथा सहजकर्तालाई मात्र दोषी ठहर गरी बाँकी सबैलाई निर्दोष ठहर गरिदिएको छ । 

बालुवाटारको जग्गा घोटाला काण्डमा त विशेष अदालतले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर सीमित कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाएको छ । यदि यही विधिशास्त्र सर्वोच्चले पनि अंगीकार गर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक नेताहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा नै चल्ने छैन । अख्तियार र अदालतको कठघरामा कर्मचारी मात्र उभिनुपर्नेछ । 

अझ नेताको आदेश कर्मचारीले मान्नै छाड्नेछन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच अनावश्यक दूरी बढ्नेछ । राज्ययन्त्रले काम गर्न छाड्नेछ । सरकार डिफङ्क्ट भएपछि आधिकारिक रुपमा असफल राज्य घोषणा गर्न बाटो खुल्नेछ । 

यी मुद्दाहरु हेर्ने हो भने अख्तियार र अदालतमध्ये दुवै निकायलाई सही मान्न सकिँदैन । यीमध्ये कुनै एक निकाय पक्कै पनि गडबड गरिरहेको छ । या त विशेष अदालतका फैसला कमजोर छन् । या त अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । होइन भने हामीकहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान डाम्ने र सुनपानी छर्किने प्रतिस्पर्धाभन्दा अगाडि नबढ्ने निश्चित छ ।