विश्वका दुई धनी व्यक्ति मस्क र अम्बानीबीच 'अन्तरिक्ष इन्टरनेट' युद्ध

काठमाडौँ, १०  कात्तिक  : विश्वका दुई धनी व्यक्ति एलन मस्क र मुकेश अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ र यो प्रतिस्पर्धा भारतको स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड बजारको लागि हो ।

गत हप्ता, भारत सरकारले ब्रोडब्यान्डको लागि स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमको आवन्टन लिलामीको सट्टा प्रशासनिक रूपमा गर्ने घोषणा गरेको थियो, त्यसपछि मस्क र अम्बानी लगातार समाचारमा छन् । मस्कले पहिले लिलामी मोडेलको आलोचना गरिसकेका छन् जबकि अम्बानीले यसलाई समर्थन गर्छन् ।

स्याटेलाइट ब्रॉडब्यान्डले उपग्रह कभरेज भित्र कहीं पनि इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्न सक्छ । यो सुविधाको कारण, यो दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट पहुँचको लागि राम्रो विकल्प हो, जहाँ परम्परागत रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन । यसले डिजिटल पहुँचको खाडललाई पनि पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

भारतको दूरसञ्चार नियामकले अझै स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण घोषणा गरेको छैन र व्यावसायिक स्याटेलाइट इन्टरनेट सुविधा अझै सुरु गरिएको छैन । तर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्राका अनुसार सन् २०२५ सम्ममा भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २० लाख पुग्न सक्छ । मस्क र अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा

बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ, यस क्षेत्रमा करिब आधा दर्जन कम्पनीहरू छन् र अम्बानीको रिलायन्स जियो यसमा अग्रणी छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउन, जियोले एयरवेभ लिलामीमा अरबौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ, यसका लागि जियोले अब लक्जमबर्गमा रहेको एक प्रसिद्ध स्याटेलाइट अपरेटर एसइएस अस्ट्रासँग हात मिलाएको छ ।

जबकि मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंकले राम्रो गतिको लागि कम अर्थको कक्षीय उपग्रहहरू प्रयोग गर्दछ, अर्थात् जमिनबाट १६० र १००० किलोमिटरको उचाइमा तैनाथ गरिएका उपग्रहहरू, एसइएसले उच्च उचाइमा अवस्थित उपग्रहहरू प्रयोग गर्दछ, जुन अधिक लागत-प्रभावी प्रणाली हो । स्याटेलाइट सिग्नलहरू जमिनमा रिसिभरहरूमा पुग्छन् र तिनीहरूलाई इन्टरनेट डाटामा रूपान्तरण गर्छन् ।

मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको कक्षमा ६ हजार ४१९ उपग्रह र १०० देशमा ४० लाख ग्राहक छन् । सन् २०२१ मा भारतमा नै सेवा सुरु गर्ने उनको चाहना थियो तर नियमावलीमा कठिनाइका कारण ढिला भयो ।

यसपटक आफ्नो कम्पनी भारतमा आएमा देशमा विदेशी लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासलाई बढावा दिने धेरैले बताएका छन् ।

यसले सरकारको व्यापार समर्थक छवि बढाउन मद्दत गर्नेछ र सरकारी नीतिहरू अम्बानी जस्ता ठूला व्यापारीहरूको पक्षमा बनाइएको दाबीलाई पनि गलत साबित गर्नेछ ।

विगतमा लिलामीको निर्णय भारत सरकारका लागि फाइदाजनक सावित भए पनि यसपटक सरकारले स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रशासनिक रुपमा बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।