एमालेलाई पहिलो दल बनाउने ओलीको रणनीतिमा कांग्रेस बाधक, दलसम्बन्धी अध्यादेश किन रोकियो ?

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इच्छुक थिएनन् त्यसरी नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि सहमत थिएनन्।

तर, परिस्थिति यस्तो बनिदियो कि कांग्रेसले बटम लाइन बनाएको सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नैपर्ने दबाब बढ्यो। खासगरी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको चर्काे दबाबपछि देउवाले ओलीलाई भेटे। र, ओली पनि राजी भए। किनकी एमाले नेतृत्वको सरकार कांग्रेसको जगमा अडिएको छ। 

कांग्रेसको माग सम्बोधन हुँदा आफ्नो मागमा पनि देउवा सहमत हुने आकलन ओलीले गरेका थिए। ओलीको रणनीति थियो, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने। तर, लामिछाने पक्राउ परेपछि भने परिस्थिति फेरिएको छ। कांग्रेस कुनै पनि हालतमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नदिने रणनीतिमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबार नै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बोलाएका थिए। तर, देउवाले सहमति नजाउदा ओली पछि हटे, मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बस्न सकेन। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा दल विभाजन भएको पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सरकारले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले दल दर्ता गर्न सक्ने र पाँचवर्षे समयावधि अगावै दल विभाजनको प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । यस्तो प्रावधानले एकीकृत समाजवादी, जसपा र रास्वपाजस्ता पार्टी विभाजनको जोखिममा जान सक्छन्। 

जनता समाजवादीको पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवाद सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्न खोजेका हुन्। एकीकृत समावादीका २० प्रतिशतभन्दा केन्द्रीय सदस्य र सांसद एमालेमा आउने तयारीमा छन्। यसबाहेक लोसपा पनि विभाजन हुने ठानिएको छ। यद्यपि, लोसपा एमालेमा सहभागी नभए पनि यसको असर अन्य दलमा पनि पर्नेछ। जसपाको एक तप्का एमालेमा आउनसक्ने ठानिएको छ।

तर, देउवाले भने दल फुटाउने अध्यादेशमा सहमति जनाएका छैनन्। कारण अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस छ। एमाले दोस्रो ठूलो दल छ। गत असारमा बनेको कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन जुनसुकै बेला टुटन पनि सक्छ। तर, अहिले पहिलो दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन्छन्। तर, एमाले पहिलो दल भएमा कांग्रेसको मुखमा रहेको प्रधानमन्त्री पदसमेत जान सक्छ।

त्यही भएर देउवाले अध्यादेश ल्याउन सहमति दिएका छैनन्। तर, विपक्षी दलमा भय भने कायमै छ।  दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने त्रासमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । अध्यादेश रोकिदिन माग गर्दै शीतल निवास पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुलाई राष्ट्रपति पौडेलले भने आइहाले बोलाएर परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २ कात्तिकमा विपक्षी दलहरुको बैठक बोलाएका थिए। त्यहाँ दलहरुले दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेपछि सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट्ने निर्णय गरेका थिए।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टी गरी पाँच दलले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा नेताहरुले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कुनै दल फुटाएर एमालेमा मिलाउने आफ्नो योजना नरहेको जवाफ दिएका थिए।