कुलमानसँग अख्तियार किन नतमस्तक छ ?

कुलमानले प्रचण्ड, बेचन झा र केही भारतीय ठेकेदारसँग मिलेर भूमिगत तार, सीएफएल चिम र ट्रान्समिटर खरिद प्रकरणमा अरबौँको घोटाला गरेका छन । त्यसको फेहरिस्त मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ ।

काठमाडौँ, ९ कात्तिक: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमै एक्सन नलिँदा मुलुकको निर्वाचित कार्यकारी शक्तिमाथि हाबी हुँदै छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उनले सरकारको नीति र निर्देशनको समेत अवज्ञा गरी राजनीतिक स्टन्टबाजी गरिरहेका छन् । उनले यस्तो स्टन्टबाजी गरेर सरकारलाई अलोकप्रिय र असफल बनाउने, आफ्नो कृत्रिम लोकप्रियताको आवरणमा भ्रष्टाचारको साम्राज्य चलाइरहने दाउ रचेको प्रस्टै देखिँदा पनि अख्तियार मूकदर्शक भएर बस्नु आश्चर्यजनक छ । 

बिहीबार मात्र उनले सरकारलाई दिनभर गुमराहमा राखेर अन्ततः साँझ बक्यौता नतिरेको आरोपमा भटाभट उद्योगहरुको लाइन काटिदिए । गत २४ असोजमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा बक्यौता रहेका भनिएका ४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसको म्याद ८ कात्तिक अर्थात् आज सकिँदै थियो । यस विषयमा छलफल गर्न भनेर उर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष खड्काले घिसिङलाई बिहीबार बोर्ड बैठक बोलाउन लगाएका थिए । 

बिहान बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । बक्यौता असुली गर्नुपूर्व प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने, अन्यथा लाइन काट्न नहुने उनको तर्क थियो । अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप क्षति हुने भन्दै उनले दिगो समाधान खोज्नुपर्ने बताए । तर घिसिङले अटेरी गरे ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सम्झाउँदा पनि मानेनन् । मन्त्रीले बोलाउँदा पनि घिसिङ त्यहाँ जानसमेत आलटाल गरिरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठक ५ बजे शुरु हुने भनिएकोमा त्यसभन्दा पनि ढिलो गरी घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।

त्यहाँ पनि घिसिङले आलटाल र गैरजिम्मेवार शैलीमा प्रस्तुत भए । कतिपय गलत ब्रिफिङ मन्त्रीलाई गरे । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय समेत नकुरी भटाभट लाइन काट्न थाले । लेखा समितिले निर्णय नगर्दासम्म लाइन नकाट्न आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेको देखिन्छ । 

देशका कानुन र सबै संस्थाहरूभन्दा आफूलाई माथि ठानिरहेका उनले बिल जारी गरिसकेकाले पछि हट्न नसक्ने अडान लिए । कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयलाई राजनीतिक औजारका रुपमा दुरुपयोग गरिरहेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पनि पुगेका छन ।

कुलमानले प्रचण्ड, बेचन झा र केही भारतीय ठेकेदारसँग मिलेर भूमिगत तार, सीएफएल चिम र ट्रान्समिटर खरिद प्रकरणमा अरबौँको घोटाला गरेका छन । त्यसको फेहरिस्त मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ ।

अख्तियारमा समेत पटकपटक उजुरी दर्ता भएका छन । तर अख्तियारले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी कुलमानको भ्रष्टाचारको साम्राज्य जोगाइरहेको छ । कुलमानसामु यसरी नतमस्तक भएर बस्नुपर्ने बाध्यता अख्तियारलाई किन आइलागेको हो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।