ट्रान्सफर्मरमा पनि कुलमानको गडबडी सतहमा आउँदै

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग १५ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ । प्राधिकरणको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण, ट्रान्सफर्मर खरिद विवरण, कर्मचारी विवरणलगायत माग गरी स्पष्टीकरण सोधिएपछि घिसिङका थप गडबडी सतहमा आउँदै छन् ।

घिसिङले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आशंकासँगै विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी स्टोरमा रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण पनि मन्त्रालयले माग गरेपछि थप प्राधिकरणमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

भक्तपुरको खरिपाटीमा अर्बौंको ट्रान्सफर्मर अलपत्र रहेको र हेटौंडा केन्द्रीय स्टोरका ट्रान्सफरमा झार नै उम्रिएको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसबारे चासो देखाएको छ।

अहिले घिसिङको निर्देशनमा प्रमाण मेटाउन हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित प्राधिकरणको सामग्री व्यवस्थापन विभागले महंगा ट्रान्सफर्मर सुरक्षित स्थानमा सार्ने, झार उखेल्ने र खिया मेटाउने काम गरिरहेको बुझिएको छ । घिसिङले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमै खरिद गरेर खुला आकाशमुनि राखिएका ट्रान्सफर्मरलगायतका सामान अहिलेसम्म प्रयोग गरिएको छैन। ती काम लाग्ने अवस्थामा पनि छैनन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्नुको साटो बल्झाउने र सरकारसँगको विवादमा आफ्नो रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति कुलमानले अपनाइरहेका छन् । 

बुधवार सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवम् आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसमेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत चार वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू पनि मागिएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण,  छिमेकी मुलुकहरूका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवम् समझदारी पत्रहरूको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवम् ती कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी र ती कम्पनीहरूमा प्राधिकरणको तर्फबाट अहिले काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण पनि मन्त्रालयले घिसिङसँग माग गरेको छ । 

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत चार वर्षको वित्तीय विवरणसँगै प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट पावर इभाकुएसन पूर्ण रुपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएका आयोजनाको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित ६० मेगावाटको खिम्ति–१ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै विगत चारवटा आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्रसम्बन्धी विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरणसँगै ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवम् ती खर्च भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण पनि स्पष्टीकरणमा मागिएको छ ।
 

डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइनसम्बन्धी विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू पनि मन्त्रालयले माग गरेको हो ।
 

्त्यरेस्तै प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ भने अहिले बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु/सामग्रीहरूको विवरण एवम् प्रतिस्थापन कार्ययोजना पनि मागिएको छ ।

प्राधिकरणले आफैंले सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलको मूल्य, बोलपत्रबाट खरिद भएमा त्यसको खरिद मूल्यको अद्यावधिक विवरणसँगै हालसम्म फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रुपमा विगत पाँच वर्षदेखि कार्यरत रहेका कर्मचारीको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

२०७८ सालको साउन २७ गते घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि आफ्नो चार वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर २०७७ को भदौमा प्राधिकरण छाडेका थिए । उनीमाथि उनको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन १० महिना बाँकी छ । उनी पहिलो कार्यकालदेखि नै विवादित व्यक्ति हुन् ।

उनले सबैभन्दा ठूलो घोटाला भने भूमिगत तार बिछ्याउने योजनामा गरेका छन् ।