अन्तःशुल्क स्टिकर भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित १० जनालाई सफाइ,विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठ दोषी ठहर

विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेषले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ दोषी ठहर  गरेर अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर  र न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

सफाइ पाउनेमा मुख्यसचिव अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे,  आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही,  रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्मा  छन् । 

सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्र पौडेलले पनि सफाइ पाएका छन् ।  त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे र तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठले पनि सफाइ पाएका छन् । 

सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो । बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो पटक थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकै दिन २०८१ असार ९ गते नै अर्याल निलम्बित भएका थिए ।  

स्टिकर खरीदमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको  दावी थियो ।  सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्का २०७९ मंसीर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो। केन्द्र र प्रिन्टसेलबीच प्रतिस्टिकर ८९ पैसाका दरले ४३ करोड ३२ वटा स्टिकर ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा छाप्ने सम्झौता भएको थियो।

यसअघि प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छापिँदै आएको थियो। त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी रकममा ठेक्का सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो । विशेषले भ्रष्टाचार भएको कुरा स्वीकार गरेको छ भने यसमा दुई जनाको मात्र संलग्नता देखिएको भन्दै अन्यलाई सफाइ दिएको हो ।