प्रहरीको अनुसन्धानमा विश्वास गर, सडकबाट बिथोल्ने प्रयास नगर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने यतिखेर कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छन् । हिरासतमा के भन्नु ? प्रहरीले विशेष सेवा, सुविधा र सत्कारका साथ राखेको छ । यद्यपि उनी सहकारी ठगीका आरोपी हुन् । सहकारीको रकम ठगी गर्दा उनले तहतहका सञ्जाल बनाई अपराधको साङ्लोमार्फत आमनागरिकको ठूलो रकम खाइदिएको भन्ने मुख्य आरोप छ । त्यसैले उनीमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी पनि भएको छ ।

कास्कीको पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा समातिएका उनी अब चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी लगायत सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा पनि तानिन सक्नेछन् । गोरखा मिडियामा आएको रकम हिनामिनामा आफू जिम्मेवार रहेको र त्यसको अनुसन्धानका लागि सघाउन आफू तयार रहेको कुरा उनले यसअघि सार्वजनिकरुपमै बताइसकेका छन् । 

प्रहरीले यतिखेर उनलाई हुँदै नभएको आरोपमा पक्रेको छैन । स्वयं रास्वपा सांसद शिशिर खनालसमेत संलग्न संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रहेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीमा उनका नाममा करोडौँको ऋण जारी गरिएको छ । ऋण जारी गर्ने व्यक्ति उनकै व्यापारिक साझेदार छन् । एक त गैरसदस्यलाई ऋण दिनु नै गैरकानुनी हो । अर्को सहकारीले कम्पनीलाई ऋण दिनु पनि कानुनविपरीत हो । सहकारीले कार्यक्षेत्रबाहिर ऋण प्रवाह गर्दैन । अनि कार्यक्षेत्रभित्रकै देखिनलाई रविले आफ्नो ठेगाना नै फरकफरक राखेर ऋण लिएका छन् । लिएको ऋण तिरेका छैनन् । अनि बचतकर्ताको बिचल्ली छ । यस्तो अवस्थामा ती पीडितका आँसु हेरेर पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले त्यही गरिरहेको छ प्रहरीले ।

खासमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नका लागि कुनै संसदीय छानबिन आवश्यक थिए । पीडितले यसरी हारगुहार गर्नुपर्ने खाँचो पनि थिएन । उजुरी वा सूचना आउनेबित्तिकै अगाडि बढाउनुपर्ने काम थियो त्यो । तर प्रहरीले रविलाई हत्कडी लगाउन सकेन । किनभने उनी संसदको चौथो ठूलो शक्ति थियो रास्वपा । त्यस दलका नेता थिए रवि । अझ उनी देशका गृहमन्त्री नै भइगए । गृहमन्त्रीका रुपमा उनले अनुसन्धान रोक्न र दबाउन अनेक तरहले शक्तिको दुरुपयोग गर्न थाले । त्यसपछि नै यो विषय संसदमा पुग्यो । संसदीय छानबिन गरेर अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता यसकारण आएको हो । 

संसदले नै पहल लिएको यो विषय अब केवल सरकारको मात्र विषय रहेन । प्रहरीको मात्र विषय पनि रहेन । यो त सिंगो संसदकै विषय भयो । हाल प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी र रास्वपाका सुंसद समेत सम्मिलित भएर गरिएको छानबिनको प्रतिवेदनमा लेखिएको स्पष्ट भाषा छ । जहाँ रवि र उनका साझेदारहरुमाथि एकएक गरी कारबाही गर्नुपर्ने लेखिएको छ । 

चितवनको सहारा सहकारीका सञ्चालकहरुविरुद्ध दायर मुद्दो मिसिलमा पनि रवि सम्बद्ध गोरखा मिडिया नेटवर्क र तिनका सञ्चालक रवि लामिछानेमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुप्रिम सहकारीको अभियोगपत्रमा त रविको नामै उल्लेख गरेर उनले लगेको पैसा समेत खुलाइएको छ । यति हुँदा पनि उनीमाथि अभियोजन भएन । त्यसो हुनुको कारण रवि शक्तिमा हुनु नै थियो ।

अहिले रवि पक्षधरहरु भन्दै छन्– राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो । यति मात्र होइन कि अदालतभित्र कानुनी रुपमा बहस भइरहँदा बाहिर अराजक तवरले अदालतलाई दबाब दिने किसिमले प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनमा बहालवाला सांसदहरुसमेत पुगे । यो भनेको विधिको शासनको उपहास हो । स्वतन्त्र न्यायालयमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हो । न्यायिक प्रक्रियामा पुर्‍याइएको अवरोध हो । एउटा नयाँ र जिम्मेवार राजनीतिक दलले यसो गर्न सुहाउँदैन । यो पटक्कै पनि नयाँ शक्तिले गर्ने काम होइन ।

अझ देशको गृहमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि नेपालको प्रहरीले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम गर्दैन । उसले स्वतन्त्र र व्यावसायिक रुपमा अनुसन्धान अघि बढाउँछ । अनुसन्धानमा र व्यावसायिकतामा नेपाल प्रहरी एसियामै राम्रो मानिन्छ । यही विश्वसनीयताका कारण नेपाल प्रहरी संसारका धेरै देशमा शान्ति मिसनका रुपमा तैनाथ छ । धेरै देशले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा नेपालको सहयोगसमेत लिएको पाइन्छ । त्यसैले रवि पनि यदि निर्दोष छन् भने प्रहरीले जबरजस्ती मुद्दा बनाउने छैन । बरु उनले अनुसन्धानलाई सघाएर सडकमा उत्रिएका कार्यकर्ता र समर्थकलाई घर पठाएर विधिको शासनको सम्मान गर्नुपर्छ